काठमाडौं ९ पुस / डा. गोविन्द केसीसँग भएको सम्झौता बमोजिम नै राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसद्मा लगिने भएको छ। प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमै विधेयक प्रतिवेदन पेस गर्ने तयारी गरेको छ। चिकित्सा शिक्षा उपसमितिको आइतबारको बैठकले डा. गोविन्द केसीसँग भएको सम्झौताका आधारमा विधेयक प्रतिवेदन तयार गरी सोमबार शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ।

उपसमितिको आइतबार दुईपटक बसेको बैठकले डा. केसीसँग सरकारले गरेको सम्झौताका आधारमा प्रतिवेदन तयार गर्ने सहमति जुटाएको संयोजक भैरवबहादुर सिंहले बताए। ‘दफाहरु यताउता पर्न सक्छन्। हामीले डा. केसीसँग भएको सम्झौताबमोजिम विधेयक प्रतिवेदन तयार गर्नेछौं’, उनले भने। उपसमितिले प्रतिवेदनमा प्राविधिक कुरा मिलाउन सोमबार १२ बजे बैठक बोलाएको छ। उपसमितिले सोमबार २ बजे बस्ने शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा प्रतिवेदन पेस गर्ने तयारी छ। सरकार र डा. गोविन्द केसीसँग गत साउन १० गते भएको सम्झौताकोविपरीत हुनेगरी संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने ५५ जना सांसदले प्रस्ताव फिर्ता लिएका छन्।

डा. केसीसँग १० वर्षसम्म उपत्यकाभित्र मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न नदिने, एउटा विश्वविद्यालयले पाँचवटाभन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने, सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले स्नातक स्तरको कार्यक्रममा उपलब्ध सिट संख्याको कम्तीमा ७५ प्रतिशत निःशुल्क छात्रवृत्तिका लागि व्यवस्था गर्नुपर्ने र आयोगको परामर्शमा त्यस्तो सिट क्रमश वृद्धि गर्दै लैजाने र निःशुल्क वा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले अध्ययनपछि सरकारले खटाएको सुगम ठाउँमा एक वर्ष र दुर्गम ठाउँमा एक वर्ष काम गर्नेगरी कबुलियत गर्नुपर्ने सम्झौता भएको थियो। यसैगरी विश्वविद्यालयले प्रचलित कानुनबमोजिम लिएको आशयपत्रमा उल्लिखित सर्त पूरा नगरेको, अस्पताल सञ्चालनसम्बन्धमा प्रचलित कानुनबमोजिम स्वीकृति लिई तीन वर्षसम्म आफ्नै अस्पताल पूर्णरुपमा सञ्चालन नगरेको, आयोगले तोकेको मापदण्ड पूरा नगरेको, प्रचलित कानुनबमोजिम पूरा गर्नुपर्ने अन्य सर्त वा मापदण्ड पूरा नगरेको अवस्थामा त्यस्तो शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन नदिने भन्ने पनि सम्झौतामा परेको छ।

सरकारले माफियालाई पोस्नेगरी चिकित्सा शिक्षा विधेयक ल्याएको भन्दै डा. केसीले गत असार १६ गते १५औं अनशन सुरु गरेका थिए। उनी जुम्लाको कर्णाली स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानमा २७ दिनसम्म अनशन बसेका थिए। सरकारले अनशनकै क्रममा उनलाई उपचारका लागि भन्दै काठमाडौं ल्याएको थियो। त्यसपछि उनीसँग सम्झौता गरेर अनशन तोडाइएको थियो।

समितिमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) को विषयमा भने सहमति जुटेको छैन। यो विषय डा. केसीसँगको सम्झौताभन्दा बाहिरको विषय हो।

सिटिइभिटीबाट सञ्चालित कार्यक्रमलाई आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउने नल्याउने विषयमा सहमति हुन नसकेपछि शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई बोलाएको थियो। सांसदले आयोगको क्षेत्राधिकारभित्रबाट सिटिइभिटीको कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा फरक नपर्ने बताएका थिए। शिक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधिले मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्र राख्नुपर्ने बताएपछि मन्त्रीलाई बोलाइएको हो। उपसमितिको दोस्रो बैठकमा उपस्थित शिक्षामन्त्री पोखरेलले यसबारे मन्त्रालयमा छलफल गरी सोमबार निर्णय दिने बताएका छन्। शिक्षामन्त्री पोखरेल स्नातक तहभन्दा तलका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको सिटिइभिटीलाई नयाँ ऐनअनुसार बन्ने चिकित्सा शिक्षा आयोगको अधिकार क्षेत्रभित्र ल्याउन नहुने पक्षमा छन्।

नागरिकमा ईश्वरी सुवेदीले लेखेको खबर ।