काठमाडौं ९ पुस /  सरकार र डा. गोविन्द केसीबीचको सम्झौताविपरीत शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) का कार्यक्रमलाई ‘फेजआउट’ गर्न नहुने अडान लिएका छन् ।
सम्झौतामा सीटीईभीटीले सञ्चालन गर्दै आएका प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका स्वास्थ्यसम्बन्धी कुनै पनि कार्यक्रम अब सञ्चालन नगर्ने उल्लेख छ । चालु रहेका कार्यक्रम पनि चिकित्सा शिक्षा ऐन लागू भएको ५ वर्षभित्र क्रमश: ‘फेजआउट’ गर्दै जाने भनिएको छ ।

आवश्यक जनशक्ति कसरी तयार पार्ने र चलिरहेका शिक्षण संस्था कसको जिम्मा लगाउने प्रस्ट नभएसम्म तत्काल फेजआउट गर्न नहुने मन्त्री पोखरेलको तर्क छ । संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिअन्तर्गत उपसमितिमा आइतबारको दफाबार छलफलमा सांसदले सरकार र केसीबीचको सम्झौताको भावनालाई विधेयकले समेट्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सम्झौताका बुँदा समेटेर विधेयक संसद् पठाउने अन्तिम तयारी भइरहेको उपसमितिले जनाएको छ । उपसमितिले सम्झौता र संसद्मा दर्ता संशोधनका बुँदा समेटेर प्रतिवेदन लेख्न थालेको हो । सहमति विधेयकमा समेट्न सत्तापक्षीय र विपक्षी सांसद एकमत देखिन्छन् ।

शिक्षामन्त्री पोखरेलको अडानका कारण उपसमितिले विधेयकको प्रतिवेदन तयार पार्न सकेन । ‘सरकारले गरेको सम्झौताको मूल स्प्रिटबाट पछि हट्ने कुरा हुँदैन,’ बैठकमा पोखरेलले भने, ‘प्रमाणपत्र तहमा जनशक्ति आवश्यक परे कहाँबाट ल्याउने ?’ सरकारले जनशक्ति प्रक्षेपणसम्बन्धी कार्यदल गठन गरेको छ । उक्त कार्यदलको प्रतिवेदनपछि मात्रै यस विषयमा निर्णय लिन उपयुक्त हुने उनले तर्क गरे ।

सीटीईभीटीबाट सम्बन्धन लिएर २ सय ३४ वटा शिक्षण संस्थाले यस्ता जनशक्ति तयार पारिरहेका छन् । विपक्षी दलका सांसदसँग पनि राय लिने भन्दै पोखरेल बैठकबाट बाहिरिएका थिए । चिकित्सा शिक्षा आयोगले सीटीईभीटीको प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्नेमा चाहिँ उनी सकारात्मक छन् । सम्झौतामा सीटीईभीटीअन्तर्गतका प्रमाणपत्र तहका स्वास्थ्य शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रमको प्रवेशपरीक्षा आयोगको समन्वयमा गर्ने भनिएको छ ।

सांसद योगेश भट्टराईले उपसमितिले दफावार छलफल गरेर लगभग प्रतिवेदन तयार पार्ने काम सकेको जानकारी दिए । संविधानको मर्म, सरकार–केसीबीचको सहमति र संसद्मा सांसदहरूले दर्ता गराएको संशोधन प्रस्ताव समेटेर विधेयक लैजाने उनले बताए । सोमबार (आज) नै उपसमितिले समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउने कार्यतालिका तोकिएको छ ।

पुस ११ गतेबाट संसद्को हिउँदे अधिवेशन सुरु हुँदै छ । अधिवेशन सुरु हुनुअघि नै विधेयक संसद्मा दर्ता गरिसक्ने तयारी छ । सांसद खगराज अधिकारीले सरकार र केसीबीचको सम्झौता कानुनी भाषा मिलाएर जस्ताको तस्तै संसद्मा लैजाने जनाए । सरकारले केसीसँग तीन किसिमका सम्झौता गरेको छ ।

सहमतिका बुँदा विधेयकमा समेट्नुपर्ने, चिकित्सा शिक्षा आयोगले गर्नुपर्ने र सरकार आफैंले पूरा गर्नुपर्ने कामहरू छन् । विधेयकसँगै समितिले सरकारलाई सम्झौता पूरा गर्न निर्देशन पनि दिने तयारी गरेको हो ।

पूर्वशिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादवले प्रधानमन्त्रीकै सक्रियतामा केसीसँग भएको सम्झौताबाट पछि हट्न नहुने बताइन् । काठमाडौं उपत्यकाभित्र १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न नदिन ऐनबाटै प्रतिबन्ध गर्नुपर्ने सांसदहरूको भनाइ छ ।

उपत्यकामा रोक लगाउँदा दुर्गम क्षेत्रमा मेडिकल कलेज खोल्न बाधा नपुग्ने व्यवस्था विधेयकमा गर्नुपर्ने यादवले बताइन् । चिकित्सा शिक्षा बढी नाफामूलक भएकाले ऐनबाटै नियमन र नियन्त्रणको प्रबन्ध गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

कान्तिपुरबाट