काठमाडौं ६ मंसिर / सरकारले छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेकाहरु खटाएको ठाउँमा सेवा गर्न नगए पढाइमा लागेको सम्पूर्ण खर्च बराबरको बिगो भराउने तयारी गरेको छ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहप्रवक्ता विष्णुप्रसाद मिश्रले मन्त्रालयले तयार पारेको संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदामा मेडिकल, इन्जिनिरिङलगायतका विषय सरकारी छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेकाहरुले पाँच वर्षसम्म अनिवार्य रुपमा सरकारले खटाएको ठाउँमा सेवा गर्नुपर्ने करारनामा गर्ने व्यवस्था गर्न लागेको बताए।

नेपाल सरकारको छात्रवृत्ति प्राप्त गरी सरकारले खटाएको ठाउँमा सेवा नगरेमा त्यस्तो व्यक्तिले अध्ययन गरेको मुलुक, विषय, स्तर, अवधि, निजले प्राप्त गरेको छात्रवृत्ति रकम र उसले अध्ययन गरेको शिक्षण संस्था वा विश्वविद्यालयको प्रतिष्ठा बमोजिम बिगो निर्धारण गरी बिगो बराबरको रकम सो व्यक्तिबाट भराउन सक्ने व्यवस्था संघीय शिक्षा ऐनमा गरिँदैछ।

‘छात्रवृत्तिका लािग खुला प्रतिस्पर्धाबाट छानिएका नेपाली नागरिकले त्यस्तो छात्रवृत्ति प्राप्त गर्नु अघि अध्ययनपछि सरकारले तोकेका ठाउँमा काम गर्न मञ्जुर गरी नेपाल सरकारसँग करार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिँदैछ,’ सहप्रवक्ता मिश्रले भने, ‘नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको वा नेपाल सरकारले आर्थिक सहायता प्रदान गरेको कुनै संस्था वा निकायको कुनै पदमा तीन वर्ष अनिवार्य र बढीमा पाँच वर्षसम्म सेवा गर्न खटाउन सक्नेछ र त्यसरी खटाएमा सो बमोजिम सेवा गर्नु सम्बन्धित व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ। विगतमा सरकारी छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेकाहरु कोही विदेश भासिए भने कोही नेपाल फर्किए पनि खटाएको ठाउँमा गएनन्।’

अबको व्यवस्थाअनुसार छात्रवृत्ति पाउने नागरिकले आफ्नो अध्ययन वा अनुसन्धान अवधि समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र मन्त्रालय वा सम्बन्धित निकायमा अध्ययन वा अनुसन्धान पूरा भएको प्रतिवेदन दिनु पर्नेछ। प्रतिवेदन पेश भए एक वर्षभित्र नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वा नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको वा नेपाल सरकारले आर्थिक साहयता प्रदान गरेको कुनै संस्था वा निकायमा कुनै पदमा बढीमा पाँच वर्षसम्म सेवामा खटाउने व्यवस्था हुनेछ। सरकारले खटाएको ठाउँमा नजाने व्यक्ति सरकारी सेवा वा सरकारले आर्थिक सहायता प्रदान गरेको संस्था वा निकायको सेवाका लागि अयोग्य हुनेछन्।

बिगो निर्धारण गर्न तोकिएअनुसारको एक प्राविधिक समिति गठन गरी समितिले तोकेको अवधिभित्र बिगो रकम निर्धारुण गरी त्यसको प्रतिवेदन नेपाल सरकारमा पेश गरिनेछ।

‘मस्यौदामा मन्त्रालयले बिगो निर्धारण भएको प्रतिवेदन प्राप्त भएको १५ दिनभित्र निर्धारण भएको बिगो अनुसारको रकम तीन महिनाभित्र भुक्तानी गर्न सम्बन्धित व्यक्ति र उसको संरक्षकलाई सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘तोकिएको अवधिभित्र बिगो रकम सरकारालाई नबुझाए चलअचल सम्पत्ति रोक्का राखी बिगो असुल उपर गर्न नेपाल सरकारकाले कारबाही चलाउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ। बिगो असुल हुन नसकेमा उक्त व्यक्तिलाई कैद सजाय गरिने व्यवस्था मस्यौदामा छ। साथै निजको राहदानी पनि रद्ध गरिने वा नयाँ राहादानी जारी नगरिने व्यवस्था पनि मस्यौदामा छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार एकद्वार प्रणालीबाट छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिनेछ। चिकित्साशास्त्र, इन्जिनियरिङ, कृषि, वनविज्ञान वा अन्य प्राविधिक विषयमा नेपाली शिक्षण संस्थामा उपलब्ध छात्रवृत्ति, विदेशी सरकार, विदेशी विश्वविद्यालय वा शिक्षण संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट प्राप्त छात्रवृत्तिका लागि पनि प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गरिने व्यवस्था गरिँदैछ।

नागरिकमा रूबी रौनियारले लेखेकी छन् ।