काठमाडौं ५ पुस / मुलुभर संचालित निजी विद्यालय सरकारले घोषणा गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषमा सुचिकृत नहुने जनाएका छन् । प्याब्सन सचिवालयको बैठकले प्याब्सनका सबै प्रदेश, जिल्ला कार्यसमिति र स्थानीय कार्यसमितिलाई गोप्य सर्कुलर गरी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सुचिकृत नहुन निर्देशन दिएको छ ।

सरकारले नया नेपाल नया युगमा प्रवेश गरेको र सबै निजी क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरलाइ योगदानकर्ताको अवकाशपछि प्राप्त हुने गरी वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गत योगदानकर्ता जीवित रहेसम्म निवृत्तिभरणको व्यवस्था गर्न सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष लागु गरेको थियो । तर प्याब्सन लगायतका निजी विद्यालयका संगठनले ले पछिल्लो समय सरकारले निजी विद्यालयप्रति गरेको व्यवहार प्रति आक्रोशित जनाउदै उक्त कोषमा सुचिकृत नहुन आब्हान गरेको छ ।

प्याब्सनले गएको मंसिर २७ गते आफ्ना मातहतका निकायलाई परिपत्र गर्दै सरकारले जारी गरेको सामाजिक सुरक्षा कोष आकर्षक र सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि विशेषतः विद्यालय शिक्षा क्षेत्रमा यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनको पक्ष अत्यन्तै जटिल र चूनौतिपूर्ण रहेको जनाउदै सुचिकृत नहुन निर्देशन गरेको हो ।
प्याब्सन अध्यक्ष विजय सम्बाहाम्फे र महासचिव राजेन्द्र बानियाद्धारा हस्ताक्षरित सर्कुलरमा प्याब्सन केन्द्रीय सचिवालयले आन्तरिक रुपमा र सरोकारवाला पक्षहरुसँग व्यापकरुपमा छलफल, बहस र अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिरहेको र साझा सांगठनिक धारणा निर्माणको कार्य जारी राखेको हुँदा केन्द्रीय सचिवालयले यस विषयमा आधिकारीक निर्णय सार्वजनिक नगरुञ्जेल मातहतका सम्पूर्ण सदस्य विद्यालयहरुलाई उक्त कोषमा सुचिकृत नहुनका लागि आन्तरिक परिपत्रमार्फत तत्काल जानकारी गर्न गराउनुहुन सूचित गरिन्छ भनी उल्लेख गरिएको छ ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा ३ महिना भित्र सबै रोजगारतादालाई सुचिकृत हुन सरकारले आब्हान गरेको थियो । प्रदेश ३ को हकमा फागुन ६ गतेभित्र सुचीकृत हुन आग्रह गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गएको मंसिर ११ गते सामाजिक सुरक्षा कोषको भब्य उद्घाटन गर्नुभएको थियो । लगत्तै शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले निजी विद्यालयलाई अंकुश लगाउने गरी प्रतिवेदन तयार गरेपछि प्याब्सनले तत्काल समाजिक सुरक्षाकोषमा सुचीकृत नहुने घोषणा गरेको हो ।

प्याब्सनले सर्कुलर गरेको गोप्य पत्रको कार्यान्वयन गर्न सबै प्रदेश र जिल्ला र स्थानीय समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्र अन्तर्गतका विद्यालयलाई आग्रह गरेको छ । आउदो विसं २०७६ साउन १ गतेबाट लागु हुने सामाजिक सुरक्षा योजना अन्तर्गत योगदानका लागि रोजगारदाताले श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत कट्टी गरी सो रकममा श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको २० प्रतिशत रकम थप गरी कूल ३१ प्रतिशत बराबरको रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । हाल देशभर करिब ८ हजार ५ सय निजी विद्यालय छन् । ती विद्यालयमा करिब २ लाखले प्रत्यक्ष र ३ लाखले अप्रत्यक्ष गरी करिब ५ लाख ले रोगजारी पाइरहेको तथ्याङक छ ।

आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदनमा पुर्ण नाफामुलक निजी विद्यालयलाई सेवामुलकमा रुपान्तरित गर्न ३ वर्ष अवधी दिएर दुई विकल्प अघि सारेर निजी विद्यालय बन्द्य गराउने मनशायले अघि बढेको आरोप लगाउदै निजी विद्यालयको संगठनले तत्कालिन अवस्थामा कोषमा सुचीकृत नहुन सर्कुलर गरेको हो ।

पहिलो विकल्पको रुपमा गैरनाफामूलक सामुदायिक ट्रस्ट र निजी ट्रस्टमा जाने ,त्यसो गर्दा उनीहरुले पनि ५० प्रतिशत सीट निशुल्क शिक्षाको लागि छुट्ट्याउनु पर्ने , त्यसमध्ये २५ प्रतिशत आफ्नो खर्चमा निःशुल्क गर्नुपर्ने र २५ प्रतिशतको लागि सरकारले अनुदान दिने उल्लेख छ । त्यस्तै सोही विकल्पमा यसो गर्ने निजी क्षेत्रका विद्यालयलाई शिक्षक तालिम सुविधा, छात्रवृत्ति सुविधा, सम्पत्ति र आयकरमा छुट, विद्यालयको सम्पत्ति र गाडी खरिदमा कर छुट दिने विषय उल्लेख छ ।

नाफामूलक निजी लगानी कानुनतः खुला भएको उच्च शिक्षामा वा पूर्व प्राथमिक शिक्षामा जान दोस्रो विकल्प दिएको छ । यसो गरिएमा पनि माथि उल्लेख भएबमोजिम उनीहरुको नियमित अनुगमन र नियमन हुने र त्यस्ता नाफामूलक विद्यालयलाई कम्पनी सरह आयकर र सम्पत्ति कर लाग्ने विषय उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा हाल कम्पनीमा दर्ता भएका निजी विद्यालयहरुलाई सेवामुलक निजी तथा सामाजिक गुठीमा दर्ताहुन प्रोत्साहित गर्दै भविष्यमा सेवामुलक निजी विद्यालयहरुमात्रै रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ । निजी विद्यालयहरूको शुल्क निर्धारण गर्ने, त्यहाँ कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीको सेवा सुविधाको मानक तोक्ने र लगानीकर्ताको मुनाफा तोक्ने काम स्थानीय सरकारले नै गर्नुपर्छ ।

निजी विद्यालयले विद्यार्थी आधारमा १० देखि २० प्रतिशतसम्म बालबालिकाहरूलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका विषय उल्लेख गर्दै सरकार निजी विद्यालयप्रति निरंकुश हुन थालेको आरोप लगाउदै निजी विद्यालयले कोषमा सुचिकृत नहुने घोषण गरेको हो । प्याब्सन महासचिव राजेन्द्र बानियाले सुचीकृत हुने वा नहुने विषयमा छलफल भैरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाले भन्नुभयो–सरकारले निजी विद्यालय बन्द गर्न खोज्छ भने हामीले के विकल्प खोज्ने ? ३ वर्षमा बन्द गर भन्ने आशय प्रकट गरेको सरकारलाई यस्तो अवस्थामा सहयोग गर्न अवस्था नभएको प्रष्ट पार्नुभयो ।

संविधानको धारा ३४ ले प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गरेकाले सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको सरकारको भनाई छ सोही अनुसार औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाका लागि औषधोपचार तथा स्वास्थ्य सेवाको सुविधा प्राप्त गर्न ६ महीना योगदान गर्नुपर्ने र मातृत्व सुरक्षा योजनाका लागि १८ महीनाको अवधिमा १२ महीना योगदान गरेको हुनुपन लगायका महत्वपुर्ण विषय कोषमा उल्लेख छ । कोषमा सूचीकरण भएको मितिदेखि तीन महीनाभित्र रोजगारदाताले आफूले नियुक्त गरेको वा रोजगार सम्बन्ध कायम भएको व्यक्तिलाई जानकारी गराउनुपर्ने छ ।

नेपाल समाचारपत्रमा ईश्वरराज ढकालले लेखेका छन् ।