काठमाडौं ८ पुस / सरकारले तयार गरेको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले औंल्याएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न करिब २ खर्ब रुपियाF लाग्ने अनुमान गरिएको छ। त्यसका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सरकारसFग कार्यक्रम कार्यान्वयनसहित रकम माग गर्ने तयारी गरेको छ।

आयोगले तयार गरेको मस्यौदामा माविसम्मको शिक्षा निःशुल्क, सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षा लागू गर्न सबैभन्दा बढी रकम खर्च हुने देखिएको छ। आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी अन्तिम प्रतिवेदन तयार गर्न जुटेको मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसFग बजेटको विषयमा परामर्श गरिसकेको छ।

आयोगका सदस्यसचिव एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकुण्ठप्रसाद अर्यालले सबै निकायसFग रकम माग गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो। उहाFले भन्नुभयो– ‘प्रतिवेदन पारित भएर संघीय कानुन निर्माण भएपछि कहाF कति रकम लाग्ने भन्ने विषयमा जानकारी दिन सकिन्छ। तर हालसम्म अध्ययन गर्दा निःशुल्क शिक्षा र प्राविधिक शिक्षा कार्यान्वयन गर्न करिब २ खर्ब रुपियाF लाग्ने अनुमान गरेका छौं।’ ‘कहाF कति रकम लाग्छ भन्ने विषयमा खाका तयारी गरिरहेका छांै, पूर्ण तथ्यांक आएपछि थप जानकारी दिनेछौं।’ –उहाFले भन्नुभयो।

विद्यालयमा भर्ना भएका विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउन प्रतिविद्यार्थी खर्चको आधारमा राज्यले ती विद्यार्थीलाई अनुदान खर्च दिने, भर्ना भएका सबै विद्यार्थीलाई टिकाइराख्न दिवा खाजा, पुस्तक–स्टेसनरी, पोसाक, शिक्षण शुल्क र स्वास्थ्य परीक्षण निःशुल्क व्यवस्था गर्न थप रकम आवश्यक पर्ने देखिएको छ।

त्यस्तै दुई वर्षभित्र साक्षर नेपाल घोषणा गरी व्यापकरूपमा डिजिटल साक्षर नेपाल महाअभियान सञ्चालन गर्ने, माध्यमिक तहसम्म सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयमा सबै प्रकारका शिक्षा पूर्णतः निःशुल्क गर्ने, विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि कुनै प्रकारका शुल्क नलिने र क्रमशः निःशुल्क व्यवस्था गर्न थप रकम आवश्यक रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ।

दुई वर्षभित्र माध्यमिक तहका सबै विद्यालयमा इन्टरनेटको विस्तार गर्न, विद्यालयमा कक्षा १० पूरा गरेका र तत्काल श्रम बजारमा जान इच्छुक युवाका लागि उनीहरुको रुचि र बजारको आवश्यकताका आधारमा १८ महिने प्राविधिक सीप विकासको अवसर स्थानीय सरकारले दिने, भौगोलिक विकटता भएका स्थानमा आवासीय सुविधासहित सरकारीस्तरबाट गुणस्तरीय र निःशुल्क प्राविधिक शिक्षालय वा सीप विकास केन्द्रहरु स्थापना गरी घुम्ती सीप विकासको अवसर प्रदान गर्ने, बहुप्राविधिक विद्यालय स्थापना गर्नेलगायत विषयका लागि मन्त्रालयले थप बजेट माग गर्ने भएको छ।

सम्पूर्ण निःशुल्क भनी उल्लेख गरिएको विषय कार्यान्वयन गर्न बजेटको अभाव हुने भएपछि बजेट व्यवस्थासहित नयाF कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालयसFग बजेट माग गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ। गुणस्तरीय र निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउन बजेट अपुग हुने देखिएपछि मन्त्रालयले सरोकारवाला मन्त्रालयसFगसमेत छलफल अघि बढाएको प्रवक्ता अर्यालको भनाइ छ।

आयोगले प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा बजेटको समेत मूल्यांकन गरेको थियो। आयोगले यही पुस २२ गतेभित्र अन्तिम प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने तयारी गरेको छ। शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले हिउFदे अधिवेशनमा संघीय शिक्षा ऐनको विषय प्रवेश गराउनुअघि नै अर्थ मन्त्रालयसFग अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाका लागि बजेट माग गर्ने तयारी गर्नुभएको छ।

आयोगको प्रतिवेदनमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाका लागि संघीय सरकारबाट ७०, प्रदेश सरकारबाट १५ र स्थानीय सरकारबाट १५ प्रतिशत व्ययभार रहनेसमेत व्यवस्था गरेको छ।

सामुदायिक र प्राविधिक विद्यालयको पूर्वाधार विकास गर्न, सबै माविमा प्रधानाध्यापकको छुट्टै दरबन्दी कायम गर्न, अपुग शिक्षक नियुक्ति गर्न रकम आवश्यक पर्ने भएपछि आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विषय समावेश गरी शिक्षा मन्त्रालयले बजेट तयारी गरिरहेको छ।

नेपाल समाचारपत्रमा ईश्वरराज ढकालले लेखेका छन् ।