काठमाडौं - शिक्षा शास्त्र संकाय अन्र्तगतको पढाईलाई प्राज्ञिक अध्ययनमा मात्र सिमित गरि शिक्षक हुनका लागि छुट्टै तालिम सञ्चालन गर्ने उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले प्रस्ताव गरेको छ । बिहिबार सार्वजनिक आयोगको मस्यौदा प्रतिवेदनमा  बिएड र एम एडको पढाईमा शिक्षण विधि पठन पाठन नगरिने उल्लेख छ । शिक्षण विधिको लागि हरेक विश्वविद्यालय अन्र्तगतको शिक्षा शास्त्र संकायले एक बर्षे, ६ महिने र डेढ महिने सघन शिक्षण विधि सम्बन्धि तालिमको ब्यवस्था गर्ने आयोगको मस्यौदामा प्रस्ताव छ । 

आयोगले शिक्षक तालिमको नयाँ विधि समेत प्रस्ताव गरेको छ । विद्यालयका प्रधानाध्यापकले अस्थायी शिक्षकका लागि तोकिदिएको आवश्यक न्यूनतम सक्षमता हासिल गर्न शिक्षकले वेभसाईट, खुल्ला विश्वविद्यालय वा अन्य कनै उपायबाट हासिल गर्न सक्ने विकल्प खुल्ला राखिएको छ । त्यस पछि प्रधानाध्यापकले विज्ञसहितको टोलीबाट कक्षाकोठा अवलोकन गरी चित्त बुझ्दो भएमा तालिम हासिल भएको मान्यता दिन सक्ने प्रस्ताव छ । यस्ते दोश्रो विकल्पमा हरेक बर्ष लामो विदामा प्रअले विषयविज्ञ, स्वयं वा विद्यालयमा राम्रो सिकाइका लागि उच्च मूल्याँकन प्राप्त गरेका शिक्षकहरुको अनुभव साटासाट गर्न लगाएर एक महिने वा १५ दिने शिक्षक तालिमको ब्यवस्थ ागन सक्ने छ । यसको प्रभावकारिताको ब्यवहारिक परीक्षण कक्षा कोठा प्रदर्शन मार्फत् गर्ने र नतिजा चित्त बुझ्दो भएमा तालिम लिए बराबरको मान्ने प्रस्ताव गरिएको छ । 

यसैगरी विश्वविद्यालयका शिक्षा शास्त्र संकायले हरेक दुई वा तीन बर्षमा डेढ महिने पुर्नताजगि तालिम दिने, शिक्षक तालिमको सहजीकरण स्थानीय सरकार सीतको परामर्शमा प्रदेश सरकारले गर्ने नीतिको प्रस्ताव गरिएको छ । 

कुनै पनि तालिम हासिल गरेको शिक्षकलाई आर्थिक प्रोत्साहन दिने, तालिम दिने प्राज्ञिक संकायले तालिमको प्रयोग ब्यवहारिक कक्षामा के कसरी भईरहेको छ भन्ने सम्बन्धमा हरेक बर्षमा कम्तीमा दुई पटक अनिवार्यरुपमा अनुगमन र सुपरिवेक्षण गर्नुपर्ने र कुनै अर्को योग्यता प्राप्त संस्थालाई समेत मूल्याँकन सुपरिवेक्षण गराउने बाध्यात्मक ब्यवस्था कानून मार्फत् गर्ने ब्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ ।