काठमाडौं २० मंसिर / चिकित्सा शिक्षा र सेवा सुधारका अभियन्ता प्रा.डा. गोविन्द केसीले अदालतबाट मेडिकल माफियाको पक्षमा फैसला हुने गरेको आरोप लगाएका छन् । त्यही कारण मेडिकल कलेज डिग्री बेच्ने थलो बनेको उनको टिप्पणी छ ।

केसीले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरी नेपालको प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण नगरेका विद्यार्थीको भर्नालाई सदर गर्ने उच्च अदालत जनकपुरको फैसला आपत्तिजनक रहेको जनाएका छन् । वीरगन्जस्थित नेसनल मेडिकल कलेजले गत वर्ष प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण नगरेका विद्यार्थीलाई भर्ना लिएको थियो । नियमविपरीत भर्ना गरेकामा मेडिकल माफिया दण्डित हुनुपर्नेमा पुरस्कृत गरिएको उनले उल्लेख गरेका छन् ।

‘न्यायको आधारभूत सिद्धान्त दोषी दण्डित हुने भन्ने हो तर नेपालको मेडिकल शिक्षामा धेरै वर्षदेखि माफिया–न्यायालय साँठगाठमार्फत दोषी पुरस्कृत हुने र नियमनकारी निकाय दण्डित र निष्प्रभावी हुने अवस्था छ, अदालतका आडमा माफियाले मेडिकल कलेजलाई डिग्री किनबेच गर्ने थलो मात्रै बनाएका छन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नियामक निकायले अनुमति नदिएका सिटमा विद्यार्थी भर्ना गर्ने, भर्ना बदर भएपछि नियामक निकायविरुद्ध मेडिकल कलेज अदालत जाने, अदालतले जानाजान अवैध रूपमा भर्ना भएका विद्यार्थीमाथि हुने अपुरणीय क्षतिका नाममा कलेजको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिने, त्यही आदेशलाई टेकेर अन्तिम फैसलामा माफियालाई जिताउने– यो दुश्चक्रमा बारम्बार पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली केन्द्रमा हुन्थे । पराजुली पदमुक्त भए पनि त्यो प्रवृत्ति कायमै रहेको पछिल्लो फैसलाले पुष्टि गरेको छ ।’

उनले न्यायालयमा चरम भ्रष्टाचार र दण्डहीनता संस्थागत हुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको उल्लेख गरेका छन् । ‘प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश कोही पनि देशको कानुनभन्दा माथि हुँदैनन्,’ उनले भनेका छन् । केसीले आवश्यक परेको खण्डमा न्यायालयको मर्यादा रक्षाका लागि लड्नु पनि नागरिकको कर्तव्य हुने जनाएका छन् ।

‘न्यायालयमा भ्रष्ट र माफियाको स्वार्थमा फैसला हुनु लोकतन्त्रका लागि लाजमर्दो अवस्था हो, मेडिकल शिक्षामा माफियाले फैसला किनेका कारण पढाइ नगरी डाक्टरी डिग्री बेचिँदा तत्काल मानिसको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड हुने गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा छ ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलले राजनीतिक दबाब र प्रभावका आधारमा आवश्यक तयारीबिनै पोखराको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई स्नातकोत्तर तहको कार्यक्रम चलाउन अनुमति दिएको उल्लेख गर्दै केसीले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पूर्वाधार र जनशक्ति हुँदाहुँदै पनि अनुमति नदिएकामा आपत्ति जनाएका छन् ।

कान्तिपुरबाट