काठमाडौं २ पुस / निजी विद्यालयको छाता संगठन प्याब्सन र एन प्याब्सनले असहमति जनाउदै जनाउदै सरकारले उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने भएको छ ।

शिक्षा , विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यही पुस ५ र ६ गते राष्ट्रिय भेला आयोजना गरी प्रारम्भीक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । आयोगका सदस्य सचिव एवं शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता बैकुन्ठप्रसाद अर्यालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम तय गरेको जानकारी दिनुभयो ।

आयोगले तयारी गरेको सो प्रतिवेदन प्रारम्भिक भएको दावी गर्दै अर्यालले भन्नुभयो–प्रतिवेदन पुर्ण भएको छैन तर प्रधानमन्त्रीकै उपस्थितीमा सार्वजनिक गर्नेछौ ।

आयोगले तयारी गरेको ४३ पेज लामो सो प्रतिवेदनमा मुलुकको समग्र शिक्षाको अवस्था समेटिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि वृहत छलफल गरेर पुस २२ गतेभित्र अन्तिम प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणी पोखरेल अध्यक्ष रहनुभएको आयोगमा निजी विद्यालयलाई अंकुश लगाउने र माध्यामिक तहसम्मको शिक्षा निःशुुल्क गर्ने योजना अघि सार्नुभएको छ । तर प्याब्सनका पदाधिकारीले यो प्रतिवेदन जस्ताको तस्तै पारित भए कडा संघर्ष गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

८ समुहले विभिन्न तहमा छलफल गरेर तयार पारेको भनिएको सो प्रतिवेदन बनाउदा निजी विद्यालयका संचालकसंग कुनै छलफल नगरिएको आरोप लागेको छ । व्यक्तीगत रुपमा कसैसंग धारणा लिएको भए थाहा छैन, सांगठनिक रुपमा कुनै धारणा लिइएको छैन–प्याब्सनका महासचिव राजेन्द्र वानियाले बताउनुभयो ।

प्रतिवेदनमा निजी विद्यालयप्रति कठोर बनेको आयोगले देशभरका निजी विद्यालय सार्वजनिक वा निजी ट्रष्टमार्फत संंचालन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । निजी विद्यालयमाथि प्रहार हुनेगरी प्रतिवेदन तयार भएपछि प्याब्सनको बिहीबार बसेको आकस्मिक बैठकले आयोगका पदाधिकारीसंग छलफल गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्याब्सनले बिहीबार नै पूर्व अध्यक्ष सहितको सल्लाहकार समितिको बैठक बसेको थियो ।

मन्त्रालयले निजी विद्यालयको माग सम्बोधन गर्ने विषयमा कुनै चासो दिएको छैन । आयोगले अन्तिम प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएपछि सोही आधारमा संघीय शिक्षा ऐन बनाउने तयारी गरिएको छ । प्रारम्भिक प्रतिवेदनको विषयमा थप बहस गर्न आवश्यक ठानेर मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा दुई दिने राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्न लागेको छ ।

सबैको धारणा सुनेपनि आयोगले अन्तिम प्रतिवेदन तयार गर्नेछ–आयोगका सदस्य सचिव अर्यालले भन्नुभयो । अघिल्लो सरकारका मन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले गठन गर्नुभएको ६४ सदस्यीय आयोगभंग गरी मन्त्री पोखरेलले २४ सदस्यीय आयोग गठन गर्नुभएको थियो ।

आयोगले करिव १३ हजारसंग कुराकानी गरी अन्तिम प्रतिवेदन तयारी गरेको थियो । सो प्रतिवेदनमाथि थप छलफल गर्न भन्दै राष्ट्रिय भेला आयोजना गर्न लागिएको हो ।

नेपाल समाचारपत्रमा ईश्वरराज ढकालले लेखेका छन् ।