काठमाडौं ३ मंसिर / प्रदेश २ सरकारले स्नातक तहदेखि दलित विद्यार्थीलाई निर्वाहभत्ता दिने तयारी गरेको छ । प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गराएको ‘दलित सशक्तीकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५’मा स्नातक तहदेखि दलित विद्यार्थीलाई शुल्क मिनाहासँगै अन्य सुविधाको व्यवस्था छ ।

नयाँ पत्रिकाका अनुसार विधेयकमा पाठ्यपुस्तक, ट्युसन शुल्क र पोसाकसमेत उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । शिक्षामा सबभन्दा पछाडि परेका मुसहर, डोम, मेहतर समुदायका विद्यार्थीलाई लक्षित गरी प्रदेश सरकारले विशेष कार्यक्रमको व्यवस्था गरेको आन्तरिक मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले बताए ।

विधेयकमा प्राविधिक शिक्षातर्फ इन्जिनियर, डाक्टर, कानुन, पत्रकारिता पढ्न चाहने दलित विद्यार्थीका लागि पनि विशेष कार्यक्रम व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसैगरी, निजी विद्यालय तथा क्याम्पसमा भर्ना भएका दलित विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने व्यवस्था छ । दलितमैत्री विद्यालय निर्माणका लागि पहल गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । गरिब तथा विपन्न दलित समुदायका व्यक्तिलाई स्वास्थ्य जाँच र उपचारमा विशेष सुविधा दिने पनि विधेयकमा उल्लेख छ ।

गम्भीर प्रकृतिको रोगको उपचारका लागि न्यूनतम शुल्कमा उपचार गरिने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ । प्रदेश सरकारले दलित समुदायका लागि रासनकार्डको समेत व्यवस्था गरी अति आवश्यक खाद्यान्न सहुलित दरमा उपलब्ध गराउने भएको छ ।

आन्तरिक मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले दलित समुदायको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षिक उत्थानका लागि दलित सशक्तीकरणसम्बन्धी विधेयक ल्याएको बताए । उनले भने, ‘प्रदेश २ मा करिब १८ प्रतिशत दलित समुदायको बसोवास छ, तर सो सामुदाय आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक रूपमा पछाडि छ, त्यसकारण प्रदेश सरकारले दलित सशक्तीकरणसम्बन्धी विधेयक प्रदेश सभाबाट पास गराउन लागेको हो ।’

विधेयकमा दलित समुदायको सामाजिक न्यायदेखि विकासका लागि विभिन्न तीनवटा समिति गठन गर्ने उल्लेख छ । मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा जातीय विभेद तथा छुवाछुत अनुगमन समिति, सामाजिक विकासमन्त्रीको अध्यक्षतामा योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्ने दलित विकास समिति र प्रत्येक स्थानीय तहमा स्थानीय तहका दलित सदस्यको अध्यक्षतामा स्थानीय जातीय विभेद तथा छुवाछुत अनुगमन समिति गठन हुनेछ ।

नयाँ पत्रिकामा हदिश खुद्दारले लेखेका छन् ।