काठमाडौं - उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले श्रोत व्यक्तिको उपादेयता नरहेको निष्कर्श सहित प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार पारेको छ । आफ्नो प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिनु अघि आयोगले बिहीबार गरेको राष्ट्रिय सम्मेलनमा वितरित प्रतिवेदनको मस्यौदामा श्रोत व्यक्ति हुलाकी मात्रै भएको भन्दै उपादेयता नरहेको उल्लेख गरिएको छ । 

'देशब्यापी फिल्ड भ्रमण र अहिले सम्म गरिएका सबै सरोकारवालाहरुको छलफलबाट देशका सबै भागमा शिक्षणको स्तर सुधार्नमा व्यक्तिको उपादेयता नरहेको' प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'श्रोत व्यक्तिले जिल्ला शिक्षा कार्यालयको हुलाकीका काम मात्रै गरिरहेको देखिएकोले अव देखि विद्यमान श्रोत ब्यक्तिको ब्यवस्था नरहने ब्यवस्था गर्ने ।'

यस अघि विद्यालय शिक्षाका अधिकार स्थानीय सरकार मातहत भएसँगै श्रोत ब्यक्तिको काम नभएको भन्दै स्थानीय विकास मन्त्रालयले शिक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेपछि उनीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । 

श्रोत ब्यक्तिलाई आफ्नै पुरानो पद शिक्षकमा फर्केर पठन पाठनमा संलग्न गराउँदा शिक्षक अभाव क मगर्न सकिने स्थानीयको तर्क थियो । तर उनीहरुले संगठन नै निर्माण गरेर विरोध गरेपछि उक्त पत्रको कुनै कारवाही नभई यसै सेलाएको थियो । 

यसैबीच आयोगको मस्यौदा प्रतिवेदनमा हरेक तीनवटा माविका लागि एक जना निरीक्षक ब्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । 

आयोगले स्थानीय तहमा पनि शिक्षा मन्त्रीको प्रस्ताव पनि गरेको छ । 

पढ्नुहोस् : स्थानीय तहमा पनि शिक्षा मन्त्री, निर्देशन परिषद्को प्रस्ताव

स्थानीय शिक्षा मन्त्रीको कार्यालयमा शिक्षा प्रशासनमा कम्तिमा ५ बर्ष अनुभव भएको उपसचिव वा द्धितीय श्रेणीको कर्मचारी स्थानीय शिक्षा अधिकारीका रुपमा रहने र अन्य कर्मचारी भने पहिलेको जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा जस्तै रहने आयोगको प्रस्ताव छ । 

यो पनि पढ्नुहोस् : शिक्षा आयोगलाई प्रधानमन्त्रीको सुझाव, सपनाहरुलाई तुषारापात गर्ने नीति हैन