काठमाडौं - विद्यमान विविध प्रकारका शिक्षक दरबन्दीलाई खारेज गरी स्थायी र एक बर्षे आवधिक करारका मात्रै राख्ने उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले प्रस्ताव गरेको छ । यस्ता करारका शिक्षकको नियुक्ति प्रअले सोझै गर्न सक्ने प्रस्ताव पनि आयोगले सार्वजनिक गरेको मस्यौदा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । उक्त मस्यौदामा शिक्षक सम्बन्धि नीतिमा विषय शिक्षक दरबन्दी आपूर्तिको सम्पूर्ण खर्च जुटाउनका लागि संघ प्रदेश र स्थानीय सरकारले क्रमशः ७०, १५ र १५ प्रतिशतको अनुपातमा श्रोत जुटाउने नीति अबलम्बन गर्ने प्रस्ताव छ ।

माध्यमिक वा अन्य विद्यालय शिक्षक पदमा मेधावीहरुलाई आर्कषण गर्न शिक्षकको बेतनमान र सुविधालाई सोही योग्यताको सरकारी पदमा रहेका ब्यक्तिले पाए भन्दा १० प्रतिशत बढी बनाउने नीति तय गर्ने आयोगको प्रस्ताव छ ।

'शिक्षकको वृत्ति विकासका लागि उसको पदोन्नती भएर कुनै पनि श्रेणीसम्म जानसक्ने, शिक्षा निरीक्षक, शिक्षा अधिकारी वा शिक्षा सम्बन्धि नीति निर्णय गर्ने सरकारी पदमा जाने बाटो समेत कानूनतः खुल्ला गरिने छ' आयोगको प्रस्तावमा भनिएको छ, 'कुनै पनि शिक्षकले आफ्नो शैक्षिक योग्यता र शिक्षक तालिम बढाएमा उसको तलब सुविधा सुविधा स्वतः बढ्ने पारदर्शी नीति बनाईने छ ।'

तोकिएको विषयमा मास्टर्स डिग्रीमा प्रथम श्रेणी वा बी प्लस र सो भन्दा उच्च ग्रेड ल्याएका ब्यक्ति मात्र अबदेखि माध्यमिक विषय शिक्षक हुन सक्ने नीति अबलम्बन गर्ने प्रस्ताव गर्दै आयोगले मास्टर्स डिग्रीमा सबैभन्दा उच्च अँक ल्याएका ब्यक्तिको शिक्षक लाईसेन्स नभए पनि एक महिने शिक्षक तालिमका आधारमा प्रधानाध्यापकले सोझै अस्थायी दरबन्दीमा बढीमा एक बर्षका लागि करारमा नियुक्त गर्न सकिने नीतिगत ब्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ ।

शिक्षा आयोगले शिक्षक छनौटको परीक्षामा लिखित र मौखिक अन्र्तवार्तालाई अनिवार्य गरेर ब्यवहारिक कक्षा प्रदर्शनलाई अहिले ऐच्छिक विषय बनाईरहेकोमा अबदेखि यसलाई पनि अनिवार्य विषय बनाउन प्रस्ताव गर्दै आयोगको मस्यौदामा शिक्षण प्रतिभा र उत्प्रेरणा स्तर जाँच्न अत्याधिुनिक प्रविधि अपनाएर प्रतिभा तथा उत्प्रेरणा परीक्षण ब्यवस्था समेत अनिवार्य गर्ने उल्लेख छ ।

हरेक ५ बर्षमा शिक्षक सरुवा अनिवार्य गर्ने, शिक्षक पदमा महिलालाई विशेष ग्राह्यता दिने, दलित बस्ती सघन भएको विद्यालयमा एक जना दलित शिक्षक अनिवार्य गर्ने र स्थायी शिक्षकको नियुक्तिको सिफारिस संबैधानिक कानुनी हैसियत प्राप्त स्वतन्त्र र स्वायत्त राष्ट्रिय वा प्रादेशिक शिक्षक सेवा आयोगले मात्र गर्ने नीति अबलम्बन गर्ने आयोगको मस्यौदामा उल्लेख छ । संविधान संशोधन नभए सम्मका लागि यसलाई संघीय शिक्षा ऐन मार्फत् स्वतन्त्र र स्वायत्त आयोग बनाउने प्रस्ताव पनि उक्त मस्यौदामा उल्लेख छ ।

प्रस्तावको यो अन्तिम बुँदाले स्थानीय सरकार मातहत भएको शिक्षाको अधिकार संघमै फिर्ता ल्याउने बाटो खुला गर्ने विश्लेषण हुँदै आएको छ ।

पढ्नुहोस् : शिक्षा आयोगद्धारा संविधान संशोधनको प्रस्ताव, स्थानीय सरकारको अधिकार संघमै !