काठमाडौं - सार्वजनिक शिक्षाका क्षेत्रमा भईरहेका कार्य तथा सुधारका लागि गर्नु पर्ने पक्षका बारेमा दक्षिण एशियाली अनुभव आदान प्रदान सहित तीनदिने बहस सम्पन्न भएको छ । शिक्षा नीति तथा अध्ययन केन्द्र (सिइपिपि) ले गरेको उक्त कार्यक्रममा  शिक्षाको निजीकरण, शिक्षामा राजनीतीकरण, शिक्षकहरूको क्षमता अभिवृद्घि, विद्यार्थीको लागि शिक्षण र अन्य सृजनशील कृयाकलापहरूको व्यवस्थाका बारेमा चर्चा भएको छ । 

कार्यक्रममा अभिभावक, शिक्षक र विद्यालयलाई नजिकल्याई स्थानीय स्तरबाटै शिक्षा सुधारको पहल लगायतका विषयमा विभिन्न देशको अनुभव आदान प्रदान भएको थियो । दक्षिण एशियाका भारत, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, पाकिस्तान, भुटान र नेपालका शिक्षा क्षेत्रमा कृयाशिल ब्यक्तिहरु सहभागी उक्त कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सरकार आधारभूत शिक्षालाई अनिवार्य र निशुल्क बनाउन कटिबद्ध रहेको बताए । नयाँ संविधानमा शिक्षालाई मौलिकहकको रुपमा स्थापित गरिएको र संविधानको मर्म अनुरूप नयाँ शिक्षा नीतिको मस्यौदा लेखनमा मन्त्रालयको नेतृत्वमा गठन भएको शिक्षा आयोगले काम गरिरहेको उनले बताए । दक्षिण एशियाका विशिष्ट व्यक्तिहरू भेला भएर गरिएको बहस र त्यसबाट निक्लेको निचोडले सरकारलाई नयाँ शिक्षा नीतिको मस्यौदाको क्रममा सन्दर्भ सामग्रीको रुपमा उपयोगी हुने उनले अपेक्षा गरे । 

शिक्षाका क्षेत्रमा कार्यरत संस्था एदएतएक्सनको सह आयोजनामा भएको उक्त कार्यक्रममा उल्लेखित देशका प्राध्यापक, शिक्षा विज्ञ, पूर्व शिक्षा मन्त्रीहरू सहितको सहभागिता थियो । कार्यक्रममा दक्षिण एशियामा विशेषत विद्यालय शिक्षाको अवस्था नीति, पद्घति, नेतृत्व, कार्यान्वयनका दृष्टिकोणबाट अवस्था उस्तै उस्तै रहेको र वर्तमान अवस्था सुधार गर्नको लागि एक अर्काको अनुभवबाट प्रसस्त सिक्न र बुझ्न सकिने कुरा बारे चर्चा भएको थियो । 

कार्यक्रममा विख्यात भारतीय भाषा शास्त्री डा. गणेश देभीले शिक्षालाई कोरा शिक्षाको रुपमा मात्र नभई ज्ञानको वितरण र हस्तान्तरणको एउटा प्रकृयाको रुपमा लिईनु पर्ने र शताब्दियौं देखी भारत वर्षमा रहेका स्थानीय ज्ञानहरूलाई नयाँ ढङ्गबाट हेर्न र बुझ्नु पर्ने कुरामा जोड दिएका थिए । 

श्रीलङ्काली पूर्व शिक्षा मन्त्री समेत रहेका प्राध्यापक राजिभाविजे सिन्हाले प्राथमिक शिक्षा मातृभाषामा हुनुपर्ने र त्यस पछि विश्वमा प्रचलित भाषालाई सँगै लगेर विद्यार्थीको क्षमतालाई बलियो बनाउनु पर्ने कुरामा जोड दिए । 

भूटानी पूर्व शिक्षा मन्त्री प्राध्यापक टीएस पौडेलले हरित विद्यालयको अवधारणा प्रस्तुत गरेका थिए । भारतीय शिक्षाविद् तथा महाराष्ट्र सरकारका पूर्व मुख्य सचिव शरदचन्द्र वेहारले शिक्षाको निजीकरणले समाजमा विभेदलाई अझ बढाउँदै लगेकोले शिक्षालाई सार्वजनिक, निशुल्क र सहज बनाउनु पर्ने र खुलारूपमा भइरहेको निजीकरणलाई नियमन गर्नुपर्ने बताए । शिक्षाकर्मी टीका भट्टराईले निजीकरण र सरकारीकरणका दुविधा र शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरि लम्सालले नेपालको अवस्था प्रस्तुत गरेका थिए । 

तीन दिने कार्यक्रमका बेला सहभागीहरुले काठमाडौंका निजी र सार्वजनिक विद्यालयको स्थलगत भ्रमण समेत गरेका थिए । कार्यक्रमकै अवधिमा विद्यालय शिक्षाका विविध आयामलाई समेटेर निर्माण गरिएको चलचित्र छक्का पन्जा ३ को पनि प्रदर्शन गरिएको थियो ।