चितवन - कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको गुणस्तर खस्काउने प्रपञ्च भएको भन्दै आफूहरुले शुरु गरेको सुधारको आन्दोलन कायम राख्ने प्राध्यापकहरुले घोषणा गरेका छन् । निजी कलेजलाई दिईएको सम्बन्धन माफियाको प्रभावमा भएको भन्दै आन्दोलन चर्के पछि मन्त्रीपरिषद् बैठकबाटै उक्त सम्बन्धन खारेजीको निर्णय भएको थियो । तर पनि विश्वविद्यालयले भर्ना प्रकृया आरम्भ गरे पछि फेरी आन्दोलन शुरु भएको छ । 

नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठनका सचिव डा. शंकरराज बर्सिला र नेपाल प्रगतिशिल प्राध्यापक संगठनका कार्यवहाक अध्यक्ष उदित प्रकाश सिग्देलले सोमबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै कृषि शिक्षामा भित्रिरहेको विकृति समुल अन्त्यका लागि सहयोगको आह्वान गरेका छन् ।  

'संविधानले नै मौलिक हकको रुपमा ब्याख्या गरेको शिक्षा जस्तो विषयमा मौलाउँदै गईरहेको ब्यापारीकरणले आम जनताको शिक्षामाथिको पहुँचमा नियन्त्रण गर्न खोज्दै छ'  विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'कृषि शिक्षाको गुणस्तरीयताको सुनिश्चितताका लागि र आम कृषि शिक्षाको लागि शुरु भएको आन्दोलन कुनै दवाव, कुनै दमनले रोकिने छैन ।'

माफियाको प्रभावमा विश्वविद्यालयले काम गरेको आरोप लगाउँदै विद्यार्थीले शुरु गरेको धर्नामा प्रहरी हस्तक्षेप भएको थियो । क्याम्पसका पदाधिकारीहरुको गाडि अबरुद्ध गर्दै शुक्रबार धर्नामा बसेका विद्यार्थी हेमराज रेग्मी, बामदेव कठायत लगायत १० जना विद्यार्थीलाई विश्वविद्यालयको गेटबाटै प्रहरीले पक्रेको थियो । विद्यार्थीले रजिष्टार मनराज कोलाक्षपतिको गाडी अबरुद्ध गरेका थिए ।

यस अघि दिएको सम्बन्धनलाई मन्त्रीपरिषद् बैठकले स्थगित गरेको अवस्थामा पनि प्रधानमन्त्रीकै निर्देश्न अवज्ञा गर्दै विश्वविद्यालयले भर्ना प्रकृया शुरु गरे पछि आफूहरु आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको विद्यार्थी र प्राध्यापक बताउँछन् ।

गएको असार २० गते विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्को बैठकले कृषिमा सात र वन विषयमा एक निजी क्याम्पसलाई सम्वन्धन दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय मन्त्री परिषद्को साउन १४ गते बसेको बैठकले खारेज गरे पनि निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । रिटको सुनुवाई गर्दै अदालतले उक्त निर्णय कार्यन्वयन नगराउन गत असोज ९ गते अन्तरिम आदेश गरेको छ । उक्त रिटको अन्तिम आदेश बाँकी नै छ । मुद्धाको पेशी आगामी पुस २६ गतेलाई तोकिएको छ । अदालतको अन्तरिम आदेशले भर्नाको प्रकृया शुरु गर्न बाटो खोलेको तर्क दिदैं विश्वविद्यालयले कात्तिक २० गते स्नातक तहको भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्ने सूचना जारी गरेको थियो । उक्त निर्णय अनुसार वनको मंसिर २२ र कृषिको मंसिर २९ गते प्रवेश परीक्षा तोकिएको छ ।

तर अदालतको आदेशको अपब्याख्या गरेर हतार हतार भर्ना प्रकृया शुरु गर्नुले यसमा ठुलो आर्थिक चलखेल भएको पुष्टि गरेको उपप्राध्यापक ईश्वरीप्रसाद कडरिया दावि गर्छन् । 

'प्रधानमन्त्री स्वमले सिनेट बैठकमा सम्बन्धन मैले खारेज गरेको हो, अब कुनै हालतमा पनि यो अगाडि बढ्दैन भन्दा भन्दै विश्वविधालय पधाधिकारि मार्फत भर्ना प्रकिया अगाडि बढाउनुले माफियाहरु कती शक्तिशाली छन् भनेर बुझ्न कठिन पर्दैन’ उनले भने, 'यसमा ठुलो आर्थिक चलखेल मात्रै हैन प्रकृया मिचिएको छ, फिल्ड अनुगमन प्रतिबेदन बनावटी छ, सम्बन्धन को बिपक्षमा रहेका म लगायत अन्य पधाधिकारिलाई फ्याकल्टी बोर्ड एबम परिषद् बैठकमा नबोलाई अपार्दर्शी ढंगले सम्बन्धन दिने प्रकृया अगाडि बढाईएको थियो ।’

उक्त घटनाको छानविन गरी भ्रष्ट पदाधिकारि वर्खास्त गर्नु पर्ने उनको माग छ ।