काठमाडौं ४ पुस / सरकारले विद्यालयमा राजनीति गरे शिक्षकको जागिर नै चट हुने कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको छ । यसअघि विभिन्न राजनितिक दलको सिफारिसमा शिक्षामन्त्री बन्न पुगेका नेताले विद्यालयमा राजनीति गर्न नहुने बताउदै आएपनि त्यो विषय कार्यान्वन हुन सकेको थिएन ।

सरकारले अब कानुन नै बनाएर विद्यालयमा दलगत राजनीति गर्न प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरेको छ । कुनै पनि विद्यालय शिक्षकले अब उप्रान्त कुनै पनि राजनीतिक दलको पार्टी सदस्य तथा समिति पदाधिकारी हुन नपाउने, भएमा शिक्षक पद बाँकी नरहने कानुनी ब्यवस्था गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्रालयका अधिकारीले बताएका छन् । उक्त विषय सरकारद्वारा गठित उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

दलीय राजनीतीकरणले विद्यालय शिक्षाको गुणस्तरमा गम्भीर नकारात्मक असर पारेको अवस्था देखिएपछि आयोगले शिक्षकलाई राजनीतिमा नलाग्ने गरी प्रतिबन्ध लगाउन लागेको हो ।

आयोगका सदस्य सचिव एवं शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकुण्ठप्रसाद अर्यालले प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि मात्रै यो विषयमा जानकारी दिने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘विद्यालयभित्र कुनै पनि शिक्षकले राजनीति गर्न पाउँदैनन् तर यस्लाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न कानुन ल्याउनैपर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।’
आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदनको खाकामा उक्त विषय समावेश भए कडा प्रतिवाद गर्र्र्ने आयोगका स्थायी आमन्त्रित सदस्य एवं शिक्षक महासंघका अध्यक्ष बाबुराम थापाले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘हामीले त सोमबार राति ८ बजे बल्ल प्रतिवेदनको खाका पाएका छौं, अध्ययन गरेपछि मात्रै थप प्रतिक्रिया दिउँला । तर शिक्षकले राजनीतिक गर्न पाउनै हुन्न भन्ने विषयमा हाम्रो घोर आपत्ति छ । विद्यालयभित्र पाइँदैन, बाहिर पार्टीगत रुपमा राजनीति गर्न पाउने अधिकार हामीसँग छ ।’

ट्रेड युनियन अधिकारमा बन्देज नभएको विषय दस्तावेजमा समेटेर शिक्षकले राजनीति गर्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउनु र शिक्षकको पद बाँकी नरहने कानुनी व्यवस्था गर्न गलत मनसाय भएको उहाँको टिप्पणी थियोे ।

विद्यालयमा कार्यरत अधिकांर शिक्षक कुनै न कुनै पार्टीमा आबद्ध हुने र खुलेरै राजनीति गर्ने परम्परा बढेपछि आयोगले शिक्षणलाई राजनीति गर्न पूर्ण प्रतिबन्ध गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको हो । मन्त्री भएपछि विद्यालय शिक्षकले राजनीति गर्न नहुने भने तापनि अधिकांश मन्त्रीहरु आफ्नो पार्टी निकटका शिक्षक संघ, संगठनले आयोजना गर्ने कार्यक्रममा सहभागी हुने गरेका छन् ।

तर सरकारले शिक्षकले विद्यालयलाई राजनीतिको अखडा बनाउन र विद्यालयमा नपढाउने प्रवृत्तिको विकास भएपछि कानुन ल्याएर अंकुश लगाउन खोजेको छ । त्यसै गरी शिक्षक स्वयम् र सरकारी ढुकुटीबाट तलब सुविधा खाने व्यक्तिले नै सामुदायिक विद्यालयमा आफ्ना सन्तान नपढाउने विरोधाभासपूर्ण अवस्थालाई हटाउन नयाँ व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

आयोगको प्रतिवेदनमा शिक्षक स्वयम्ले तुरुन्तै र सरकारी ढुकुटीबाट तलब सुविधा खाने हरेक व्यक्ति र राजनैतिक दलका नेताकार्यकर्ताले अबको एक वर्ष पछिदेखि अनिवार्य रुपमा सामुदायिक विद्यालयमा नै आफ्ना सन्तान पढाउनुपर्ने बाध्यकारी कानुनी अवस्था ल्याउने तयारी गरेको छ । यही ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा सबै सरोकारवालासँग दुईदिने राष्ट्रिय सम्मेलन गरेपछि आयोगले पुस २२ गतेभित्र पूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । सोही प्रतिवेदनको आधारमा संघीय शिक्षा ऐन निर्माण गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नेपाल समाचरपत्रमा ईश्वरराज ढकालले लेखेका छन् ।