काठमाडौं ९ मंसिर / कक्षा १२ को परीक्षा दिएर बसेका विद्यार्थीलाई सरकारले नतिजा सार्वजनिक हुने बेलासम्म कम्तिमा तीन महिने व्यावसायिक तथा सीपमूलक तालिम दिने तयारी गरेको छ। युवालाई जीवनोपयोगी सीप अभिवृद्धि गर्न यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो। अन्नपूर्ण पोष्टका अनुसार यो व्यवस्था लागू गर्न सकिए प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिममा लक्षित समूहको पहुँच बढ्ने मन्त्रालयको विश्वास छ।

केही समयअघि गठन गरेको प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमको क्षेत्रमा पुनः संरचनाका लागि शिक्षा मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलले पनि उक्त सुझाव दिएको छ। प्रतिवेदनमा परीक्षा दिएर बसेका सबै विद्यार्थीले अनिवार्य रूपमा यस्तो तालिम लिनुपर्ने प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। तर सबै विद्यार्थीलाई अनिवार्य गराउन भने असम्भव हुने यस क्षेत्रका विज्ञको भनाइ छ। प्राडा प्रमोदबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले दुई साताअघि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। प्रतिवेदनले दिएको सुझावअनुसार मन्त्रालयले समग्र प्राविधिक शिक्षाको विस्तार र कानुनी तथा संस्थागत संरचना सुधारका लागि प्रक्रिया सुरु गरेको छ।

प्रतिवेदनलाई कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा मन्त्रालयले उच्च शिक्षा महाशाखाले कार्ययोजना बनाएर मन्त्रीलाई पेश गरिसकेको छ। कार्ययोजनामा थप छलफल गरेर प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमसम्बन्धी नीतिको मस्यौदाको रूपमा मन्त्रालयले स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्नुपर्छ। मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेपछि मात्र कार्यान्वयनमा जान्छ। मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरिप्रसाद लम्सालले भने, ‘यो प्रारम्भिक प्रक्रिया हो। यसले कानुनी रूप पाएपछिमात्र कार्यान्वयनमा जानेबारे छलफल हुन्छ।’ सरकारले सन् २०१२ मा पहिलोपटक प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमसम्बन्धी नीति जारी गरेको थियो।

श्रेष्ठ कार्यदलको सुझावअनुसार नयाँ नीति बनेमा यो स्वतः विस्थपित हुनेछ। कार्यदलले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमको एकीकृत ऐन (छाता ऐन) बनाउनुपर्ने, प्राविधिक शिक्षा र व्यावसायिक तालिममा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्न विपन्न तथा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका वर्ग र क्षेत्रका लागि निःशुल्क व्यावसायिक सीपमूलक तालिम दिनुपर्ने, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमको पाठ्यक्रम र परीक्षा व्यवस्थापनका लागि एक पाठ्यक्रम तथा परीक्षा बोर्डको स्थापना गर्नुपर्ने लगायत प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिमको विकास, विस्तार र सबैमा यसको पहुँच विस्तारका लागि थुपै्र सुझाव दिएको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पद बहालीको क्रममा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमलाई उच्च प्राथमिकता दिई दुई वर्षभित्रै सबै स्थानीय तहमा एक प्राविधिक विद्यालय स्थापना गर्ने बताएका थिए। सरकारको प्राथमिकतालाई मूर्त रूप दिन कार्यदल गठन गरिएको थियो।

अन्नपूर्ण पोष्टमा सूर्यप्रसाद पाण्डेले लेखेको खबर ।