काठमाडौं ६ पुस  /  उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगद्धारा बिहिबार आयोजित सम्मेलनका बारेमा आज काठमाडौंबाट प्रकाशित दैनिक पत्रिकाले फरक फरक एङ्गलमा खबर छापेका छन् । नागरिक दैनिकमा रुबी रौनियारले शिक्षा निःशुल्क गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल शिर्षकमा लेखेकी छन् – अबको २५ वर्षभित्र शिक्षा राज्यको दायित्वमा आउने र देशमा एकैखाले शिक्षा मात्र उपलब्ध गराइने मान्यताका आधारमा तयार पारिएको शिक्षा ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदामााथिको छलफलमा विद्यालय शिक्षा राज्यको दायित्वमा ल्याउँदा पर्ने आर्थिक भारमाथि छलफल केन्द्रित भएको शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बताएका छन्।

शिक्षा मन्त्री पोखरलले ऐनले नै आधारभूत शिक्षाको शिशु कक्षादेखि ८ कक्षासम्म अनिवार्य र निःशुल्क गरेको र माध्यामिक शिक्षाको कक्षा ९ देखि १२ कक्षासम्म क्रमशः निःशुल्क गरिने कानुनी प्रावधानका कारण निजी विद्यालयले विद्यालय तहको शिक्षा निःशुल्क गराउनु पर्दा त्यसको लागतबारे अर्थ मन्त्रालयसँग शुक्रबार छलफल गरिने जनाए।

‘विद्यालय शिक्षा निःशुल्क गर्दा लाग्ने खर्च राज्यले ब्योहनुपर्दाका आर्थिक भारलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयसँग शुक्रबार छलफल हुनेछ,’ शिक्षामन्त्री पोखरेलले भने। उनले थपे, ‘निःशुल्क शिक्षाका लागि थप शिक्षक, विद्यालयको पूर्वाधार विकास, खाजा, पुस्तक, पोशाक, शिक्षण शुल्क, स्वास्थ्य परीक्षण लगायतका सबै खर्चको प्रक्षेपण गरी व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने तयारी छ।’

यस्तै कान्तिपुरमा सुदीप कैनीले निजी स्कुल नाफामुक्त बनाउन आयोगको सुझाव शिर्षकमा लेखेका छन् – उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले निजी विद्यालयलाई आगामी ७ वर्षभित्र गैरनाफामूलक सार्वजनिक विद्यालयमा रूपान्तरण गर्ने नीति अख्तियार गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

आयोगले कम्पनी मोडेलमा चलेका नाफामूलक निजी विद्यालयलाई सार्वजनिक गुठीमा बदल्ने नीति अपनाउनुपर्ने औंल्याएको हो । निजी र सामुदायिक गुठीमा सञ्चालित विद्यालयहरूले स्थानीय सरकारले तोकेको शुल्क, शिक्षक तलब सुविधा, भौतिक पूर्वाधार र छात्रवृत्ति लागू गर्नुपर्ने सुझाव आयोगले दिएको छ ।

यस्ता विद्यालयले सरकारले तोकेअनुसार वार्षिक लेखा परीक्षण गरेर पारदर्शी हुनुपर्ने, आर्थिक कारोबार बैंकबाट मात्र गर्नुपर्ने, एउटै पाठ्यक्रम लागू गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयोगले शिक्षाको २५ वर्षे दूरदृष्टिसहित राष्ट्रिय उद्देश्यसमेत तय गरेको छ ।

सरकारले कम्पनी स्वामित्वमा निजी विद्यालय खोल्न रोक लगाइसकेको छ । निजीस्तरमा सञ्चालित विद्यालयलाई पनि गुठीमा ल्याउन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा २४ सदस्यीय आयोग बनेको थियो । शिक्षा क्षेत्रको करिब २० प्रतिशत हिस्सा निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयले ओगटेको आँकडा छ ।

सामुदायिक गुठीमा रूपान्तरण भएका निजी विद्यालयलाई भने सरकारले सहुलियत दिन सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । शिक्षक तालिम, भूमिकर, गाडी, सूचना प्रविधिका सामग्री, कम्प्युटरको भन्सार महसुल र आयकरमा ५० प्रतिशत छुट दिने नीति लिन सरकारलाई सुझाइएको छ । आयोगले बिहीबार राजधानीमा राष्ट्रिय सम्मेलन गरेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।

अनिवार्य तथा निस्शुल्क शिक्षा ऐन गैरनाफामूलक निजी विद्यालयहरूमा पनि लागू गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिविद्यार्थी खर्चका आधारमा ती विद्यालयलाई राज्यले अनुदान सहयोग गर्ने प्रतिवेदनको नीतिमा समावेश छ । निस्शुल्क शिक्षाभित्र विद्यार्थीका लागि दिवा खाजा, पुस्तक, स्टेसनरी, पोसाक, शिक्षण शुल्क र स्वास्थ्य परीक्षण पर्ने आयोगले स्पष्ट पारेको हो ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आयोगको प्रारम्भिक मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । 

यस्तै नयाँ पत्रिका दैनिकले सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिएको खबर छापेको छ । 'म निजी विद्यालयलाई भन्न चाहन्छु पैसाको लोभमा विद्यार्थीको रुचि नमार्नुस्' प्रधानमन्त्रीले भनेका छन् । धानमन्त्री ओलीले विकसित देशमा जस्तो गुणस्तरमा मात्रै केन्द्रीत नभएर विद्यालय नआएकालाई भर्ना गर्नसमेत सरकार लागेको बताए । उनले घर छेउमै विद्यालय भएपनि कतिपय अभिभावकले छोराछोरी विद्यालय नपठाएको, पठाएका पनि टिक्ने अवस्था नरहेको बताए । 

अभिभावक र विद्यालयको रुचिअनुसार पढिदिनु पर्दा विद्यार्थीहरुले आफ्नो प्रतिभा प्रस्फुरण गर्न नसकेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ ।

यस्तै नेपाल समाचारपत्रमा ईश्वरराज ढकालले अब प्रधानमन्त्री कुलपति नरहने अध्यक्षको ब्ष्वस्था शिर्षकमा खबर लेखेका छन् । खबरमा लेखिएको छ – सरकारले सबै विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति रहने ब्यवस्था खारेज गरी अध्यक्षको ब्यवस्था गर्ने भएको छ । 

खुल्ला प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट करारमा आधारित छनौट प्रक्रिया मार्फत् प्राज्ञहरुबाट अध्यक्षको छनौट गर्ने भएको हो । अध्यक्ष नियुत्ति भएपछि अहिले कुलपति सहकुलपति उपकुलपतिको पद्धतीलाई खारेज गर्ने भएको छ । आउोगले सार्वजनिक गरेको मस्यौदा  अनुसार संघीय शिक्षा ऐन निर्माण गरी सो ब्यवस्था लागू गर्न लागिएको हो । 

विश्वविद्यालयमा चरम राजनीतिकरण ुहने गरेको र भागवण्डाको आधारमा सबै विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने विद्यमान पद्धती खारेज गरी विश्वविद्यालय शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन स्वतन्त्र ब्उक्तिको नियुक्ति गर्ने प्रकृया शुरु गर्न अध्यक्षको ब्यवस्था गर्न लागिएको हो ।