काठमाडौं - उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले संविधान संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ । आयोगद्धारा सार्वजनिक प्रतिवेदनको मस्यौदामा उल्लेख शिक्षक सम्बन्धि नीतिहरुमा गरिएको उक्त प्रस्तावले स्थानीय सरकार मातहत भएको विद्यालय शिक्षाका अधिकार संघमै फिर्ता गर्न बाटो खोल्ने छ । 

संविधानले विद्यालय तह सम्मको शिक्षाका अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरेसँगै विरोधमा उत्रिएको नेपाल शिक्षक महासंघको प्रभावमा आयोगले उक्त प्रावधान प्रस्ताव गरेको श्रोतले जनाएको छ । संविधान संशोधन नभएसम्मका लागि शिक्षक नियुक्तिको काम गर्न संघीय शिक्षा ऐन मार्फत् स्वतन्त्र र स्वायत्त आयोग बनाउने उक्त प्रतिवेदनमा प्रस्ताव गरिएको छ । 

'कुनै पनि खालको विद्यालयमा स्थायी शिक्षकको नियुक्तिको सिफारिश संबैधानिक– कानूनी हैसियत प्राप्त स्वतन्त्र र स्वायत्त राष्ट्रिय वा प्रादेशिक शिक्षक सेवा आयोगले मात्र गर्ने नीति अबलम्बन गर्ने' उक्त प्रस्तावमा भनिएको छ, 'संविधान संशोधन नभएसम्मका लागि यसलाई संघीय शिक्षा ऐन मार्फत स्वतन्त्र र स्वायत्त आयोग बनाउने ।' 

संविधानको ब्यवस्था अनुसार कतिपय स्थानीय तहले शिक्षक नियुक्ति गरेका छन् । तर यसलाई महासंघले विरोध गर्दै आएको छ । स्थानीय सरकारले आफ्ना क्षेत्रका सार्वजनिक विद्यालय सुधार गर्न र पठन पाठनमा ध्यान नदिने 'शिक्षकहरुलाई  कडिकडाउ’ गर्न थाले पछि उनीहरु आन्दोलनमा उत्रिएको भन्दै शिक्षकहरुको आन्दोलन प्रति सार्वजनिक शिक्षाका पक्षधरहरुले आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

संविधान संशोधन लगायत विभिन्न २६ बुँदे माग सहित गत जेठ १७ गतेबाट आन्दोलनमा उत्रिएको महासंघले गत मंसिर १४ गते विद्यालय बन्द गरेरै काठमाडौंमा प्रदर्शन गरे पछि शिक्षा मन्त्रालयले वार्ता समिति बनाएर छलफल शुरु जारी राखेको छ ।  

उक्त छलफलका क्रममा आयोगको प्रतिवेदनबाटै संविधान संशोधनको माग सम्बोधन गर्ने 'भद्र सहमती' भए अनुसार उक्त प्रस्ताव गरिएको आयोगका एक जना सदस्यले बताए । आयोगको उक्त प्रस्ताव कार्यान्वयन हुने हो भने स्थानीय सरकार अन्र्तगत ब्यवस्था गरिएको विद्यालय शिक्षाका अधिकारलाई केन्द्रमा फिर्ता गर्ने बाटो खुल्ने छ । 

'भाषामा शिक्षक नियुक्तिको कुरा राखिए पनि यो प्रस्ताव लागू भयो भने अन्ततः स्थानीय सरकारको शिक्षाका अधिकार संघमै राख्ने बाटो बन्ने पक्का छ' ती सदस्यले भने, 'हुन त म पनि आयोगमै छु तर शिक्षकका नेताहरुलाई खुसी बनाउने नाममा यो कार्य प्रस्ताव भयो ।' 

प्रतिवेदन मस्यौदाका रुपमा मात्रै भएकोले संविधानले गरेको विद्यालय शिक्षाका अधिकार स्थानीय सरकार मातहत हुने ब्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने ढाँचा निर्माणमा अन्तिम गृहकार्य हुन सक्ने ती सदस्यले अपेक्षा गरे । 

आयोग गठन गर्दा आफूहरुलाई छुटाएको भन्दै विरोधमा उत्रिएको महासंघलाई शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले आमन्त्रित सदस्यका रुपमा राख्ने बचन दिएसँगै अध्यक्ष बाबुराम थापा आयोगमा छन् । थापा तत्कालिन एमाले निकट नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका पूर्व अध्यक्ष हुन् ।  संगठनका अध्यक्ष लक्ष्मण शर्मा र पूर्व अध्यक्ष डा. बाबुराम अधिकारी पनि आयोगका सदस्य छन् । 

यो पनि पढ्नुहोस् : शिक्षक महासंघको दम्भी सोच