काठमाडौं - सार्वजनिक शिक्षा सुधारका मुद्धामा राज्यको उपस्थिती नै नदेखिएको भन्दै शिक्षाविद्ले चिन्ता ब्यक्त गरेका छन् । अँग्रेजी भाषाको महत्व भए पनि सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीमा सिकाइकै मूल्यमा अँग्रेजी भाषामा पठन पाठन हुने क्रम बढ्दै जाँदा समेत मन्त्रालयले ठोस सम्बोधन नगरेको भन्दै शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमाले कटाक्ष गरेका हुन् । राजनीतिक नेतृत्वले बाटो घाटो जस्ता भौतिक कुरामा मात्रै ध्यान दिएको तर शिक्षामा वास्तै नगर्दा  यसले देशलाई दिर्घकालिन रुपमा नकारात्मक असर पार्ने उनले बताए । यस विषयमा कार्यकारी स्थानमा रहेको शिक्षा मन्त्रालयले प्रभावकारी रुपमा कार्य गर्नुको साटो मन्त्रालयनै हराएको उनको टिप्पणी छ । 

'खै शिक्षा मन्त्रालय ?' विद्यालय तहमा बढ्दो अँग्रजी माध्याको पठन पाठनका विषयमा शिक्षा पत्रकार समूहले सोमबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले प्रश्न गरे 'शिक्षा नराम्रो दिशा तिर गईरहेको छ, यसको प्रभाव पछि के हुन्छ भन्ने कार्यकारी स्थानमा रहेको शिक्षा मन्त्रालयले सोच्नु पर्दैन ? नसोच्ने हो भने कि नेतृत्वले छाड्नु पर्यो हैन भने यो भयावह स्थितीका बारेमा बेलैमा सोच्नु पर्यो ।'

अँग्रेजी मोहका कारण हचुवाका भरमा पठन पाठन भईरहँदा शिक्षक र विद्यार्थी बीचको अन्र्तकृया नै कमजोर हुँदै गएको र विद्यार्थीले आफ्ना भावना शिक्षकहरुसँग ब्यक्त गर्न नसक्दा सिकाइमै नकारात्मक असर परेको उनको तर्क छ । सामाजिक शिक्षाको पाठ्यक्रम नेपालीमै वा जुन मातृभाषाको बाहुल्य भएको क्षेत्र छ त्यही भाषामा हुनु पर्ने उनले बताए । यसो गर्दा मात्रै विद्यार्थी खुल्ला तरिकाले अन्र्तकृयामा सहभागी हुने, सिकाइ राम्रो हुने, सोच्ने, प्रश्न गर्ने र अरुको कुरामा प्रतिकृया दिन सक्ने हुने उनले बताए । 

'हो अँग्रेजी पढेपछि गजब हुन्छ भन्ने जनमानसमा छ, अभिभावकलाई बुझाउन गाह्रो छ, अभिभावकले एउटा कुरो चाहेको छ हामीले त्यो दिने की नदिने चुनौती छ' उनले भने 'त्यसैले त मन्त्रालय यसबारेमा स्पष्ट हुनु पर्यो, मन्त्रालय भनेको त कार्यकारी हो नी, कार्यकारीले काम गर्न नसकेर हुन्छ र ?' 

कार्यक्रममा उनी अघि बोलेका शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा. लेखनाथ पौडेलले शिक्षा मन्त्रालयलाई 'बिचरा' को संज्ञा दिएका थिए । आफूहरु भनेको नीतिमा भएका कुरा लागू गर्ने निकायका ब्यक्ति मात्रै भएको तर्क दिदैं उनले यस्ता विषयलाई राजनीतिक रुपमा नीति निर्माणकै तहबाट सम्बोधन गर्नु पर्ने धारणा ब्यक्त गरे । 

'शिक्षा मन्त्रालय भनेको विद्यमान नीति भित्र बाट कार्य सञ्चालन र कार्यान्वयन गर्ने निकाय हो' उनले भने, 'यो काम मन्त्रालयले एक्लैले चाहेर हुने कुरा हैन, राजनीतिक नेतृत्वबाटै ध्यान नदिने हो भने शिक्षा मन्त्रालय त बिचरा मात्रै हो ।' 

कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षा शास्त्र संकाय अन्र्तगत अँग्रेजी विभागका प्रमुख डा. प्रेम फ्याकले 'अँग्रेजीको गन्ध'ले सामुदायिक विद्यालयको सिकाइ स्तर कमजोर बनाएको तर्क गरे । विभिन्न देश सहित नेपालका केही विद्यालयको सिकाइको अवस्था प्रस्तुत गर्दै उनले सिकाइका लागि अँग्रेजी भाषाको आवश्यकता नपर्ने तर्क गरे । 

'सबै भन्दा पहिला विद्यार्थीले खुल्ला तरिकाले सिक्नु पर्यो अनी बल्ल कुन भाषामा दख्खल हुने भन्ने कुरा आउँछन्' उनले भने 'तर अधिकाँश सामुदायिक विद्यालयमा अँग्रेजीको बोझ बढाईएको छ, जसको प्रभाव नकारात्मक रुपमा गुणस्तर र सिकाइमा परेको छ ।' 

यस विषयमा ब्यापक छलफलको खाँचो रहेको उनको निष्कर्ष छ । समूहकी अध्यक्ष रोश्ना सुब्बाले केही विद्यालयको स्थलगत अध्ययनबाट अँग्रेजीको मोहले सिकाइमा नकारात्मक प्रभाव पारेको फेला परेको उल्लेख गरिन् । कार्यक्रममा शिक्षक, शिक्षाकर्मी, स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि लगायतको उपस्थिती थियो ।