काठमाडौं २२ मंसिर / नेपाली युवा बिदेसिने दर बढ्दो छ । १२ कक्षासम्मको अध्ययनपछि अधिकांश युवा थप अध्ययन या रोजगारीका लागि विदेश पस्ने लहरै चलेको छ । कोही अध्ययनलाई बिट मार्दै रोजगारीका लागि खाडी मुलुकतिर भासिने गरेका छन् । कोही अध्ययनसँगै रोजगारी मिल्ने आसमा युरोप, अमेरिकातिर होमिने गरेका छन् । यो लहरमा छात्र अत्यधिक छन् भने तुलनात्मक रूपमा छात्रा निकै कम । यसको प्रतिबिम्ब देशका विश्वविद्यालयमा पनि देखिएको छ । नयाँ पत्रिकाका अनुसार देशभित्रै उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने छात्रभन्दा छात्राको संख्या बढी देखिएको छ ।

नेपालमा एक वर्षमा ५० देखि ६० हजार विद्यार्थी अध्ययनका लागि विदेश जाने गरेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार आव ०७४/७५ मा ५८ हजार ७ सय ५८ विद्यार्थीले विदेशमा अध्ययनका लागि नो अब्जेक्सन लेटर लगेका छन् । आव ०७३/७४ मा ५० हजारले अनुमतिपत्र लगेका थिए । आव ०७५/७६ को चार महिनामा २२ हजारले नो अब्जेक्सन लेटर लगेका छन् । नेपाली विद्यार्थी सबैभन्दा बढी अस्ट्रेलिया, जापान र अमेरिका गएका छन् । पछिल्ला वर्ष अध्ययनका लागि चीन जानेको संख्या पनि बढ्दो छ । भारतमा भने नेपाली विद्यार्थीका लागि नो अब्जेक्सन लेटर अनिवार्य नभएकाले कति पढ्न गएका छन् यकिन तथ्यांक छैन ।

०७४/७५ मा ६ लाख १२ हजार ६ सय ८५ नेपाली वैदेशिक रोजगारीका लागि गएका छन् । ५ लाख ७९ हजार ७ सय २१ पुरुष र ३२ हजार नौ सय ६४ महिला १ सय ४२ देशमा गएको तथ्यांक छ । आव ०७३/०७४ मा ६ लाख ४२ हजार ८ सय ५९ नेपाली १ सय ४१ देशमा काम गर्न गएका थिए ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार देशभरका विश्वविद्यालयमा छात्रभन्दा छात्राको संख्या धेरै छ । कुल विद्यार्थी संख्याको ५३ प्रतिशत छात्रा छन् । ३ लाख ७१ हजार १ सय ८४ विद्यार्थीमा १ लाख ९५ हजार १ सय ३३ छात्रा रहेको आयोगको तथ्यांक छ ।

देशभरमा ११ विश्वविद्यालय सञ्चालनमा छन् । त्यस्तै, ६ मानित विश्वविद्यालयसरहका प्रतिष्ठान सञ्चालनमा छन् । दुई विश्वविद्यालय र तीन प्रतिष्ठानमा पढाइ सुचारु भएको छैन । गत वर्ष स्थापना भएको राजर्षि जनक विश्वविद्यालयमा पठनपाठन सुरु भएको छैन । नेपाल खुला विश्वविद्यालयले केही समयअघि मात्रै भर्ना प्रक्रिया सुरु गरेको छ । पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पनि पढाइ सुरु भएको छैन । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा विद्यार्थी अभावमा अध्ययन भएको छैन ।
विश्वविद्यालयका ९९ आंगिक क्याम्पस छन् । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अनुसार सम्बन्धनप्राप्त सामुदायिक ५ सय ३२ र निजी ७ सय ७७ गरी जम्मा १ हजार ४ सय ८ क्याम्पस मुलुकमा छन् ।

स्नातक तहको मात्र पढाइ हुने शैक्षिक संस्था ८१.६८ प्रतिशत छन् । स्नातकोत्तर तहसम्मको पढाइ १८.३२ प्रतिशत क्याम्पसमा हुने गरेको छ । विश्वविद्यालयले विनानक्सांकन अव्यवस्थित रूपमा सम्बन्धन दिँदा हाल प्रदेश ३ मा सबैभन्दा बढी उच्च शैक्षिक संस्था छन् । कुल उच्च शैक्षिक संस्थामध्ये प्रदेश ३ मा ४३.५ प्रतिशत छन् भने सबैभन्दा कम कर्णालीमा ३.९८ प्रतिशत छन् ।

उच्च शिक्षा पढ्ने कुल विद्यार्थीमध्ये ३८.८७ प्रतिशत निजी क्याम्पसमा छन् । सामुदायिक र आंगिक क्याम्पसमा क्रमशः २८.४६ प्रतिशत र ३२.६६ प्रतिशत पढ्छन् । विगत वर्षका तुलनामा निजी क्याम्पसमा विद्यार्थी संख्या बढ्दो क्रममा छ ।

नेपालको उच्च शिक्षामा कुल भर्नादर १४ प्रतिशत मात्र छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका सदस्यसचिव प्रा.डा. देवराज अधिकारीले विकासशील राष्ट्रहरूको उच्च शिक्षामा कुल भर्नादर सरदर ३० प्रतिशत रहेको बताए । कुल भर्नादर गत वर्षको तुलनामा १ प्रतिशतले घटेको उनले बताए । ‘विगतका दुई–तीन वर्षको तथ्यांक केलाउने हो भने कुल भर्नादर क्रमशः घट्दै गइरहेको छ,’ अधिकारीले भने । नेपालमा उच्च शिक्षामा कुल भर्नादर घट्दा २०२२ मा नेपाललाई विकासशील राष्ट्रमा पु-याउने लक्ष्यमा चुनौती थपिएको उनी बताउँछन् ।

उच्च शिक्षामा समग्र विद्यार्थी उत्तीर्ण प्रतिशत भने ३२ छ । आयोगका अनुसार साधारण विषयको उत्तीर्ण दर २५ प्रतिशत र प्राविधिक विषयमा ३७ प्रतिशत छ । स्नातकोत्तर तहमा सेमेस्टर प्रणाली लागू भएपछि उत्तीर्ण प्रतिशत बढेको छ । समग्रमा स्नातकोत्तर तहमा ६२ प्रतिशत पुगेको छ ।

उच्च शिक्षामा गरेको धेरै लगानी खेर गएको विज्ञहरू बताउँछन् । ‘केही विश्वविद्यालयले भौतिक तथा प्राज्ञिक क्षमता वृद्धि गर्नुको साटो सम्बन्धन र कार्यक्रम थपमा ध्यान दिँदा आंगिक क्याम्पस कमजोर भएका छन्,’ आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नक्सांकनविना क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिँदा तिनको अनुगमन तथा मूल्यांकनमा नै समस्या परेको छ ।’

श्रमका लागि बिदेसिने र विदेशमा थप अध्ययन गर्न जाने पनि पुरुष नै बढी छन् । यसकारण देशका क्याम्पसमा छात्रा बढी छन् । यस्तै, सामुदायिक क्याम्पसहरू ग्रामीण क्षेत्रमा पनि खुलेपछि छोरी तथा बुहारीले पढ्ने अवसर पाउँदा उच्च शिक्षामा छात्राको संख्या बढ्न भूमिका पुगेको छ - प्रा.डा. देवराज अधिकारी, सदस्यसचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

नयाँ पत्रिकामा भवानीश्वर गौतमले लेखेका छन् ।