काठमाडौं १० पुस / सरकार र डा. गोविन्द केसीबीच भएको पछिल्लो नौबुँदे सहमतिअनुसार राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक ल्याउन सरकारले आनाकानी गरेको छ । नयाँ पत्रिकाका अनुसार संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य उपसमितिले केसीसँग भएकै सहमतिअनुसार विधेयक टुंगो लगाउन खोजे पनि केही सांसद तथा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले पुनः एकपटक छलफलको आवश्यकता औँल्याएका छन् ।  प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका स्वास्थ्यसम्बन्धी कुनै पनि प्राविधिक कार्यक्रम अब सञ्चालन नगर्ने तथा चालू कार्यक्रम पनि यो ऐन लागू भएको पाँच वर्षभित्र क्रमशः फेजआउट हुँदै जाने सहमति सरकारले केसीसँग गरेको थियो । तर, यो सहमतिमै शिक्षामन्त्री पोखरेल असहमत देखिएका छन् ।

केसीसँग पुनः एकपटक छलफल गरिने

सरकारले गरेको सहमतिका यी विषयमा शिक्षामन्त्रीले नै थप अध्ययनको आवश्यकता परेको भनेपछि संसदीय उपसमितिले केसीसँग पुनः छलफल गर्ने भएको छ । केसीसँग छलफल गर्नुपर्ने शिक्षामन्त्री पोखरेल, शिक्षा र स्वास्थ्य समितिमा रहेका नेकपा सांसद योगेश भट्टराई, कांग्रेस सांसद गगन थापालगायतले निष्कर्ष निकालेका छन् । उपसमिति संयोजक भैरवबहादुर सिंहले डा. केसीसँग भएकै सहमतिअनुसार उपसमितिले प्रतिवेदन तयार पारिसके पनि केही दिनमा मात्रै पूर्ण प्रतिवेदन समितिलाई बुझाइने बताए ।

के भन्छन् मन्त्री र सांसद ?
गिरिराजमणि पोखरेल, शिक्षामन्त्री

चिकित्सा शिक्षा आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र सिटिइभिटीलाई ल्याउने कि नल्याउने भन्ने विषयमा छलफल गर्न आवश्यक छ । यसअन्तर्गत सञ्चालित कार्यक्रम पाँच वर्षभित्र हचुवाका भरमा फेजआउट गर्दा समस्या उत्पन्न हुन सक्छ । यी विषयमा अध्ययनको आवश्यकता छ ।

गगन थापा, समिति सदस्य एवं कांग्रेस नेता
अझै टुंगो लाग्न बाँकी विषयबारे डा. केसीसँग परामर्श गर्नुपर्ने देखियो । सरकारले अप्ठ्यारो हुन्छ भनेका कुराको विषयमा मात्रै उहाँसँग छलफल गर्न सकिन्छ । त्यस्ता विषयमा पुनर्विचार गर्न सकिन्न भन्ने भयो भने सरकार र डा. केसीबीच भएकै सहमतिअनुसार समितिले विधेयक टुंगो लगाउनुपर्छ ।

योगेश भट्टराई, उपसमिति सदस्य एवं नेकपा नेता
डा. गोविन्द केसीसँग सरकारले गरेको सहमतिको स्पिरिटअनुसार नै विधेयक टुंगो लगाउँछौँ । यद्यपि, काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने प्रावधान राख्दै गर्दा उपत्यकाबाहिर मेडिकल कलेज खोल्नसमेत अप्ठ्यारो स्थिति नआओस् ।

संसद्को पहिलो बैठकमा  चिकित्सा शिक्षा विधेयक नजाने

संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन आगामी बुधबारबाट प्रारम्भ हुँदै छ । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई संसद्को आगामी पहिलो बैठकमै हाउसमा पेस गर्ने गरी सहमति जुटाउने प्रयत्न गरेको थियो । विधेयकमाथि डा. केसी र सरकारबीच भएको सहमति, सांसदहरूले राखेको संशोधनलगायतबारे सहमति जुटाउन गठित उपसमितिले सोमबार प्रतिवेदन समितिमा बुझाउन सकेन । अब आगामी १३ गतेसम्म प्रतिवेदन समितिमा बुझाउने र समितिले संसद्मा लैजान तयार पारिने उपसमिति संयोजक भैरवबहादुर सिंहले बताए । ‘डा. केसीसँग भएकै सहमतिअनुसार उपसमितिले प्रतिवेदन लगभग तयार गरिसकेको छ । केही विषयमा थप सहमति गरौँ भनेर केही दिन पछि सर्ने भयो । तर, अब विधेयक अड्किँदैन,’ उनले भने ।

संसद्मा प्रस्तुत चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा विविध संशोधनको माग गर्दै अनशनरत केसीसँग सरकारले गत १० साउनमा नौबुँदे सम्झौता गरेको थियो । संसद्मा दर्ता भइसकेको विधेयकमाथि सत्तारुढ दलका सांसदले केसीसँग भएको नौबुँदे सम्झौतालाई हुबहु संशोधन प्रस्तावको रूपमा दर्ता गराएका थिए । सोही संशोधन प्रस्तावअनुसार उपसमितिले प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिन लागेको हो ।

संसदीय उपसमितिमा  सहमति जुट्न बाँकी विषय

एक : सिटिइभिटीअन्तर्गत प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका स्वास्थ्यसम्बन्धी कुनै पनि प्राविधिक कार्यक्रम अब सञ्चालन गर्ने वा नगर्ने । चालू कार्यक्रम पनि यो ऐन लागू भएको पाँच वर्षभित्र क्रमशः फेजआउट हुँदै जाने वा नजाने ।

दुई : सिटिइभिटीअन्तर्गतका कार्यक्रमलाई चिकित्सा शिक्षा आयोगअन्तर्गत ल्याउने वा नल्याउने ।

तीन : काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न नहुने भए पनि उपत्यकाबाहिर खोल्न सहज वातावरण बनाउने वा नबनाउने ।

चार : निःशुल्क वा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले अध्ययनपश्चात् सरकारले खटाएको सुगम ठाउँमा एक वर्ष र दुर्गम ठाउँमा एक वर्ष राख्ने वा अझ संशोधन गरेर जाने ।
संसदीय उपसमितिले
टुंगो लगाएका विषय

एक : काठमाडौं उपत्यकाभित्र १० वर्षसम्म मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ विषयमा स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न शिक्षण संस्था स्थापना गर्न आशयपत्र नदिने । आशयपत्र पाएर पूर्वाधार पूरा गरेका शिक्षण संस्थाले सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न चाहे सरकारले उचित मुआब्जा दिई स्वामित्व ग्रहण गर्ने । आयोगले तोकेको क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्न चाहे सरकारले प्रोत्साहन सुविधा उपलब्ध गराउने ।

दुई : सार्वजनिक मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान नभएका प्रदेशमा नेपाल सरकारले यो ऐन प्रारम्भ भएको पाँच वर्षभित्र कम्तीमा एउटा सार्वजनिक मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्नुपर्ने ।

तीन : तीन वर्षसम्म आफ्नै अस्पताल पूर्णरूपमा सञ्चालन नगरेको शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन नदिने ।

चार : एक विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन नदिने । यसअघि लिइसकेकालाई यो ऐनले प्रभाव नपार्ने ।

पाँच : सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले स्नातक स्तरको कार्यक्रममा उपलव्ध सिट संख्याको कम्तीमा ७५ प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्तिका लागि व्यवस्था गर्नुपर्ने । आयोगको परामर्शमा त्यस्तो सिट बढाउँदै लैजान सक्ने ।

नयाँ पत्रिकामा कृष्ण कट्टेलले लेखेका छन् ।