काठमाडौं ७ मंसिर / नेपाली भाषासाहित्यको जगेर्ना गर्न खोलिएको सरकारी स्वामित्वको साझा प्रकाशन लथालिंग बने पनि सरकारले सुधारमा चासो दिएको छैन। अन्नपूर्ण पोष्टका अनुसार आर्थिक अभावले संस्थाबाट अवकाश पाएका कर्मचारीले उपदान, सञ्चयकोषलगायत रकम पाएका छैनन्। रकम पाउनुपर्ने माग गर्दै पूर्वकर्मचारी संस्था परिसरभित्र १ सय २८ दिनदेखि धर्नामा छन्।

संस्थाका अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक डोलिन्द्रप्रसाद शर्मालाई प्रवेश निषेध गरेको ब्यानर टाँगेर बुधबारदेखि उनीहरू थप आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। ‘नेतृत्वको कमजोरीका कारण हामीलाई जबर्जस्ती अवकाश दिइयो। त्यो पनि मान्यौं। तर हामीले पाउनुपर्ने रकम देऊ भन्दा कसैले सुन्दैन’, २० बर्से सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीका लागि संस्थाले ल्याएको स्वैच्छिक अवकाश योजनाअन्तर्गत २०७३ भदौदेखि सेवा छाडेकी तारा चालिसेले भनिन्, ‘मजस्तै सेवा छाडेका कतिपय कर्मचारी अहिले बिरामी भएर थलिएका छन्। रकम नपाउँदा उनीहरू उपचारै गर्न नपाई मर्नुपर्ने अवस्थामा छन्। कतिपय कर्मचारीको रकम नपाउँदै मृत्यु भइसकेको छ। हाम्रो वेदना कसैले सुन्दैन।’

संस्थाले २०७३ सालमा ल्याएको कर्मचारीको स्वैच्छिक अवकाश योजनाअन्तर्गत पहिलो चरणमा अधिकृत स्तरका २२ जना कर्मचारीले सेवा छाडेका थिए। दोस्रो चरणमा सहायक स्तरका ६९ जना कर्मचारीले २०७३ माघमा अवकाश लिएका थिए। त्योभन्दा अघि पनि उमेरहदका कारण २९ जना कर्मचारीले अवकाश लिएका थिए।

अधिकांशले पाउनुपर्ने रकम पूरा नपाएको चालिसेले दाबी गरिन्। बुधबार कार्यालयमा आन्दोलनरत कर्मचारी मूल गेटमा महाप्रबन्धक तथा अध्यक्ष शर्मालाई गाली गर्दै ‘भ्रष्ट डोलिन्द्र प्रवेश निशेष’ लेखेको कालो ब्यानर टाँग्दै थिए। ‘पीडित कर्मचारी हामी १ सय २८ जना छौं। आन्दोलन गरेको पनि आज १ सय २८ दिन नै पुग्यो’, आन्दोलनरत अर्का कर्मचारी प्रेमबहादुर कार्कीले भने, ‘एक सय २८ दिनलाई सांकेतिक मानेर महाप्रबन्धकलाई निषेधको ब्यानर टाँगिएको हो।’ उनीहरूले साझा प्रकाशन परिसरभित्र रामायण बोकेर बसेका भानुभक्तको सालिकनजिकै गाडिएको बाँसमा पनि कालो झन्डा झुन्ड्याएका छन्।

कार्यालय परिसरका भित्ता संस्थाका नेतृत्वलाई गाली गर्दै आफूहरूका माग पूरा गर्न दबाब दिँदै लेखिएका नाराले भरिएका छन्। कार्यालय पुरानो भवनमा सञ्चालनमा छ। सँगैको नयाँ भवन अलपत्र छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई रकम तिर्न नसक्दा संस्थाको छपाइ मेसिन जडित शाखाको बिजुली काटिएको छ। भण्डारण शाखाका एक कर्मचारीले भने, ‘छापाखानाको मात्र बिजुली काटिएको हो। आज पैसा तिर्न जाने कुरा छ।’

अवकाश पाएका र कार्यरत कर्मचारीको आर्थिक दायित्व वहन गर्न करिब १७ करोड रकम लाग्छ। सरकारले डेढ वर्षको अवधिमा साझालाई ३६ करोड रुपैयाँ दिइसकेको छ। थप रकमका लागि सरकारसँग पहल भइरहेको अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक शर्माले जानकारी दिए। आफू संस्थाको नेतृत्वमा आएपछि धेरै सुधार गरेको दाबी पनि उनले गरे।

पूर्वकर्मचारी र नेतृत्वको बदमासीकै कारण संस्था अहिले यो अवस्थामा आएको उनको भनाइ छ। लेखापरीक्षण गर्दा आफूहरू पनि दोषी देखिन्छौं भनेर जोगिन कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएको उनको दाबी छ। ‘म आउनुअघि संस्थाको मासिक खर्च ७६ लाख थियो। अहिले मासिक १६ लाख भए कार्यालय सञ्चालन खर्च पुग्छ’, उनले भने। साझा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत छ।

अन्नपूर्ण पोष्टमा सूर्यप्रसाद पाण्डेले लेखेका छन् ।