काठमाडौं - देशको शिक्षा नीति तय गर्न गठित उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग विद्यालय व्यवस्थापनका सन्दर्भमा आफैं अलमलिएको छ । राष्ट्रिय शिक्षा सम्मेलन मार्फत् आयोगले सार्वजनिक गरेको मस्यौदा प्रतिवेदनमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका बारेमा दुई थरी प्रस्ताव गरिएको छ ।

आयोग भित्रै निर्माण गरिएका विभिन्न आठ वटा समूह मध्ये माध्यमिक शिक्षा समूहले  विद्यालय शिक्षा सम्बन्धि संरचनागत व्यवस्थामा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको साटो 'विद्यालय विकास समिति' को प्रस्ताव गरेको छ । तर, प्रारम्भिक बाल शिक्षा समेत हुने गरी तोकिएको आधारभूत शिक्षा समूह अन्र्तगत रहेको शैक्षिक संस्था व्यवस्थापन र नेतृत्व समूहले गरेको प्रस्तावमा भने व्यवस्थापन समितिको नाम 'विद्यालय सहयोग समिति' राख्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

दुबै प्रस्तावमा सदस्य संख्या भने सात रहने समान प्रस्ताव छ । आयोगको एक समूहले गरेको विकास समितिको प्रस्तावमा विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत भएको स्मरण गर्दै विद्यालय व्यवस्थापनका लागि प्रधानाध्यापकलाई नै जिम्मेवार, जवाफदेही र शक्तिसम्पन्न बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

'समितिको अध्यक्षमा विद्यालयमा आफ्ना सन्तान पढाईरहेका वास्तविक अभिभावक वा संस्थापक परिवारका सदस्यहरु मध्येबाट छनौट गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसका लागि दुई जना सम्भावित ब्यक्तिको नाम प्रधानाध्यापकले स्थानीय शिक्षा कार्यालयमा प्रस्तावित गर्नेछन्' उक्त प्रस्तावमा भनिएको छ, 'कार्यालयले दुई मध्ये एकलाई अध्यक्षमा छनौट गर्ने छ, यसको सदस्य सचिवको रुपमा प्रअ हुनेछन् भने, अनिवार्यरुपमा एकजना पदेन सदस्यका रुपमा स्थानीइ सरकारको वडा प्रतिनिधि हुनेछ ।'

विद्यालयको सेवा क्षेत्र समेटिने गरी समुदायको भेलाले समितिका अन्य ४ सदस्य छनौट गर्ने प्रस्ताव छ । यी मध्ये २ जना वास्तविक अभिभावकहरु र बाँकी २ जना शिक्षाप्रेमी वा भूतपूर्व प्रअ, शिक्षक वा शिक्षाविद् हुनु पर्ने प्रस्ताव छ । सदस्यहरुको छनौट स्थानीय सामाजिक संरचना प्रतिविम्बित हुने गरी २ जना महिला हुनु पर्ने र दलितहरुको बसोवास रहेको क्षेत्रको विद्यालयमा एक जना दलित अभिभावक अनिवार्य रुपमा रहने ब्यवस्थाको प्रस्ताव छ ।

यो प्रस्ताव गर्ने आयोगको विषयगत समितिमा आयोगका सदस्यहरु श्याम श्रेष्ठ, रमेश सिलवाल र चक्रमान विक छन् ।

यस्तै प्रा.डा. मीन बहादुर विष्ट, लक्ष्मण शर्मा र प्रा.डा. रामस्वार्थ  राय  रहेको अर्को समूहले गरेको विद्यालय सहयोग समितिको प्रस्तावमा विद्यालय व्यवस्थापन तथा सञ्चालन सुदृढ गराउन स्थानीय सरकारलाई सहयोग गर्ने राष्ट्रिय कार्य ढाँचा तयार गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । विद्यालय व्यवस्थापनमा नागरिक सरोकार तथा दवाव समूहहरुलाई मान्यता प्रदान गर्ने प्रस्ताव गर्दै आयोगले विद्यालयको योजना निर्माण, श्रोत व्यवस्थापन, अनुगमन, सुपरिवेक्षण, आधारभूत तहको परीक्षा व्यवस्थापन, स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण लगायत स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने शैक्षिक क्रियाकलापहरुमा समदायलाई अनिवार्य रुपमा सहभागी गराउने प्रस्ताव छ ।

विद्यालय व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन विद्यालयमा समूहकार्य, कार्यसम्पादनको स्वायत्तता, आर्थिक पारदर्शिता, साझेदारी, अभिभावकसँग निरन्तर सम्वाद र अन्तरक्रिया गर्ने ब्यवस्थाको प्रस्ताव छ ।

'स्थानीय सरकारले प्रअसँग विद्यालय सहयोग समितिको रोहवरमा निश्चित नतिजा सूचकका आधारमा कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने' उक्त प्रस्तावमा भनिएको छ, 'शिक्षकले प्रधानाध्यापकसँग पनि कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने ।'

आयोग भित्रै रहेका उल्लेखित दुई समूहको प्रस्ताव एक आपसमा फरक परे पछि विद्यालयको व्यवस्थापन जस्तो संवेदशील पक्षमा आयोग गम्भिर हुन नसकेको भन्दै आलोचना भएको छ ।

तर, अहिले सार्वजनिक प्रतिवेदन मस्यौदा मात्रै भएकोले यसका भाषा र अन्य प्राविधिक त्रुटि अन्तिम प्रतिवेदनमा सच्चिने आयोगका एक सदस्यले दावी गरे ।

'यो प्रतिवेदन राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्न तयार पारेकोले केही त्रुटि भए होलान् तर हामी विद्यालय व्यवस्थापनका सवालमा गम्भिर छौं' ती सदस्यले भने 'अन्तिम प्रतिवेदनमा यस्ता त्रुटि सच्चिने छन्, ढुक्क हुनुहोस् ।'