काठमाडौं २९ कात्तिक / राजनीति नियुक्तिले संस्थालाई धराशायी तुल्याउने भन्दै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्षमा शिक्षा सचिव स्वतः रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यालय तथा शिक्षण संस्था सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक तयार गरेको छ । सङ्घीय शिक्षा ऐनका नामले चर्चामा रहेको विधेयकमा रापबोर्डमा राजनीतिक नियुक्तिलाई विस्थापन गर्ने प्रस्ताव अगाडि सारिएको हो ।

साविकको उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्लाई नै खारेज गरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड स्थापना गरिएको थियो । विगतमा परिषद्मा राजनीतिक नियुक्तिले निकै अस्तव्यस्त पारेको अनुभव शिक्षा मन्त्रालयका पदाधिकारीहरू सुनाउँछन् । बोर्ड गठनपछि सरकारले काम चलाउका रूपमा अन्यलाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिए पनि पछिल्ला अध्यक्ष खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा नियुक्ति गरिएको थियो । शिक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार विगतको अनुभवका आधारमा प्रशासनिक व्यक्तिका रूपमा शिक्षा सचिवलाई नै अध्यक्षको जिम्मेवारी दिने गरी विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको बताएका छन् ।

साविकको एसएलसी परीक्षा बोर्डमा शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव वा परीक्षा नियन्त्रक आफै बोर्ड अध्यक्ष रहने व्यवस्था थियो । विसं. २०३७ साल वैशाख ३० गतेबाट परीक्षा बोर्डको अध्यक्ष शिक्षा सचिव रहने निर्णय गरियो र एसईई परीक्षा बोर्डमा हालसम्म शिक्षा सचिव नै अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । एसएलसी परीक्षा बोर्डका पहिलो सचिव तेजबहादुर प्रसाईं हुनुहुन्थ्यो ।

यसैगरी रापबोर्डमा निमित्त र कायम मुकायम परीक्षा नियन्त्रकहरु रहँदै आएका छन् । अन्तर्राष्ट्रियरुपमा नै यस्तो अभ्यास नभएकाले परीक्षा नियन्त्रकका रुपमा शिक्षा सेवाका सहसचिवलाई नै जिम्मेवारी दिने गरी सो विधेयकमा व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । ती अधिकारीको भनाइ छ, “विद्यार्थीका हातमा दिइएको प्रमाणपत्रमा निमित्त वा कामु परीक्षा नियन्त्रक उल्लेख हुन्छ । यो कही नभएको जात्रा हो । त्यसैले त्यसलाई हटाउन लागिएको छ ।” हाल रापबोर्डअन्तर्गत परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा १० रहेको छ । रापबोर्डले सञ्चालन गर्ने कक्षा ११ र १२ को परीक्षाका लागि उपसचिवलाई नियन्त्रक बनाइएको छ भने कक्षा १० को परीक्षा सञ्चालन गर्नका लागि शिक्षा सेवाका सहसचिवलाई नियन्त्रकको जिम्मेवारी दिइएको छ । यो अमिल्दो र हास्यास्पद व्यवस्था देखिएकाले पनि शिक्षा सेवाका सहसचिवलाई नै रापबोर्डको परीक्षा नियन्त्रक बनाउन लागिएको तर्क शिक्षा मन्त्रालय सूत्रको छ ।

नेपाल कानुन आयोगले विद्यालय तथा शिक्षण संस्था सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक मस्यौदा तयार गरेकोमा त्यसले सबै कुरा समेट्न नसकेको भन्दै शिक्षा मन्त्रालय आफैले नयाँ विधेयक तयार गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता बैकुण्ठ अर्यालले आयोगले तयार गरेको विधेयक मस्यौदालाई आधार बनाएर नयाँ विधेयक तयार गरिएको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, “सङ्घीय संसद्को आगामी अधिबेशनमा प्रस्तुत हुन सक्ने छ ।” मन्त्रालयले सहसचिव सूर्यप्रसाद गौतमको संयोजकत्वमा विधेयक मस्यौदा तयारी समिति गठन गरेको थियो ।

विधेयकमा कुनै व्यक्ति वा संस्थाले विदेशी मुलुकमा नेपाली पाठ्यक्रमबमोजिम नेपाली विद्यालय वा शिक्षण संस्था सञ्चालन गर्न चाहेमा नेपाल सरकारले अनुमति दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । मस्यौदामा आधारभूत तहका शिक्षकको योग्यता कम्तीमा स्नातक र माध्यमिक तहका शिक्षकको योग्यता कम्तीमा स्नातकोत्तर हुने तोकिएको छ । विद्यालयका शिक्षकको नियुक्ति शिक्षक सेवा आयोगको सिफारिसमा सम्बन्धित स्थानीय तहले गर्ने र उनीहरुको सरुवा, काज, बढुवा वा विभागीय कारवाही प्रदेश कानुनबमोजिम हुने विधेयक मस्यौदामा उल्लेख छ । 

यसैगरी, सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको विशिष्टता, भूगोल, इतिहास, स्थानीय भाषा वा संस्कृतिको जानकारी गराउने उद्देश्यले बढीमा दुई विषयसम्म थप पाठ्यक्रम निर्धारण गर्न सक्ने गरी स्थानीय तहलाई अधिकार दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । नेपाल सरकारले प्रत्येक छ वर्षमा पाठ्यक्रम पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था गरिनेछ । 

विधेयक मस्यौदामा आधारभूत तहको अन्तिम परीक्षा स्थानीय तहले निर्धारण गरेको परीक्षा बोर्डले, कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा प्रदेश सरकारले निर्धारण गरेको परीक्षा बोर्डले र माध्यमिक तहको अन्तिम परीक्षा नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको परीक्षा बोर्डले सञ्चालन गर्ने उल्लेख भए पनि कक्षा ११ को परीक्षा लिइने वा नलिइने भन्ने बारेमा केही उल्लेख गरिएको छैन । आगामी वर्षबाट कक्षा ११ को परीक्षा सञ्चालन हुने वा नहुने भन्ने विषय अन्योल नै रहेको छ ।

नेपाल सरकारबाट छात्रवृत्ति पाई अध्ययन पूरा गरेपछि सरकारले तोकेको ठाँउमा बढीमा पाँच वर्षस्मम काम गर्नुपर्ने र सो नगरेमा सम्बन्धित व्यक्तिबाट बिगो भराउनुका साथै सेवा अन्त्य र राहदानी रद्द गरी नयाँ राहदानी जारीसमेत नगरिदिने कानुनको प्रस्ताव सोही विधेयकमा गरिएको छ ।

गोरखापत्रमा प्रकृति अधिकारीले लेखेका छन् ।