काठमाडौं १२ मंसिर / खोटाङको दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका–१, याम्खाका लक्ष्मी पौडेल वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा अहिले कोरियामा छन्। विदेशमा पसिना बगाएर कमाएको पैसाले उनले श्रीमती मुनाका साथमा छोरी कुसुमलाई दिक्तेल(पुरानो सदरमुकाम)मा राखेर बोर्डिङ स्कुलमा पढाइरहेका छन्। उनकी छोरी दिक्तेल बजारस्थित माउन्ट एभरेस्ट बोर्डिङ स्कुलमा युकेजीमा अध्ययनरत रहेकी उक्त स्कुलका प्रिन्सिपल सागर जोशीले जानकारी दिए।

यो एउटा उदाहरण मात्र हो। खोटाङमा भित्रिने रेमिट्यान्सको उल्लेख्य अंश बालबच्चालाई अंग्रेजी स्कुलमा पढाउन खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ। साउदी, कतार, मलेसिया, दुबई, कुवेत, बहराइन, ओमान लगायतका देशबाट खोटाङमा रेमिट्यान्स भित्रिने गरेका छन्। वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र उपलब्धिमूलक बनाउने क्षेत्रमा काम गरिरहेको सुरक्षित आप्रवासन परियोजना (सामी)ले गरेको सर्वेक्षेणमा वैदेशिक रोजगारीमा संलग्नका सन्तानलाई अंग्रेजी स्कुलमा पढाउन साविक सदरमुकाम दिक्तेलमा राख्ने गरेको पाइएको छ। विदेशबाट घरमा भित्रिने रकमको ठूलो हिस्सा बालबच्चाको पोसाक, पुस्तक, कापी, कलम, झोला, स्कुलको मासिक शुल्क, डेरा भाडा, खाना, खाजामा खर्च हुने गरेको छ।

दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिका, हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका र रावाबेंसी गाउँपालिकाका घर–घरमा पुगेर गरिएको सर्वेक्षेणका क्रममा बालबच्चालाई अंग्रेजी पढाउनकै लागि दिक्तेलमा बस्ने परिवारको संख्या उल्लेख्य पाइएको परियोजनाका खोटाङ संयोजक भक्त राईले जानकारी दिए। वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न नभए पनि दिक्तेल वा सहरका बोर्डिङ स्कुलमा बालबच्चा पढाउने पनि उत्तिकै छन्। ‘वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न धेरैजसो परिवारको दिक्तेलमा बसोबास भएको पायौं,’ संयोजक राईले भने, ‘दिक्तेलमा कोठा लिएर बस्नुको अन्य कारण छैन। बालबच्चालाई अंग्रेजी पढाउनु नै उहाँहरूको मुख्य उद्देश्य हो। यसबाट रेमिट्यान्स शिक्षामा खर्च भइरहेको देखिन्छ।’ गाउँबाट दिक्तेलमा आएर अस्थायी बसोबास गरिरहेका सबै परिवारका बालबच्चा निजी विद्यालयमा भर्ना भएको पाइनुले यसैको पुष्टि गर्छ।

तथ्यांक अनुसार दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका २ हजार ६८१ घरधुरीबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्। जसमध्ये १३१ परिवार बालबच्चालाई बोर्डिङ स्कुलमा पढाउन दिक्तेलमा बसिरहेको पाइएको छ। वार्षिक सरदर ९३ करोड ५४ लाख रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिने यस नगरपालिकामा १९.५ प्रतिशत रकम शिक्षा र स्वास्थ्यमा खर्च हुने गरेको तथ्यांक छ। पन्ध्रवटा वडा रहेको नगरपालिकाबाट बालबच्चा पढाउने वा घर जग्गा किनेर काठमाडौं, उदयपुरको गाईघाट लगायतका सहरमा बसाइँ सर्नेको संख्या पनि ३२७ छ। यस्तै, हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाबाट १ हजार ४६८ परिवारका व्यक्ति वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्। जसमध्ये ३०६ परिवारले आफ्ना बालबच्चालाई अंग्रेजी पढाउन दिक्तेल राखिरहेको पाइएको छ।

सरदर वर्षमा ४३ करोड ६० लाख रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिने यस नगरपालिकाका बासिन्दाले त्यसको १४ प्रतिशत रकम शिक्षा र स्वास्थ्यमा खर्च गर्ने गरेको तथ्यांक छ। आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ मा वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न परिवारमध्ये हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाबाट जिल्ला बाहिर बसाइँ सर्ने परिवारको संख्या ३३ मात्र छ। रावाबेंसी गाउँपालिकामा भने वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न ६ परिवार मात्र बालबच्चालाई अंग्रेजी पढाउन दिक्तेलमा बसिरहेको पाइएको छ। उक्त गाउँपालिकाबाट वैदेशिक रोजगारीमा संलग्नमध्ये १४० परिवार काठमाडौं, गाईघाट लगायतका सहरमा सरेको तथ्यांक छ। रावाबेंसी गाउँपालिकामा भित्रिने कुल रेमिट्यान्सको १० प्रतिशत रकम शिक्षा र स्वास्थ्यमा खर्च हुने गरेको सामीले जनाएको छ।

दिक्तेलमा खुलेका निजी स्कुलमा बालबच्चा पढाउने क्रममा अधिकतर अभिभावकले डेरा लिएका छन्। कतिपय अभिभावकले भने बालबच्चालाई मात्र डेरामा राख्ने गरेको पनि पाइएको छ। वैदेशिक रोजगारीका कारण आर्थिक स्तर उकासिएकाहरू गाउँमा अंग्रेजी माध्यमका विद्यालय नहुँदा आफ्ना बालबच्चालाई अंग्रेजी पढाउन दिक्तेल वा अन्य सहरमा पु¥याउन बाध्य छन्। दिक्तेलमा सञ्चालित केही बोर्डिङ स्कुलमा गरिएको सर्वेक्षणले पनि वैदेशिक रोजागरीमा संलग्न अभिभावकका बालबालिका बढी भर्ना भएको देखाएको छ। दिक्तेल इङ्लिस बोर्डिङ स्कुल, माउन्ट एभरेस्ट इङ्लिस बोर्डिङ स्कुल, हिलसाइड बोर्डिङ स्कुल, आदर्श शिक्षा सदन र समता स्कुलका २ हजार ७१९ विद्यार्थीमध्ये ७३८ जना वैदेशिक रोजगारमा संलग्न परिवारको रहेको पाइएको छ। ती सबै दिक्तेल बाहिरका गाउँबाट आएका हुन्।

अंग्रेजी माध्यमबाट पढाउने विद्यालय खोजीमा गाउँ छाड्ने अभिभावकलाई गाउँमै रोक्न हरेक स्थानीय तहले सामुदायिक विद्यालयमै अंग्रेजी माध्यमको पठनपाठन लागू गर्नुपर्ने देखिएको सामीका खोटाङ संयोजक राई बताउँछन्। ‘शिक्षामा अंग्रेजी माध्यमका कारणले पनि बसाइँ–सराइमा फरक पार्दोरहेछ,’ उनले भने, ‘त्यही भएर अब गाउँमै अंग्रेजी माध्यमको पठन–पाठन गराउन सके शिक्षाका कारण हुने आन्तरिक बसाइँ–सराइलाई कम गर्न सकिन्छ। यसमा जनप्रतिनिधिहरूको ध्यान जानु आवश्यक छ।’

नागरिकमा दमन राईले लेखेका छन् ।