काठमाडौं - प्राविधिक शिक्षाका लागि आवश्यक नीति निर्माण गर्न गठित कार्यदलले ५ तहको संरचना निर्माणको सुझाव दिएको छ । शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई बुझाईएको कार्यदलको प्रतिवेदनमा संघमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सीप विकास सभाको प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै शिक्षा मन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सीप विकास परिषद् रहने परिकल्पना गरिएको छ  । 

 

प्रदेशमा मुख्य मन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रादेशिक प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तथा सीप विकास सभा र सामाजिक विकास मन्त्रीको अध्यक्षतामा परिषद्को प्रस्ताव गरिएको छ । महानगर र उपमहानगर स्तरीय परिषद्को परिकल्पना गरिए पनि नगर र गाउँपालिकामा भने आवश्यकता अनुसार परिषद् गठन गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ । 

 

शिक्षा मन्त्री पोखरेलले प्राविधिक शिक्षाका क्षेत्रमा कार्य गर्दै आएको प्राविधिक शिक्षा तथा ब्यवसायिक तालिम परिषद् सिटिईभिटिको ब्यापक सुधारको खाँचो औल्याउँदै आएका थिए । परिषद्को अध्यक्ष शिक्षा मन्त्री हुने ब्यवस्था छ । प्रा.डा. प्रमोदबहादुर श्रेष्ठ नेतृत्वको उक्त कार्यदलले पनि मन्त्री पोखरेलकै उक्त अवधारणाको स्प्रिटमा प्रतिवेदन बुझाएको हो । 

 

उक्त प्रतिवेदनमा सिटिईभिटिको हालको निकाय तथा कर्मचारीहरू र भौतिक संरचना लगायत अन्य सबै स्रोत साधनहरू आवश्यकता, योग्यता र क्षमताको आधारमा नयाँ संरचनात्मक ढाँचाहरूमा समायोजन गर्न कार्यदलले सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनमा प्रस्ताव गरिएका नयाँ संरचनात्मक ढाँचाहरू स्वीकृत भई तोकिए अनुसार कार्यान्वयनमा नआए सम्म हालको संरचना यथावत राख्न पनि प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

 

प्राविधिक शिक्षा र सीप विकासका क्षेत्रमा १२ वटा मन्त्रालयले छुट्टा छुट्टै काम गर्ने भएकोले त्यसलाई संयोजन गर्न पनि संघमा प्रधानमन्त्री संयोजकत्वको सभा गठन गर्नु पर्ने आवश्यकता भएको कार्यदलको तर्क छ ।  प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सीप विकास सम्बन्धि राष्ट्रिय नीति निर्माण गर्ने, 

 

संघीय अन्तर निकाय, अन्तर प्रदेश र अन्तर स्थानीय तह बीच समन्वय र सहजीकरण गर्ने, वित्तिय श्रोतको व्यवस्था र बाँडफाँटको ढाँचा स्वीकृत गर्ने र कार्य प्रगति समीक्षा गर्ने सभाको कार्य हुने प्रस्ताव छ । 

 

उक्त सभामा विभागीय मन्त्रीहरू, सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू,  राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, लोक सेवा आयोगका सदस्य, वित्त आयोगका सदस्य, मुख्य सचिव, विश्वविद्यालयका उपकूलपति मध्येबाट अध्यक्षले मनोनित गर्ने २ जना, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति, सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरू मध्येबाट अध्यक्षद्वारा मनोनित कम्तिमा २ महिला सहित ६ जना सदस्य, उद्योग–व्यवसायी संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूबाट अध्यक्षद्वारा मनोनित कम्तिमा २ महिला सहित ६ जना सदस्य हुने सभाको परिकल्पना गरिएको छ । जसको सदस्य सचिवमा शिक्षा सचिव रहने छन् । उक्त सभा बर्षको कम्तिमा एक पटक बस्ने छ भने सदस्यहरुको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । 

 

सभामा पेश हुने प्रस्तावहरू शिक्षा मन्त्रीको अध्यक्षताको राष्ट्रिय प्राविधिकतथा व्यावसायिक शिक्षा र सीप विकास परिषद मार्फत पेश हुने छन् । 

 

शिक्षा मन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने उक्त परिषद्मा भने सातै प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री सदस्य हुने छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगको शिक्षा हेर्ने, अर्थ, उद्योग, कृषि, पर्यटन, श्रम, संघीय मामिला, शिक्षा, स्वास्थ्य,राष्ट्रिय योजना आयोग र लोक सेवा आयोगका सचिव, परिषद् अन्र्तगतका स्वायत्त निकायका कार्यकारी अधिकृत वा प्रमुख मध्ये जना, अध्यक्षद्वारा मनोनित कम्तिमा १ महिला सहित दुई जना विज्ञ, अध्यक्षद्वारा मनोनित रोजगारदाता मध्येबाट कम्तिमा १ महिला सहितदुई जना उक्त परिषद्को सदस्य हुने छन् । यसको सदस्य सचिव भने परिषद्का कार्यकारी अधिकृत हुने छन् । परिषद्को प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भने नेपाल सरकारद्वारा नियुक्त विशिष्ट श्रेणीको अधिकृत सरहको हुने छ । उक्त परिषद्मा मनोनित सदस्यहरुको अवधि पनि चारै बषको तोकिएको छ । 

 

परिषद्ले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सीप विकास सम्बन्धि राष्ट्रिय नीति बमोजिम कार्यक्रम निर्माण गर्ने छ । जनशक्ति प्रक्षेपण र मानव संसाधन विकास योजना स्वीकृत गर्ने, जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने, वित्तिय श्रोतको बाँडफाँट गर्ने, संघीय अन्तर निकाय, अन्तर प्रदेश र अन्तर स्थानीय तह बीच कार्यक्रम समन्वय र सहजीकरण गर्ने, उद्योग, व्यावसाय र रोजगारदाता निकाय, सहकारी, गैर सरकारी र दातृ निकायहरू यस क्षेत्रको विकासका लागि परिचालन गर्ने ढाँचा स्वीकृत गर्ने, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, गुणस्तर मापदण्ड, प्रत्यायन, शिक्षक, पूर्वाधार, प्रवेश योग्यता समेत ढाँचा स्वीकृत गर्ने, परीक्षा, मूल्याङ्कन र समकक्षताको ढाँचा स्वीकृत गर्ने छ । परिषद्ले अनुसन्धान, नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता विकास र सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको विकास गर्ने । 

 

सभाले स्वीकृत गरेको नीति तथा मापदण्डका आधारमा स्वायत्त निकायहरूको संगठन संरचना तयार पार्ने काम पनि परिषद्कै हुने छ । । 

 

प्रदेश सरकारका मुख्य मन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने प्रादेशिक सभामा प्रादेशिक मन्त्रीहरू, प्रादेशिक योजना आयोग का उपाध्यक्ष, प्रादेशिक लोक सेवा आयोगका सदस्य, प्रादेशिक प्रमुख सचिव, सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरू मध्येबाट अध्यक्षद्वारा मनोनित कम्तिमा २ महिला सहित ४ जना, उद्योग­व्यवसायी संघ संस्थाबाट अध्यक्षद्वारा मनोनित कम्तिमा २ महिला सहित ४ जना, पालिकाका प्रमुख वा उप प्रमुखहरूबाट अध्यक्षद्वारा  मनोनित कम्तिमा ३ महिला सहित १० जना उक्त सभामा सदस्य रहने छन् । सभाको सदस्य सचिव भने सामाजिक विकास मन्त्रालयको सचिव हुने ब्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । 

 

प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सीप विकास सम्बन्धि राष्ट्रिय नीति अनुकूल प्रादेशिक नीति निर्माणको काम यो सभाले गर्ने छ । प्रादेशिक अन्तर निकाय, अन्तर प्रदेशर अन्तर स्थानीय तह बीच समन्वय र सहजीकरण गर्ने, वित्तिय श्रोतको व्यवस्था र बाँडफाँटको ढाँचा स्वीकृत गर्ने, तोकिएको मापदण्ड अनुसार पाठ्यक्रम सम्बन्धी ढाँचा स्वीकृत गर्ने सभाको कार्य हुने छ । 

 

प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने परिषद्मा प्रादेशिक योजना आयोगका सदस्य, प्रादेशिक मन्त्रालयका सचिवहरु, सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरू मध्येबाट अध्यक्षद्वारा मनोनित कम्तिमा १ महिला सहित ३ जना, उद्योग­व्यवसायी संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूबाट मनोनित कम्तिमा १ महिला सहित २ जना, पालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरू मध्येबाट अध्यक्षद्वारा मनोनित कम्तिमा १ महिला सहित २ जना परिषद्को सदस्य हुने छन् । यो परिषद्को सदस्य सचिव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुने प्रस्ताव छ । परिषद्ले उक्त विषयको राष्ट्रिय नीति बमोजिम कार्यक्रम निर्माण गर्ने, जनशक्ति प्रक्षेपण् ा र मानव संसाधन विकास योजना स्वीकृत गर्ने, प्रादेशिक अन्तर निकाय, अन्तर प्रदेश र अन्तर स्थानीय तह बीच कार्यक्रम सहजीकरण गर्ने, उद्योग, व्यावसाय र रोजगारदाता निकाय, सहकारी र गैर सरकारी निकायहरूको परिचालन गर्ने ढाँचा स्वीकृत गर्ने छ । उत्तः परिषद्ले संघीय कानून अनुकुल हुनेगरी प्रदेश सरकारले छुट्टै प्रादेशिक प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सीप विकास परिषद्को कानून बनाई लागु गर्न सक्ने प्रस्ताव कार्यदलको छ ।

 

प्रत्येक महानगर र उप महानगर पालिकामा रहने प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सीप विकास परिषद्को अध्यक्ष पालिका प्रमुख हुने छन् । पालिका उपप्रमुखलाई उपाध्यक्ष बनाईने छ भने सदस्यहरुमा सामाजिक समितिका प्रमुख, योजना हेर्ने शाखाका सदस्य, प्राविधिक शिक्षा वा सीप विकास सञ्चालन गरेका विद्यालय र शिक्षालय मध्येबाट अध्यक्षद्वारा मनोनित कम्तिमा १ महिला सहित २ जना प्रधानाध्यापक, सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूमध्येबाट अध्यक्षद्वारा मनोनित कम्तिमा १ महिला सहित २ जना, उद्योग व्यवसायी संघसंस्थाहरूबाट अध्यक्षद्वारा मनोनित कम्तिमा १ महिला सहित २ जना रहने छन् । पालिकाको सचिव परिषद्को सदस्य सचिव हुने छ । 

 

प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सीप विकासलाई सुव्यवस्थित गरी गुणस्तरयुक्त शिक्षा तथा सीप विकास सम्बन्धि तालिम प्रदान  र नियमन गर्न  संघीय र प्रादेशिक कानून अनुकुल हुने गरी स्थानीय सरकारले छुट्टै कानून बनाई लागु गर्न सक्ने प्रस्ताव पनि प्रतिवेदनमा छ । 

 

संघमा केन्द्रिय स्तरको राष्ट्रिय योग्यता प्राधिकरण, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सीप विकास कोष र राष्ट्रिय जनशक्ति विकास, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता विकास केन्द्र स्वायत्त निकायको रूपमा रहने प्रस्ताव छ । प्रत्येक निकायमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विशिष्ठ श्रेणी सरह रहनेछन् ।  यस पदमा खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा नियुक्ति गनै प्रस्ताव गरिएको छ । 

 

संघमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सीप विकास परीक्षा बोर्ड गठन गरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डसँग समायोजन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । राष्ट्रिय प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सीप विकास परिषद अन्तर्गत औद्योगिक सीप विकास समिति रहने र यसले औद्योगिक सीप विकास तथा तालिम सम्बन्धि तोकिए अनुसारको कार्यहरू गर्न सक्ने कार्यदलको प्रस्ताव छ ।  

 

गत जेठ २९ गते गठित उक्त कार्यदलले असार १८ गतेबाट कार्य प्रारम्भ गरेको थियो । श्रेष्ठ संयोजकत्वको उक्त कार्यदलमा प्रा.डा. टंकनाथ शर्मा सहित डा. सुनिलबाबु श्रेष्ठ, प्रा.डा. राजेन्द्रप्रसाद अधिकारी र शिक्षा मन्त्रालयको प्राविधिक शिक्षा महाशाखाका प्रमुख डा. हरि लम्साल सदस्य थिए भने डा. मुकुन्दमणि खनाल सदस्य सचिव तोकिएका थिए ।

 

उक्त कार्यदलले कात्तिक १२ गते शिक्षा मन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।