काठमाडौं - उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले ५ दिनमा सातै प्रदेशमा छलफल सक्ने भएको छ । शनिबार झण्डै ७ घण्टा बसेको आयोगको बैठकले आगामी सोमबार देखि १५ गते सम्ममा प्रदेश स्तरीय छलफल सक्ने निर्णय गरेको शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता बैकुण्ठप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए ।  यसका लागि छुट्टा छुट्टै टोलि बनाएर एकै पटक सातै प्रदेशमा पठाउने उनले बताए ।

'सबैको सहभागितामा नीति तय गर्ने आयोगको पूर्ववत योजना हो, सोही अनुसार प्रदेश स्तरीय छलफलको मिति तय गरिएको छ' उनले भने, 'प्रदेशको छलफलबाट आएको सुझाव र अवधारणालाई समेटेर आयोगको प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिईने छ ।'

यसका लागि मंसिर ८ देखि १५ गते सम्मको अवधि निर्धारण गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आयोगले यस अघि नै स्विकृति लिईसकेको छ । आयोगको यो निर्णय सँगै प्रदेश सरकारबाट उपलब्ध समयमा आयोगले छलफल चलाउने छ । उक्त छलफलमा सम्बन्धित प्रदेशका शिक्षा सरोकारवाला सहित मुख्य मन्त्री र सामाजिक विकास मन्त्रीहरु सहभागी हुने छन् ।

देशको संरचना तथा ब्यवस्था परिवर्तन भएसँगै राज्यले अपनाउने शिक्षा नीति तय गर्न चार महिनाको म्याद सहित गठित आयोगको म्याद यही मंसिर १६ गते सकिँदै छ । उक्त अवधिमा आयोगको अन्तिम प्रतिवेदन नआउने पक्का भए पनि कति समय थप्ने भन्ने बारेमा औपचारिक निर्णय नभएको अर्यालले बताए ।

'समय थप्ने विषयमा सदस्यहरुले आआफ्ना धारणा ब्यक्त गर्नुभएको छ, तर औपचारिक निर्णय भएको छैन' उनले भने, 'मन्त्रीज्यूले अनौपचारिक छलफल गरेर टुङ्ग्याउने गरी बैठक सकिएको छ ।'

यस अघि मंसिर महिना सम्म म्याद थप्ने आयोगका अध्यक्ष समेत रहेका शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले आन्तरिक तयारी अघि बढाएका थिए । तर त्यति समयमा प्रतिवेदन तयार गर्न नसकिने भन्दै आयोगका अधिकाँश सदस्यहरुले शनिबारको बैठकमा एक महिना थपेर काम सक्न ठिक हुने राय ब्यक्त गरेको एक जना सदस्यले बताए ।

'१५ गते सम्म त प्रदेशमै रहने भैयो, अहिले सम्म विषयगत समितिहरुले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई समेत एकै ठाउँमा राखेर अन्तिम प्रतिवेदन बनाईएको छैन' ती सदस्यले भने, 'उताबाट आएका विचारलाई पनि समेट्नु पर्यो त्यसैले थप्नु थप्नु एक महिना नै थप्दा हुन्छ भन्ने कुरा पनि उठेको छ ।'

मन्त्रीपरिषद्ले गठन गरेको आयोग भएकाले म्याद थपको निर्णय पनि मन्त्रीपरिषद्बाटै गराउनु पर्ने हुन्छ । तर, समयमा काम नसकेको अपजस नआउने गरी म्याद थपको विषय टुङ्याउनु पर्ने भएकाले अनौपचारिक रुपमा छलफल गरेर मात्रै अन्तिम निश्कर्षमा पुग्ने मन्त्रीको योजना रहेको उनी निकट श्रोतले जनाएको छ ।

अहिले सम्म आयोगले प्रारम्भिक मस्यौदा समेत तयार गरेको छैन । आयोग भित्रबाटै गठित विभिन्न आठवटा विषयगत समितिले आआफ्नो विषयको मस्यौदा तयार पारे पनि त्यसलाई एकै ठाउँमा समेट्न बाँकी नै छ । प्रदेश स्तरका छलफलबाट प्राप्त सुझाव सहितको दोश्रो मस्यौदालाई काठमाडौंमा राष्ट्रिय सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गर्ने र अन्तिम रुपम दिदाँ ठिक हुन्छ भन्ने राय आएको ती सदस्यले बताए ।

फागुन भित्र संघीय ऐन बनाईसक्नु पर्ने भएकोले आयोगको अन्तिम प्रतिवेदन चाँडै तयार गर्न आवश्यक रहेको भन्दै बैठकमा मन्त्री पोखरेलले सोही अनुसार कामलाई तिब्र गतिमा सक्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका ती सदस्यले बताए ।

शनिबारको बैठकमा आठै वटा विषयगत समितिले तयार पारेका प्रतिवेदनमा केन्द्रित भएर छलफल भए पनि कुनै पनि विषयमा ठोस निश्कर्षमा नपुगेको ती सदस्यले बताए ।

विद्यालय शिक्षामा भईरहेको निजी लगानीको बारेमा आयोगको प्रतिवेदनले दिने सुझाव महत्वपूर्ण हुने भए पनि अहिले सम्म उक्त विषयको अन्तिम निष्कर्ष निकाल्न बाँकी नै रहेको आयोगका अर्का सदस्यले बताए । संविधानले शिक्षालाई मौलिक हक अन्र्तगत ब्यवस्था गरेको र आधारभूत सम्म निशुल्क र अनिवार्य तथा माध्यमिक तह सम्म अनिवार्य हुने संवैधानिक ब्यवस्था सन्दर्भमा विद्यालय शिक्षामा भईरहेको निजी लगानीको विषय आयोगका लागि पेचिलो बन्दै आएको छ ।

यसैबीच बैठकले आयोगका सदस्य तथा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका केन्द्रिय अध्यक्ष लक्ष्मण शर्माका पिता गोविन्द राज खतिवडाको निधन प्रति शोक प्रस्ताव पारित गर्दै श्रद्धाञ्जली ब्यक्त गरेको छ । धादिङ्को सिद्धलेक गाउँपालिका स्थित आदमटारको सत्यवती माध्यमिक विद्यालयका संस्थापक प्रधानाध्यापक खतिवडाको मंसिर २ गते निधन भएको थियो ।

फोटो : मन्त्रीको सचिवालय