काठमाडौं २ पुस / नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय स्वामित्वको विभिन्न ठाउँका १ हजार ३ सय ३६ बिघा जग्गा अरुकै कब्जामा छ। अन्नपूर्ण पोष्टका अनुसार ती जग्गा २०५८ सालदेखि नै विश्वविद्यालयले उपभोग गर्न सकेको छैन। विश्वविद्यालयले जग्गा अरुले भोगचलन गरिरहेको र मालपोत भने तिरिरहेको स्विकारेको छ।

विश्वविद्यालयको दाङको देउखुरी क्षेत्रका गोवहडिया, राजपुर, सतबरिया, बेला, गंगापरस्पुरलगायत ठाउँका १ हजार ३ सय ३६ बिघा जग्गा कब्जा भएको छ। त्यसमध्ये अधिकांश जग्गा ०५८ सालमा सशस्त्र द्वन्द्वरत माओवादीले कब्जा गरेको थियो। त्यसबेला कब्जा भएको जग्गा हालसम्म तत्कालीन माओवादीले फिर्ता नदिएको संस्कृत विश्वविद्यालय देउखुरी जग्गा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा जनता विद्यापीठका प्राचार्य माधव अधिकारीले बताए। उनका अनुसार तत्कालीन माओवादीले कब्जा गर्नुपूर्व विश्वविद्यालयले जग्गाबाट लाखौं आम्दानी गरिरहेको थियो।

विश्वविद्यालयको जग्गा अहिले स्थानीय, भूमिहीन, राजनीतिक कार्यकर्ता, सरकारी निकाय र राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताले समेत भोगचलन गरिरहेका छन्। विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा.कुलप्रसाद कोइरालाले अहिले पनि राजनीतिक दलको आडमै जग्गा नेता, कार्यकर्ताले उपभोग गरिरहेको बताए। उनले भने, ‘१७ वर्षदेखि विश्वविद्यालयले तिरो मात्रै तिरेको छ। उपभोग अन्यले गरिरहेको छ।’ उनका अनुसार विश्वविद्यालयले राज्यलाई कब्जा भएको जग्गाको वार्षिक २ लाख तिरो तिर्दै आएको छ। विश्वविद्यालयको कुल १ हजार ६ सय ६२ बिघा जग्गा छ।

कब्जामा रहेको जग्गाको यकिन विवरणबारे अध्ययन गर्न र ती कब्जाको सही सदुपयोग कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न सरकारले दुइवटा कार्यदल समेत गठन गरिसकेको छ। कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन विश्वविद्यालयले कार्यान्वयन गरेको छैन। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले ०७३ सालमा गठन गरेको कार्यदलको संयोजक प्राडा.विद्यानाथ कोइरालाले भने, ‘विश्वविद्यालय र यसका विद्यापीठमा पर्याप्त र बहुमूल्य जग्गा जमिन छन्। तिनको व्यावसायिक र व्यापारिक उपयोग भएको छैन। २०५८ सालदेखि अतिक्रमण हुँदा पनि अतिक्रमणकारीलाई कारवाही गरी जग्गा फिर्ता ल्याउन कुनै कदम चालिएकोे छैन।’

उपकुलपति कोइरालाले भने, ‘हामीले उपयोग गर्न नसकेको जग्गामा ४ सय ५ बिघा मोही रहेछ, अरु सबै एकथरीले कब्जा गरेका छन्।’ विश्वविद्यालयकै प्राध्यापक श्रीधर मजगैयाको संयोजकत्वमा विभिन्न समूहले कब्जा गरेको जग्गा फिर्ताबारे गठित छुट्टै कार्यदलको प्रतिवेदन पनि अलपत्र छ। वार्षिक ठूलो आम्दानी हुने जग्गा आफ्नो भोगचलनमा ल्याउन विश्वविद्यालय प्रशासनले कुनै कदम चालेको छैन।

त्रिविको पनि त्यस्तै हाल

आफ्नो जग्गा उपभोग गर्न नपाउनेमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय पनि पर्छ। विश्वविद्यालयको घोराहीस्थित महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसको ८२ बिघा जग्गा पनि अरुको कब्जामा छ। ९ वर्षदेखि क्याम्पसले जग्गा उपयोग गर्न नपाएको जनाएको छ। कमैयाको मुक्तिपछि क्याम्पसको जग्गा कब्जा भएको हो। उक्त क्षेत्रमा क्याम्पसको करिब ९० बिघा जग्गा छ।

महेन्द्र क्याम्पस दाङका प्रशासकीय अधिकृत अनन्त पुनका अनुसार टिकलीगढ, सतबरियालगायत ठाउँका जग्गा कब्जामा परेको छ। ती जग्गा अहिले सुकुम्वासी तथा मुक्त कमैयाले भोगचलन गर्दै आएका छन्। ‘हामीसँग पुर्जा छ तर जग्गाको भोगचलन छैन’, उनले भने।

तत्कालीन माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य तथा जिल्ला सह–इन्चार्ज नेता निर्मल आचार्यले विश्वविद्यालयको जग्गा माओवादीले कब्जा नगरेको तर किसानले उपभोग गरिरहेको दाबी गरे। उनले पहिलेदेखि जग्गा जोतेका र बसेका किसानले उपयोग गरिरहेको भन्दै निकासका लागि आफूले सघाउने बताए। ‘युद्धकालमा दाङमा व्यक्तिगत १९ सय बिघा जग्गा कब्जा गरेका थियौं’, उनले भने, ‘केहीबाहेक सबै फिर्ता भइसकेको छ। केही जग्गा जमिन्दार नआउँदा फिर्ता हुन सकेको छैन तर नीतिगत रूपमा सबै फिर्ता गरिसकेका छौं।’ उनले शिक्षण संस्थाका जग्गा सुकुम्बासी तथा भूमिहीनले उपयोग गरेको र माओवादीको नीतिअनुसार नभएको दाबी गरे।

अन्नपूर्ण पोष्टमा गोपाल शर्माले लेखेका छन् ।