काठमाडौं २७ कात्तिक / भारतीय र चिनियाँ दूतावासले भूकम्पले क्षति पुगेका विद्यालय भवन पुनर्निर्माणमा आलटाल गरेका छन् । दुवै दूतावासले विद्यालय निर्माणको सम्झौता अलपत्र छाडदा विद्यार्थी टहरामै पढ्न बाध्य छन् ।

भारतीय दूतावासले ७ जिल्लाका ७० विद्यालय र चिनियाँ दूतावासले ३ जिल्लाको ६ विद्यालय भवन पुनर्निर्माण गर्ने सम्झौता गरेका थिए । भारतीय दूतावासले डेढ वर्षअघि भूकम्पबाट अति प्रभावित जिल्लाका विद्यालय निर्माण गर्न शिक्षा मन्त्रालयसँग सम्झौता गरेको थियो । सम्झौतापछि काम थाल्नुको साटो दूतावास सम्पर्कविहीनजस्तै बनेपछि निर्माण अलपत्र परेको हो ।

गोरखा, नुवाकोट, धादिङ, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप र सिन्धुलीका १०/१० वटा विद्यालय निर्माण गर्न दूतावासले सम्झौता गरेको थियो । बढी क्षति पुगेका विद्यालय छिटो निर्माण गर्न छानेर दुई दूतावासलाई दिइएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए । ‘जुन विद्यालय चाँडै बन्नुपर्ने थियो, तिनमा काम सुरु हुन सकेको छैन,’ ती अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘सँगै सम्झौता गरेका विद्यालय अन्य संघसंस्थाले निर्माण गरिसके ।’

दूतावासले गैरजिम्मेवारपूर्ण तरिकाले सम्झौता गरेर काम अघि नबढाएको भन्दै विद्यालय र इकाईका कर्मचारीले असन्तुष्टि जनाएका छन् । गोरखाको अमरज्योति जनता मावि लुइँटेलको पुनर्निर्माण जिम्मा भारतीय दूतावासले लिएको थियो । डेढ वर्षसम्म काम नथालेपछि १२ कोठे भवन निर्माण गर्न गोरखा फाउन्डेसनलाई जिम्मा दिइएको छ ।

विद्यालय र अभिभावकको असन्तुष्टिका कारण सम्झौता भए पनि अर्को संस्थालाई भवन निर्माणको जिम्मा दिइएको हो । ‘दूतावासले काम गरेन, विद्यार्थी ४ वर्षदेखि टहरामा छन्,’ प्राधिकरणको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई (शिक्षा) का एक प्राविधिकले भने, ‘अर्को संस्थालाई दिएर भए पनि पुनर्निर्माण गर्न लागेका हौं ।’ भारतीय दूतावासले भवन निर्माण नगरेको विषयमा प्राधिकरणका कर्मचारी बोल्नसमेत हिच्किचाउँछन् ।

विद्यालय चाँडो निर्माण गर्न आग्रह गर्दा दूतावासले सरुवासम्मको धम्की दिने गरेको कर्मचारीको गुनासो छ । भारतीय दूतावासले निर्माण गरेको काभ्रेको भगवती माविको भवन मर्मतको जिम्मा पनि उसैले लिएको छ । तर अहिलेसम्म मर्मतको काम हुन नसकेको विद्यालयले जनाएको छ । ‘बनाउँछौं/बनाउँछौं भन्छन्, अघि सरेर बनाउन थालेका छैनन्,’ प्राधिकरणका ती अधिकारीले भने, ‘काम थाल्दैनन्, जहिल्यै आलटाल मात्र गर्छन् ।’

क्षति पुगेको विद्यालय भवन मर्मत नहुँदा जोखिमपूर्ण बनेर बसेको छ । सम्झौता गरेका भवन अन्य संस्थालाई निर्माण गर्न दिन खोज्दासमेत दूतावासका कर्मचारी रिसाउने गरेको प्राधिकरणका कर्मचारीले गुनासो गरे । उनले भने, ‘बनाउँछौं भनेर ओगटेर बसेका छन्, कामचाहिँ भएको छैन ।’

सिन्धुपाल्चोकको ठोकर्पा मावि पुनर्निर्माण दूतावासकै कारण अलपत्र बनेको छ । अस्थायी टहरामा सधैं पठनपाठन गराउन असहज भएपछि १२ कोठे भवन निर्माण गर्न हेल्प नेपाल नेटवर्क नामक संस्थाले काम थालेको छ ।

भारतीय दूतावासले भने ढिलाइ भए पनि अब विद्यालय पुनर्निर्माणको काम थाल्ने जनाएको छ । नुवाकोटको ५ र गोरखाका ३ विद्यालय निर्माणको काम अघि बढाउन लागेको दूतावासको भनाइ छ । सम्झौता गरेर काम नथालेपछि इकाईले नुवाकोट र गोरखाका ८ विद्यालयको डिजाइन तयार पारेको थियो । सोही डिजाइनअनुसार दूतावासले टेन्डर प्रक्रिया थाल्न इकाईलाई पत्राचार गरेको छ ।

प्राधिकरणले छलफलमा डाकेपछि दूतावासका कर्मचारीले पुनर्निर्माण थाल्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । सम्झौतापछि पूर्वाधार निर्माणको सबै काम दूतावासले गर्ने उल्लेख छ ।

आपतकालीन योजना भनेर विद्यालय भवन निर्माणको समयसीमासमेत तोकिएको थिएन । जतिसक्दो चाँडो पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने विद्यालय बनाउन भारतीय र चिनियाँ दूतावासले लापरबाही गरेका हुन् । काम अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाए पनि दूतावास प्रतिइकाईका कर्मचारी विश्वस्त हुन सकेका छैनन् ।

चिनियाँ दूतावासले रसुवा, दोलखा, सिन्धुपाल्चोकका २/२ र काठमाडौंको दरबार हाईस्कुल (भानु मावि) सहित ८ विद्यालय पुनर्निर्माणको सम्झौता गरेको थियो । भानु माविबाहेक अन्यको पूर्वाधार निर्माणको काम सुरु हुुन सकेको छैन । सम्झौता भएको दुई वर्षसम्म चिनियाँ दूतावासले ६ विद्यालय कस्तो बनाउने भनेर डिजाइनसमेत गरेको छैन । भानु माविको भने शिलान्यास भएर काम अघि बढेको छ ।

दुवै दूतावासले विद्यालयको जग्गाको अवस्था र आवश्यकताअनुसार ५ देखि ७ करोडमा भवन निर्माण सम्झौता गरेका थिए । चिनियाँ दूतावासले रसुवाको नीलकण्ठ नमुना मावि सम्झौता गरेर पुनर्निर्माण गरेन ।

उक्त विद्यालय जाइकाको सहयोगमा इकाईले निर्माण गर्न खोज्दा दूतावासका कर्मचारीले रोकेका थिए । ‘दुवै दूतावासले आफू पनि भवन निर्माण नगर्ने, अरूलाई बनाउन खोज्दा पनि नदिने गरेर भाँचो हालेका छन्,’ इकाईका उच्च अधिकारीले भने, ‘जसले गर्दा तोकेको समयमा पुनर्निर्माण सक्ने लक्ष्य पूरा नहुने भएको छ ।’

चिनियाँ सरकारले ५ वर्षअघि १० जिल्लामा हिमाली आवासीय विद्यालय बनाउन गरेको सम्झौताअनुसार निर्माणको काम गरेको छैन । सन् २०१३ मा चिनियाँ सरकारले हिमाली जिल्लामा अत्याधुनिक विद्यालय भवन बनाउन शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र (शिक्षा विभाग) सँग सम्झौता गरेको थियो ।

सम्झौताअनुसार विद्यालय भवन पुनर्निर्माण गर्न दुवै दूतावाससँग छलफल गरिएको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले बताए ।

कान्तिपुरमा सुदीप कैनीले लेखेका छन् ।