काठमाडौं १९ मंसिर / सरकारले शिक्षा विभागको नाम परिवर्तन गरेको पाँच महिना नपुग्दै नाम फेरी परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैैठकले शिक्षा विभागका अधिकांश अधिकार प्रदेश र स्थानीय दिएसँगै शिक्षा विभागको नाम परिवर्तन गरेको थियो ।

परिवर्तित विभागको नाम शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र राखिएको थियो । केन्द्रले नाम परिवर्तन गर्न माग गर्दै शिक्षा मन्त्रालमा पत्राचार गरेको छ ।

केन्द्रले हालकोे नाम परिवर्तन गरी संघीय शिक्षा विभाग राख्न आग्रह गरेको छ । ‘नाम परिवर्तन गर्न आग्रह गर्दै करिब दुई साताअघि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा पत्राचार गरेका हौं’ –केन्द्रका प्रवक्ता दीपक शर्माले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो । ‘अधिकांश सरोकारवालालाई नाम उल्था गर्न समस्या भएको र हाल नामकरण गरिएको केन्द्रको नाम गैरसरकारी संस्थाको जस्तो सुनेपछि नाम परिवर्तन गर्न पत्राचार गरेका हौं’ –प्रवक्ता शर्माले भन्नुभयो ।

अन्तर्राष्ट्रिय नियोग, सहयोगी संस्थालगायत सबै सरोकारवालाले हालको नाम संस्थाअनुसार मेल नखाएको जनाउँदै आएपछि केन्द्रले नाम परिवर्तन गर्न पत्र पठाएको हो । शिक्षा विभाग गठन भएको १९ वर्षपछि सरकारले नाम परिवर्तन गरी शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र बनाएको थियो ।
विसं २०५६ साल जेठ ९ गते क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय र जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरूलाई सक्रिय बनाई विद्यालयको विद्यमान शैक्षिक प्रणालीलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउन शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत शिक्षा विभागको गठन गरिएको थियो ।
हाल क्षेत्रीय शिक्षा, निर्देशनालय र जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेज भइसकेका छन् । क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयलाई प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय र जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई स्थानीय तहको मातहतमा रहने गरी सामायोजन गरिएको छ ।

नयाँ संरचनाअन्तर्गत शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र र शिक्षा विभागलाई समायोजन गरी केन्द्र निर्माण गरिएको थियो । तर नाममा समस्या आएपछि केन्द्र आफैंले नाम परिवर्तन गर्न मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको हो ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकुण्ठप्रसाद अर्यालले नाम परिवर्तनका लागि छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो–‘मन्त्रालय छलफलकै क्रममा छ, निर्णय भएपछि जानकारी गराउँला ।’ मन्त्रालयले पुनः मन्त्री परिषद्मा फाइल पेश गरेपछि मात्र केन्द्रको नाम परिवर्तन गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्नेछ ।

नीति–नियमका आधारमा आधारभूत तथा प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक शिक्षाको योजना तथा बजेट तयार गरी शिक्षा मन्त्रालयमा पेस गर्ने, मन्त्रालयले बनाएका नीति–नियमका आधारमा प्राथमिक र माध्यमिक शिक्षाका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गराउने उद्देश्य विभागको थियो ।

अहिले सम्पूर्ण संरचना परिवर्तन गरी तीनवटा केन्द्रीय र सबै क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय खारेज गरेपछि विभागको औचित्य नभएको भन्दै शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत केन्द्र कायम गरिएको थियो ।

नेपाल समाचारपत्रमा ईश्वरराज ढकालले लेखेका छन् ।