काठमाडौं २१ मंसिर / त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत मानवशास्त्र केन्द्रीय विभागका तत्कालिन प्रमुख प्राडा लयप्रसाद उप्रेतीले पदको दुरुपयोग गरी नियम विपरित १३ करोड रुपियाको परियोजना संचालन गरेको खुलासा भएको छ ।

विभागीय प्रमुखको हैसियतमा रहदा त्रिवि कार्यकारी परिषदको स्विकृत नलिइ युएसएआइडी र त्रिविको लोगो प्रयोग गरेर पदको दुरुपयोग गर्नुभएको छ ।

उप्रेतीले आफु प्रमुख रहदा ‘अ स्टडी अन स्टेट अफ सोसियल इन्क्लुजन इन नेपाल‘ तीन वर्षे परियोजना सम्झौता गर्नुभएको थियो । त्रिविको लोगो प्रयोग गरी विवादमा तानिएपछि प्राडा उपे्रतीले राजिनामा दिनुभएको छ । त्रिविले उहाको गतिविधि प्रति शंका गर्दै छानविन शुरु गरेपछि राजिनामा दिनुभएको स्रोतले जनाएको छ ।

युएसआइडीका सम्झौता अधिकृत एरिक मारर्कोभ र उप्रेतीवीच अप्रिल १ २०१७ देखि ३० अप्रिल २०२० सम्मकालागि सम्झौता गरिएको थियो ।

त्रिविको आधिकारिक स्वीकृत नलिइ आफुखुसी परियोजना स्विकृत गरी सोही रकमबाट त्रिविमा शैक्षिक सुधारको साटो आफ्ना नजिककालाई नियम विपरित कार्यालय सहयोगीको रुपमा कार्यरत कर्मचारीलाई ५० हजार रुपियासम्म उपलब्ध गराउदै आएका उप्रेतीले उच्च राजनीतिक संरक्षणमा काम गरेको बुझिएको छ । त्रिवि स्रोतका अनुसार आफु कार्यालयमा उपस्थित नहुने हप्तौसम्मको हाजिर एकैचोटी गर्ने र त्रिविको स्विकृत नलिइ परियोजना संचालन गरी बैकमा खाता खोली आर्थिक दुरुपयोग गरेको प्रमाण त्रिविले फेला पारेपछि कारवाही प्रकृया अगाडि बढाएको थियो ।

प्राडा उप्रेतीले परियोजना संचालन गर्न आफुखुसी मानवशास्त्र संकायमा अध्यापनरत ४ जना शिक्षकलाई नियुक्ती दिई ३ वर्षको करिब ८३ लाख रुपिया दिने सम्झौता गरेको कागजात फेला परेको छ । सो परियोजनामा प्राडा उप्रेती संयोजकको रुपमा रहनुभएको थियो । उहाको तीन बर्षको तलब ३० लाख रुपिया तोकिएको छ ।

त्यस्तै प्राडा मुक्तासिं लामालाई अनुसन्धान निर्देशकको रुपमा नियुक्ती गरिएको छ । उहाको तीन बर्षको तलब ८३ लाख तोकिएको छ । प्राडा विनोद पोखरेललाई वरिष्ठ मानवशास्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ । उहालाई प्रति महिना ७० हजार रुपिया दिने सम्झौता गरिएको छ ।

परियोजनाको प्रमुख अनुसन्धानकर्ताको रुपमा प्राडा योगेन्द्रबहादुर गुरुङलाई नियुक्ती गरिएको छ । उहाको तलब तीन बर्षको ७० लाख रुपिया तोकिएको छ ।
परियोजनामा कार्यरत शिक्षक मध्य केही आंशिक शिक्षकको रुपमा कार्यारत रहेको स्रोतले जनाएको छ । ‘निश्चित प्रकृया र आधिकारिक निकायबाट अनुमोदित हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेपनि त्यस्तो प्रकृया पुरा गरेको देखिदैन त्रिबिका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए ।

तर परियोजनाका मानवशास्त्री प्राडा विनोद पोखरेलले सबै कानुनी प्रकृया पुरा गरी त्रिविको स्विकृत लिएर परियोजना संचालन गरेको दाबी गर्नुभयो ।
उहांले भन्नुभयो –म संग सबै प्रमाणहरु छन्, त्रिविले स्विकृत नदिइ दातृ निकायले कसरी रकम दिन मिल्छ । तर त्रिविले भने परियोजना संचालन गर्दा स्विकृत नलिएको जनाएको छ ।

पोखरेलले परियोजना संचालन गर्दा केहीलाई इष्र्या लागेर विरोध गरेको दावी गर्नुभयो । केही विद्यार्थी नेताले तपाईलाई कागजात दियो होला, यो सबै हल्ला हो–उहाले भन्नुभयो–परियोजनाको काम मध्यभागमा पुगेपछि विरोध आउन थालेको छ ।

कारबाही भए भोगौला, अहिले हामी काम गर्दै जानेछौ–उहाको भनाई थियो । त्रिविका रजिष्ट्रार डिल्ली उप्रेतीले स्विकृत दिएपछि आफुहरुले परियोजना संचालन गरेको उनीहरुले बताएका छन् । तर रजिष्ट्रार उप्रेतीले यो विषयमा आफुलाई जानकारी नभएको र छानविन समिति गठन गरी काम भइरहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

रजिष्ट्रारले स्विकृत दिएपछि विभागले परियोजना संचालन गरेको हो ? भन्ने विषयमा उहाले भन्नुभयो–मलाई बदनाम गराउन यस्तो विषय आएको होला, छानविन भैरहेको छ । त्यसपछि मात्रै बोलौला । त्रिविले प्राडा अमरराज जोशीको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय छानविन समिति गठन गरेको छ ।

समितिमा त्रिवि अनुसन्धान केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक,प्राडा निलमकुमार शर्मा, शिक्षाशास्त्र केन्द्रीय विभागका उपप्राध्यापक अवतार सुवेदी र प्रमुख कानुनी सल्लाहकार सदस्य रहनुभएको छ ।

त्रिवि कार्यकारी परिषदको मंसिर ९ गतेको बैठकले केन्द्रको स्वीकृत बिना नै विभिन्न परियोजनासँग सम्झौता गर्ने,त्रिभुवन विश्वविद्यालयको लोगो दुरुपयोग गरी कार्यालय भन्दा अन्यत्र छुट्टै कार्यालय स्थापना गर्ने, आफ्ना नजिककलाई नियम विपरित नियुक्ति दिने तथा अधिकतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराएको भन्दै तीव्र असन्तुष्टी ब्यक्त गरेको छ ।

परियोजनाको विषयमा त्रिवि भित्रै ब्यापक विरोध आउन थालेपछि त्रिवि कार्यकारी

परिषदले अनुगमन निर्देशनालयलाई पत्र पठाएर छानविन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

तर परियोजनाका अनुसन्धान निर्देशक डा.मुक्तासि लामाले त्रिविका रजिष्टार, कार्यकारी र डिनको कार्यालयले स्विकृत दिएर परियोजना संचालन गरेको दावी गर्नुभयो ।
उहासंग परियोजनाको बारेमा जानकारी लिन खोज्दा अहिले यतिनै बोल्छु भन्दै पन्छिनु भएको थियो । त्रिविमा जागिर खाने , अनि वालुवाटारमा गएर परियोजना संचालन गर्ने कामको विरुद्धमा त्रिविका पाच विद्यार्थी संगठनले समेत आन्दोलन गरेका थिए ।

परियोजनाको विषयमा सर्वपक्षीय छानविन समिति गठन गर्नुपर्ने, विश्वविद्यालय मार्फत परियोजना ल्याउने र एक महिनाभित्र परियोजनाको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सहमति भएको थियो । गत भदौमा भएको सो सहमति हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।

त्रिवि मानवशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्राडा डम्बर चेम्जोङले परियोजनाको विषयमा छानविन भैरहेको जानकारी दिनुभयो । परियोजनाको विषयमा जानकारी लिन खोज्दा संयोजक प्राडा उप्रतिकोे मोबाइलमा सम्पर्क हुन सकेन ।

नेपाल समाचारपत्रमा ईश्वरराज ढकालले लेखेका छन् ।