काठमाडौं - देशको संरचना तथा ब्यवस्था परिवर्तन भएसँगै राज्यले अपनाउने शिक्षा नीति तय गर्न गठित उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले तोकेको मिति भित्र काम नभ्याउने पक्का भएको छ । चार महिनाको म्याद यही महिनाको १६ गते सकिँदै छ । तर, अहिले सम्म आयोगले प्रारम्भिक मस्यौदा समेत तयार गरेको छैन । त्यसैले मंसिर महिना भरको समय थपेर प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिने गरी आयोगका अध्यक्ष समेत रहेका शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले आन्तरिक तयारी अघि बढाएको मन्त्री निकट श्रोतले जनाएको छ । 

'तोकिएकै समयमा काम सक्ने गरी योजना त बनाएको हो, तर विचमा परेका चार्डबार्डले पनि केही असर गर्यो, यो महिना भन्दा बढी समय लम्ब्याउन हुन्न भन्ने मन्त्रीको स्प्रिट हो' उक्त श्रोतले भन्यो ।

फागुन भित्र संघीय ऐन बनाईसक्नु पर्ने भएकोले पनि मंसिर भित्रै आयोगको अन्तिम प्रतिवेदन तयार गर्नु पर्ने गरी योजना निर्माण गरेको उक्त श्रोतले बतायो । 

आयोग भित्रबाटै गठित विभिन्न आठवटा विषयगत समितिले आआफ्नो विषयको मस्यौदा तयार पारे पनि त्यसलाई एकै ठाउँमा समेट्न बाँकी नै रहेको आयोग श्रोतले जनाएको छ । यो काम ८ गते भित्र सक्ने र स्थानीय तथा प्रदेश तहमा छलफलका लागि लैजाने आयोगको तयारी छ । उक्त छलफलको लागि ८ गते देखि १५ गते सम्मको अवधि निर्धारण गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आयोगले स्विकृति लिएको छ । प्रदेश सरकारबाट समय तय भएसँगै आयोगका सदस्यहरु उक्त अवधिमा सम्बन्धित प्रदेशमा गएर छलफल गर्ने छन् । त्यहाँबाट प्राप्त सुझाव सहितको दोश्रो मस्यौदालाई काठमाडौंमा राष्ट्रिय सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गर्ने योजना छ । 

विद्यालय शिक्षामा भईरहेको निजी लगानीको बारेमा आयोगको प्रतिवेदनले दिने सुझाव महत्वपूर्ण हुने भए पनि अहिले सम्म उक्त विषयको अन्तिम निष्कर्ष निकाल्न बाँकी नै रहेको आयोगका एक जना सदस्यले बताए । संविधानले शिक्षालाई मौलिक हक अन्र्तगत ब्यवस्था गरेको र आधारभूत सम्म निशुल्क र अनिवार्य तथा माध्यमिक तह सम्म अनिवार्य हुने संवैधानिक ब्यवस्था सन्दर्भमा विद्यालय शिक्षामा भईरहेको निजी लगानीको विषय आयोगका लागि पेचिलो बन्दै आएको छ ।

'संविधानले गरेको ब्यवस्था कार्यान्वयनको कोणबाट दाँया वाँया जान सक्ने अवस्था छैन, शिक्षामा भएको निजी लगानी तत्कालै रोक्ने वा भएका विद्यालयहरु राज्यले लिने भन्ने सम्भव कुरा छैन' ती सदस्यले भने 'त्यसैले चरण निर्धारण  गरेर शिक्षालाई मौलिक हक अन्र्तगत स्थापित गर्ने सुझाव दिनु पर्छ भन्नेमा आयोग भित्र लगभग सहमती भईसकेको छ ।'

विद्यालय तहमा भएको निजी लगानीलाई क्रमशः सार्वजनिक गुठि अन्र्तगत रुपान्तरण गर्दै लैजान आयोगले सुझाव दिने तयारी भएको उनले बताए ।