काठमाडौं २९ कात्तिक / विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले हचुवाको भरमा सम्बन्धन दिने परिपाटी रोक्ने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गठन गरेको सम्बन्धन प्रक्रिया अध्ययन समितिले तत्कालका लागि सम्बन्धन स्थगित गर्न सिफारिस गर्ने तयारी गरेको हो ।

वैज्ञानिक र पारदर्शी रुपमा सम्बन्धन दिन उपाय अबलम्बन गर्ने गरी प्रतिवेदन तयारी भइरहेको समितिका संयोजक एवं आयोगका सदस्य सचिव प्राडा देवराज अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । ‘हाल सञ्चालनमा आएका सबै विश्वविद्यालयका सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरुको नक्साङ्कन गरेपछि मात्र थप सम्बन्धन दिने गरी प्रतिवेदन तयारी गरिरहेका छौं’ –उहाँले भन्नुभयो ।

सम्बन्धन दिएका क्याम्पसमा कति विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेका छन् । त्यहाँको भौतिक र प्रशासनिक अवस्था कस्तो छलगायतका विषयमा अध्ययन गरेर मात्र थप सम्बन्धन दिने विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समितिले सो प्रतिवेदन विश्वविद्यालयका कुलपति एवं प्रधानमन्त्री, सहकुलपति एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसमक्ष बुझाउने तयारी गरेको छ ।

हाल देशभर त्रिभुवन, काठमाडौं, पूर्वाञ्चल, नेपाल संस्कृत, लुम्बिनी बौद्ध, कृषि तथा वन विज्ञान, सुदूरपश्चिमाञ्चल, मध्यपश्चिमाञ्चल र नेपाल खुला गरी १० विश्वविद्यालय सञ्चालित छन् ।

राजर्षी जनक विश्वविद्यालयको ऐन पारित भए पनि हालसम्म सञ्चालन हुन सकेको छैन । ती विश्वविद्यालय अन्तर्गत ९८ आंगिक, ५ सय ३२ सम्बन्धन प्राप्त सामुदायिक क्याम्पस, ७ सय ७७ निजी गरी १ हजार ४ सय ७ सञ्चालनमा रहेका छन् । पछिल्लो समय त्रिविले झन्डै २ सय ५० निजी क्यापसलाई (बीसीए) ब्याचलर इन कम्प्युटर एप्लिकेन्टस विषयमा सम्बन्धन दिएको छ ।

आयोगले मनपरी रुपमा सम्बन्धन दिने व्यवस्था रोक्न अनिवार्य रुपमा नक्साङ्कन, क्याम्पस प्रक्षेपण र वैज्ञानिक आधार तयारी गर्ने भएको छ । समितिले सम्बन्धन लिन चाहने क्याम्पसका लागि पारदर्शी मापदण्डको आधार तयार गर्ने भएको छ ।

‘पारदर्शी मापदण्डको आधारमा मात्र नयाँ क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिने गरी नया व्यवस्था गर्न लागेका छौं’ –समितिका संयोजक प्राडा अधिकारीले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार मापदण्डविना नै दिने सम्बन्धलाई रोक्न नयाँ नियम बनाउने विषयमा सिफारिस गर्न लागेको हो । समितिले चिकित्सा शिक्षाको सम्बन्धनको विषयमा भने अध्ययन गरेको छैन ।

मुलुकमा उच्च शैक्षिक संस्था तथा विद्यार्थी संख्या बढी रहेका भए तापनि गुणस्तरमा ध्यान नपुगेको, व्यावसायिक तथा प्राविधिक विषयहरुमा अध्ययन गर्ने अवसर प्राप्त नगरेका कारण गुणस्तरीय शिक्षाको खोजीमा विद्यार्थी विदेशिने क्रम बढ्दै गएको, यसबाट ठूलो धनराशी विदेशिने क्रम बढ्दो रहेको अवस्थामा प्राविधिक शिक्षालाई बढी प्राथमिकता दिन सम्बन्धनको नयाँ मापदण्ड निर्धारण गरेको हो ।

योजना विहीन तवरले क्याम्पसहरु खोलिने परिपाटीको अन्त्य गर्नुपर्ने, सम्बन्धनका लागि तय गरिएका निश्चित मापदण्ड पालना गर्नु, गराउनुपर्ने र राष्ट्रिय महत्वको विषयलाई प्राथमिकीकरणलगायतका विषयमा आयोगले अध्ययन गरिसकेको छ ।

सबै विश्वविद्यालयले आफ्नै मनपरी रुपमा मापदण्ड नपुगेका क्याम्पसलाई आफ्नै किसिमले सम्बन्धन दिने प्रवृत्ति बढेपछि सरकारले सम्बन्धनमा अंकुश लगाउने तयारी गरेको हो । समितिले प्रदेश र केन्द्रीय स्तरमा सञ्चालित विश्वविद्यालयका समेत अध्ययन गरेको छ ।

नेपाल समाचारपत्रमा ईश्वरराज ढकालले लेखेका छन् ।