काठमाडौं ८ मंसिर / विकासशील राष्ट्रहरूको उच्च शिक्षामा कुल भर्नादर करिब ३० प्रतिशत छ । नेपालको भने १४ प्रतिशतमात्र रहेकामा शिक्षा अधिकारीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
यस वर्षको ७ महिनामै विदेश अध्ययन गर्न जानेको संख्या ९० हजारभन्दा बढी पुगिसकेको छ । त्यसमध्ये भारतमा जाने ३० हजार छन् ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको रजत महोत्सवका अवसरमा शुक्रबार सानोठिमीमा आयोजित समारोहमा उक्त तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको हो । मुलुकमा ११ विश्वविद्यालय र ६ मानित विश्वविद्यालय (डिम्ड युनिभर्सिटी) छन् । सरकारले थप सातै प्रदेशमा विश्वविद्यालय थप्ने योजना बनाएको छ ।

ती विश्वविद्यालयका आंगिक, सम्बन्धनका सामुदायिक र निजी गरी १ हजार ४ सय ८ क्याम्पस छन् । ‘विगतका दुई–तीन वर्षको तथ्यांक केलाउने हो भने कुल भर्नादर क्रमश: घट्दै गइरहेको छ,’ आयोगका सदस्य सचिव देवराज अधिकारीले प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै भने, ‘यो तथ्यांकले सन् २०२२ मा नेपाललाई विकासशील राष्ट्रमा पुर्‍याउने सरकारको लक्ष्य चुनौतीपूर्ण देखाउँछ ।’

तथ्यांकअनुसार गत वर्ष स्नातकदेखि विद्यावारिधिसम्म ३ लाख ७१ हजार १ सय ८४ विद्यार्थी भर्ना भएका छन् । तीमध्ये सबैभन्दा बढी त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा २ लाख ८९ हजार ५ सय ६६ र सबैभन्दा कम लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयमा २ सय ३६ छन् । अघिल्लो वर्षको तुलनामा भर्नादर १ प्रतिशतले घटेको छ । उच्च शिक्षामा छात्राको सहभागिता वृद्धि भएर ५५ प्रतिशत पुगेको छ ।

आयोगको मूल्यांकनमा उच्च शिक्षामा समग्र विद्यार्थी उत्तीर्ण प्रतिशत गत वर्ष २७ र यो वर्ष करिब ३२ प्रतिशत छ । ‘साधारण विषयको उत्तीर्ण दर करिब २५ प्रतिशत, प्राविधिक विषयमा ३७ प्रतिशत र स्नातकोत्तर तहमा ६२ प्रतिशत छ,’ सदस्यसचिव अधिकारी भन्छन्, ‘लगानीका हिसाबले करिब ३८ प्रतिशत लगानी खेर गइरहेकाले गुणस्तरमा व्यापक सुधार गरी उच्च शिक्षालाई रोजगारमूलक बनाउनुपर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण छ ।’

गुणस्तरीय उच्च शिक्षा र त्यसपछिको रोजगारी सुनिश्चित नहुँदा विदेशिने विद्यार्थी बढेको औंल्याइएको छ । ‘मुलुकमा उच्च शैक्षिक संस्था तथा विद्यार्थी संख्या बढिरहेको भए पनि गुणस्तरमा ध्यान नपुगेको, प्राविधिक विषयहरूमा ल्याबको समस्या विकराल रहेको छ,’ आयोगको मूल्यांकनमा भनिएको छ, ‘गत वर्षको तथ्यांकले ६० हजार विद्यार्थी उच्च शिक्षाका लागि विदेशिएको देखिन्छ । यसमा भारत जानेको संख्या जोडदा करिब ९० हजार पुग्नेछ ।’ यसले देशको ठूलो धनराशि बाहिरिएको र उच्च शिक्षाको कुल भर्नादर घटेको जनाइएको छ ।

‘मुलुकमै गुणस्तरीय उच्च शिक्षा र रोजगारीको सुनिश्चितता प्रदान गर्न नसके विद्यार्थी विदेशिने क्रम रोकिने स्थिति देखिँदैन,’ आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । गुणस्तर विश्वविद्यालयले शैक्षिक कार्यतालिकाअनुसार विद्यार्थी भर्ना, शैक्षिक सत्रको थालनी, परीक्षा सञ्चालन, नतिजा प्रकाशन नगर्दा समस्या जटिल बन्दै गएको पनि उल्लेख छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले आयोगले उद्देश्यअनुसार लक्ष्यमा पुग्न नसकेको उल्लेख गर्दै यसको पुनर्गठन हुनुपर्ने बताए । ‘अनुदान आयोगको मात्र चर्चा गरेर पुग्दैन,’ पोखरेलले भने, ‘समकालीन राजनीति, हामीले गरेका निर्णयको समीक्षा गरेर पुनर्गठनको दिशाबाट आगामी यात्रा तय हुनुपर्छ ।’

आयोगका नवनियुक्त अध्यक्ष भीमप्रसाद सुवेदीले सुधारका निम्ति नयाँ कार्ययोजना बनाउने प्रतिबद्धता जनाए । ‘नयाँ संविधानअनुसार संघीय संरचनामा विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा संस्थाहरूको स्थापना, कार्य क्षेत्र, लगानीबारेमा विशेष छलफल गरी स्पष्ट रूपरेखा तयार पार्नेतर्फ आयोगको ध्यान जानेछ,’ उनले भने ।

नेपालको उच्च शिक्षाको विकासक्रमलाई व्यवस्थित गर्न तथा उच्च शिक्षामा गुणस्तरीयता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यसहित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन, २०५० जारी भएको थियो ।

कान्तिपुरमा गणेश राईले लेखेका छन् ।