काठमाडौं - शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रले यस अघि आफैंले गरेको निर्णय उल्ट्याएर स्थानीय सरकारको अधिकार खोसेको छ । संविधानले माध्यमिक तह सम्मको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरे पनि स्थानीय सरकारको अधिकार खोस्दै केन्द्रले शहीद तथा द्धन्द्ध पीडित परिवारका सन्तानलाई दिने छात्रवृत्तिका लागि बिवरण संकलनको कार्य शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ मार्फत् गर्न परिपत्र जारी गरेको छ । 

यस अघि केन्द्र आफैंले जारी गरेको कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका २०७५ अनुसार स्थानीय सरकार अन्र्तगत रहेका शिक्षा शाखाले बिवरण संकलनको काम शुरु गरेका थिए । संकलित बिवरण केन्द्रमा पठाउने तयारी भईरहेका बेला फेरी इकाइमा पठाउन परिपत्र आएकोले सोही अनुसार तयारी गरेको ललितपुर महानगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख महेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले बताए । विद्यालय तहमा अध्ययनरत शहीद र द्धन्द्ध पीडितका सन्तानलाई उपलब्ध गराईने छात्रवृत्ति यकिन गर्न महानगरपालिकाले प्रमाण सहित बिवरण संकलनको प्रकृया शुरु गरेको थियो । 

'यस अघि नै छात्रवृत्ति प्राप्त गरेका विद्यार्थीका अभिभावकले यो शैक्षिक सत्रमा रकम नपाएको भन्दै सोध खोज गर्न थालेका थिए, केन्द्रबाटै जारी निर्देशिका अनुसार उक्त तथ्याङ्क संकलनको काम स्थानीय सरकारकै भनेर हामीले प्रकृया शुरु गरेका थियौं', उनले भने,  'अब फेरी इकाइ मार्फत् गर्ने भन्ने आयो, अब संकलित बिवरण इकाइमै पठाउने तयारी गरेका छौं ।'

शहीदका छोराछोरीको विवरण कात्तिक २७ भित्र र द्धन्द्ध पीडितको विवरण पुस २७ गते भित्र शाखामा उपलब्ध गराउन श्रोत केन्द्र सहित विद्यालयहरु मार्फत् महानगरले प्रकृया शुरु गरेको थियो । 

ललितपुर मात्रै हैन देशका अन्य पालिकाहरुले पनि सोही अनुसार विवरण संकलन शुरु गरेका थिए । यही बीचमा फेरी इकाइ मार्फत् बिवरण पठाउन भन्नुले शिक्षाका निकाय स्थानीय सरकारलाई असक्षम छन् भन्ने प्रमाणित गर्ने ध्याउन्नमा लागेको पुष्टि भएको गाउँपालिका महासँघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ बताउँछन् । केन्द्रको उक्त कार्यलाई उनले अनेक वहानामा स्थानीय सरकार कमजोर बनाउने धृष्टताको संज्ञा दिए । 

छात्रवृत्तिको कुरा एउटा उदाहरण मात्रै भएको भन्दै उनले यस्तै गरी एक एक कार्यमा आफ्नै संलग्नता खोज्दै जाने हो भने स्थानीय सरकारको सेवा प्रवाहमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने खतरा औँल्याए । 

'शिक्षा मन्त्रालयका हाकिमहरु स्थानीय सरकारको अधिकार खोस्नमै तल्लिन छन्, कहिले कर्मचारी नै नपठाएर हैरान पार्छन् कहिले संविधानले नै दिएको अधिकार कटौती गरेर अलमलमा पार्छन्' उनले भने, 'अनेक तरिकाले उनीहरु जिल्लाका कार्यालयहरु यथावत राख्ने वहाना खोज्नमा ब्यस्त छन्, अहिले छात्रवृत्तिको सानो काम मार्फत् ठूलो प्रभाव पार्न लागेछन् ।'

संविधान लागू भएसँगै साविकका जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरु हटाएर त्यहाँबाट सम्पादन हुने कार्य स्थानीय सरकार मातहत गर्नु पर्नेमा शिक्षा मन्त्रालयले त्यसो नगरी ति कार्यालयलाई गृह मन्त्रालय मातहत हुने जिल्ला प्रशासन कार्यलय अन्र्तगत राखेको छ । 

उक्त कार्यलाई 'कलमलाई बन्दुक मुनि राखेको' भन्दै तिव्र आलोचना भईरहेको छ । देशको संरचना परिवर्तन भईसक्दा पनि शिक्षा मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारीले संघीयताको मर्म अनुसार कार्य गर्न नसकेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ ।  

शहीद र द्धन्द्ध पीडित परिवारका विद्यार्थीले गृह मन्त्रालयबाट शहीद घोषणा भएको प्रमाणको प्रतिलिपि, नाता प्रमाणित, विद्यालयका प्रमुखबाट प्रमाणित गरेको पत्र सहितको निवेदन मंसिर १५ गते भित्र इकाइमा बुझाउन केन्द्रको परिपत्रमा उल्लेख छ । संकलित प्रमाण तथा विगतमा वितरित बिवरणको आधारमा ब्यक्ति यकिन गरी सिफारिस सहित मंसिर मसान्त भित्र केन्द्रमा पठाउन विभागले इकाइलाई निर्देशन दिएको छ । 

उक्त छात्रवृत्ति अन्र्तगत कक्षा १ – ५ पढ्ने शहीदका छोराछोरीले बर्षको १२ हजार, ६–८ का लागि १५ हजार, ९–१० का लागि १८ हजार र ११–१२ का लागि २४ हजार रुपैंया छात्रवृत्ति रकम उपलब्ध गराईदैं आएको छ । यस्तै कक्षा १–५ मा पढ्ने द्धन्द्ध पीडितका सन्तानका लागि बर्षको १० हजार, ६–८ का लागि १२ हजार, ९–१० का लागि १४ हजार र ११–१२ का लागि १६ हजार रुपैंया छात्रवृत्ति उपलब्ध गराईन्छ ।