काठमाडौं २८ कात्तिक / सरकारले आफूसँग पन्ध्रौं अनशनका क्रममा गरेको सम्झौता कार्यान्वयनमा आलटाल गरेपछि डा. गोविन्द केसी १६ औं अनशनको तयारीमा जुटेका छन् । सरकार उनीसँग गरेको सहमति कार्यान्वयनमा उदासीन भभपछि चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. केसी फेरि अनशन बस्न लागेका हुन्।

सरकारलाई आफूसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नगरे १६ औं अनशन बस्न बाध्य हुने चेतावनी दिँदै आएका डा. केसी सरकारले झुक्याएको भन्दै अनशन बस्ने तरखरमा रहेको उनी निकट चिकित्सकले नागरिकलाई बताए । सरकारले आफूसँग भएका सम्झौता उल्लंघन गरेको र माफियाका पक्षमा काम गरेको आरोप लगाउँदै आएका डा. केसीले सरकारको पछिल्ला गतिविधिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै फेरि अनशन बस्ने ‘मुड’ मा रहेको डा. केसीका सहयोगी डा. अभिषेकराज सिंहले जानकारी दिए।

सिंहका अनुसार तिहार सकिएलगत्तै डा. केसीले आफू निकटस्थ र सहयोगीलाई बोलाएर अनशन बस्ने तयारीमा रहेको जनाएका थिए । उनले आफूहरूले पहिला संसद् बैठक छिटो राख्न दबाब दिने र सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीलाई भेटेर सहमति कार्यान्वयनका लागि आग्रह गर्ने कुरा सुझाए पनि सरकारको विश्वास नभएको भन्दै डा. केसी अनशन बस्ने ‘मुड’ मा रहेको बताए।

डा. केसी बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारलाई सहमति कार्यान्वयनका लागि केही दिनको अल्टिमेटन दिने र कसैलाई स्थान तथा समयको जानकारी नदिई गोप्य रुपमा अनशन सुरु गर्ने मनस्थितिमा छन् । सिंहका अनुसार डा. केसी शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको भूमिकाप्रति असन्तुष्ट छन् । मन्त्री पोखरेलकै कारण आफूसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयनमा आलटाल भएको डा. केसीको बुझाइ छ।

सम्झौतामा ‘डाक्टर गोविन्द केसीले उठाएका राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा संशोधन गर्ने विषयका सम्बन्धमा संसदीय प्रक्रियाबमोजिम टुंगोमा पुर्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको र सहमतिका यी विषय संघीय संसद्बाट प्रक्रिया पुर्याई यथाशीघ्र टुंग्याउन सरकारले आवश्यक पहल गर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ । तर, मन्त्री पोेखरेलले सहमतिका विषय संघीय संसद्बाट संसदीय प्रक्रिया पुर्याई यथाशीघ्र टुंग्याउन सरकारले आवश्यक पहल गर्नुको साटो सहमतिविपरीत प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) ले आफ्ना आंगिक कार्यक्रम नभएका विषयमा कुनै पनि शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन नपाउने व्यवस्था हटाएर चिकित्सा शिक्षा आयोगले नभई सम्बन्धनको विषय मन्त्रालयले हेर्न पाउनुपर्ने ‘लबिङ’ गर्दै आएका छन् । यही कारण सहमतिबमोजिम राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसद्बाट पारित हुन नसकेको डा. केसीको ठम्याइ छ।

संसद्को वर्षे अधिवेशनबाट राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास नहुनुमा सिटिइभिटीबाट सम्बन्धनको पर्खाइमा रहेका स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेरे मन्त्री पोखरेलले मुख्य भूमिका खेलेको आरोप डा. केसीले लगाउँदै आएका छन्।

माफिया र बिचौलियाको प्रभावमा परेर शिक्षामन्त्री पोखरेलले आफूसँग ‘ब्ल्याकमेलिङ’ गरेको भन्दै डा. केसीले मन्त्री पोखरेललाई पदबाट बर्खास्त गनुपर्ने बताए । डा. केसीले सिटिइभिटीबाट सम्बन्धनको पर्खाइमा रहेका २७ शिक्षण संस्थाबाट फाइदा लिएर चिकित्सा शिक्षा सुधारमा बाधक बनेका मन्त्री पोखरेललाई पदमा राखिरहनु उचित नहुने नागरिकसँगको कुराकानीमा बताए।

केसीका निकटस्थ भनेर चिनिएका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सिटिइभिटीबाट सम्बन्धनको पर्खाइमा रहेका १८ सय पाँच संस्था रहेको र त्यसमध्ये सात सय स्वास्थ्य शिक्षासँग सम्बन्धित रहेको तथा २७ वटा संस्था सम्बन्धनको अन्तिम चरणमा रहेकाले यसैमा मन्त्री पोखरेलले चलखेल गर्न खोजेको आरोप लगाए।

संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिकी सभापति जयपुरी घर्तीले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई अघि बढाउन डा. केसीका सहयोगीलाई बोलाएकी थिइन् । तर, केदारभक्त माथेमालाई पनि साथमा लिएर आउने बताएपछि उनले अहिलेसम्म सम्पर्क नगरेको सिंहले बताए । घर्तीले मंसिर ५ भित्र संसद् अधिवेशन आह्वान गर्न आफूले पहल गर्ने भन्दै त्यतिन्जेलसम्मका लागि अनसन सुरु नगर्न आग्रह गरेको पनि सिंहको भनाइ छ।

डा. केसीसँग भएको सहमतिमा चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी न्यायिक जाँचबुझ आयोगले दोषी ठहर्याएका पदाधिकारीलाई आयोगको सिफारिसबमोजिम कारबाही प्रक्रिया दुई महिनाभित्र सुरु गर्ने भन्ने उल्लेख भए पनि सरकारले न्यायिक जाँचबुझ आयोगले दोषी ठहर्याएका पदाधिकारीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन आनाकानी गरेको केसी पक्षको आरोप छ।

सरकारले डा. केसीसँगको सहमतिअनुसार अनुचित कार्यमा संलग्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विवादास्पद पदाधिकारीलाई पदबाट हटाउने प्रक्रिया अघि नबढाएर सम्झौता उल्लंघन मात्र गरेको छैन, उल्टै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति तीर्थ खनियालाई सुकीर्तिमय राष्ट्रदीप मानपदवीद्वारा विभूषित गरेको छ । यसप्रति डा. केसीले आपत्ति जनाएका छन् । आफूसँग भएको सम्झौताबमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने पदाधिकारीलाई संसदीय समितिमा बोलाएर राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई सम्बन्धनको अधिकार दिन नहुने विषयमा शिक्षामन्त्रीले ‘लबिङ’ गर्न लगाएको विषय केसीले आफू निकटसँग बताउने गरेका छन्।

सरकारले डा. केसीसँग आयोगले दोषी ठहर्याएर बर्खास्त गर्न सिफारिस गरिएका त्रिभुवन विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्का पदाधिकारीहरू उपकुलपति तीर्थ खनिया, रेक्टर सुधा त्रिपाठी र रजिस्ट्रार डिल्ली उप्रेती पदीय जिम्मेवारीबाट हटाउने सम्झौता गरेको थियो । त्यस्तै कानुन संकायका डिन ताराप्रसाद सापकोटा, विज्ञान संकायका डिन रामप्रसाद खतिवडालगायतलाई दुई महिनाभित्र पदीय जिम्मेवारीबाट हटाउने प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारले चासो देखाएको छैन।

सहमतिमा कार्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अविलम्ब एमबिबिएसलगायत स्नातक तहको विद्यार्थी भर्ना गर्ने सम्बन्धमा संघीय सरकारका प्रतिनिधि, कर्णाली सरकारका प्रतिनिधि, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका प्रतिनिधि, सुर्खेत अञ्चल अस्पतालका प्रतिनिधि र दुईजना विज्ञ रहेको कार्यदल गठन गर्ने उल्लेख छ।

बजेट वक्तव्यमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी एकीकृत विधेयक ल्याउने कार्य दुई महिनाभित्र सुरु गर्ने लिखित प्रतिबद्धता पनि डा. केसीसँगको सहमतिमा गरिएको थियो।

पाँचथर, इलाम, डडेलधुरा, डोटी र उदयपुरमा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने सम्बन्धमा यसअघि नक्सांकन भएका ठाउँको सम्भाव्यता अध्ययन एक महिनाभित्र प्रारम्भ गर्ने सहमति भएको थियो । तर, यसमा पनि सरकारले खासै चासो नदिएको केसी पक्षको आरोप छ । कार्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अविलम्ब एमबिबिएसलगायत स्नातक तहको विद्यार्थी भर्ना गर्ने सम्बन्धमा कार्यदल बनेको भए तापनि यसले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको उनीहरूको भनाइ छ।

नागरिकमा सुनिल सापकोटाले लेखेका छन् ।