विहीबार, ०५ पुस २०७५
काठमाडौं - उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनले अन्तिम रुप नपाउँदै शिक्षा मन्त्रालयकै कर्मचारीले आयोगको सुझाव कार्यान्वयन हुनेमा शंका ब्यक्त गरेका छन् । आयोगले बिहीबार गरेको सम्मेलनमा आफूहरुलाई निषेध गरिएको भन्दै शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीले विरोध गरेका हुन् ।
'सरोकारवालाहरुको विचारलाई निषेध गरी ल्याईने प्रतिवेदनले कार्यान्वयनमा सफलता पाप्त गर्नेमा शंका गर्ने ठाउँ रहेको छ' नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन संघ को शिक्षा मन्त्रालय अन्र्तगतको विभागीय कार्य समितिका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद भट्टद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
उक्त सम्मेलनका बारेमा आफूहरुलाई सुईको सम्म नदिएको समितिको आरोप छ ।
सम्बन्धित क्षेत्रमा ज्ञान सीप र अनुभव संगालेका र भोली कार्यान्वयन गर्ने सारथीको भूमिका बहन गर्ने ट्रेडयूनियनलाई निषेध गर्नुले आफूहरुको उपेक्षा गरेको ठहर गरेको उक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । मुलुकलाई दुरगामी प्रभाव पार्ने र देशको समृद्धिका लागि आधारशिलाका रुपमा रहने दक्ष जनशक्ति तयार गर्ने शिक्षाको नीति तर्जुमा गर्ने प्रकृयामा आफूहरु लगायत ट्रेडयूनियनको सहभागितालाई आवश्यक नठान्ने कार्य गरेको भन्दै समितिले आपत्ति जनाएको छ ।
आयोगले सरोकारवालाहरु बीच थप छलफल गरेर आफ्नो प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिने भन्दै गरेको दुई दिने सम्मेलनको बिहीबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उद्घाटन गरेका थिए ।
पढ्नुहोस् सम्बन्धित खबर :
शिक्षा आयोगलाई प्रधानमन्त्रीको सुझाव, सपनाहरुलाई तुषारापात गर्ने नीति हैन
प्रतिक्रिया