काठमाडौं - राष्ट्र बैंकले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर ऋण दिने प्रकृया शुरु गरेको छ । गत असोज २० गते देखि लागू हुने गरी बैंकले 'सहुलियत पूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि - २०७५' जारी गरेको हो । 

चालु आर्थिक बर्षको बजेटको बुँदा ४९ मा आर्थिक रुपमा विपन्न विद्यार्थीलाई प्रमाणपत्र राखेर शैक्षिक अनुदान उपलब्ध गराउने ब्यवस्था गरिएको छ । बजेट मार्फत् सरकारले घोषणा गरेको ‘शैक्षिक युवा स्वरोजगार’, ‘विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना’, ‘महिला उद्यमशीलता’, ‘कृषि तथा पशुपक्षीपालन’ जस्ता व्यवसाय गर्नका लागि सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा कार्यान्वयनका लागि बैंकले प्रकृया शुरु गरेको हो । 

उक्त कार्यविधि कार्यान्वयनमा आएसँगै शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर ऋण लिन पाइने भएको हो । बैंकले  उक्त कार्यविधिले तोकेको व्यवसाय गर्न योग्य नागरिकलाई ऋण लिन आग्रह गरेको छ ।  

कर्जाका सात प्रकार र रकम सीमा उल्लेख गरिएको उक्त कार्यविधिमा शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा सात लाख रुपैंया सम्म हुने ब्यवस्था छ । यस्तै उच्च र प्राविधिक तथा ब्यवसायिक शिक्षा कर्जाको सीमा ५ लाख रुपैंया सम्म कायम गरिएको छ । 

कर्जा भुक्तानी अवधि बढीमा ५ बर्ष तोकिएको छ । सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो आधार दरमा दुई प्रतिशत विन्दु भन्दा बढी नहुने गरी ब्याजदर कायम गर्नु पर्ने कार्यविधिमा ब्यवस्था छ । शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जाको लागि सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निवेदकको सक्कल शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो स्वरुप राख्ने छन्  ।

कार्यविधिको परिच्छेद ४ मा कर्जाका लागि योग्यता एवं सर्त सम्बन्धि ब्यवस्था गरिएको छ । जस अनुसार शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जाका लागि कम्तिमा स्नातक तह उत्तीर्ण भएको र ४० बर्ष उमेर ननाघेको हुनु पर्ने छ । यस्तै विदेशी विश्वविद्यालयबाट शैक्षिक योग्ष्ता हासिल गरेकाको हकमा नेपालको कुनै विश्वविद्यालयबाट समकक्षता सम्बन्धमा प्रकाशित सार्वजनिक सूचीमा सम्बन्धित ब्यक्तिले अध्ययन गरेको विश्वविद्यालय समाबेश भएको हुनु पर्ने छ । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, समिति सीप विकास तालिम केन्द्र प्राविधिक शिक्षा तथा ब्यवसायिक  तालिम परिषद् लगायतका सरकारी निकायहरुबाट कम्तिमा ७ दिनको उद्यम वा ब्यवसाय गर्ने सीप विकास तालिम अनिवार्य रुपमा लिएको वा उक्त कर्जा स्वीकृत भए पछि त्यस्तो संस्थामा सीप विकास तालिम लिएको प्रमाण पेश गरेको हुने पर्ने ब्यवस्था छ । ऋण लिनु अघि उद्यम सञ्चालन तथा कर्जा उपयोग सम्बन्धि संक्षिप्त प्रस्ताव पेश गर्नु पर्ने छ । 

उच्च र प्राविधिक तथा ब्यवसायिक शिक्षा कर्जाका लागि माध्यमिक शिक्षा वा सो सरह उत्तीर्ण गरी २५ बर्ष उमेर ननाघेको हुनु पर्ने छ । आर्थिक रुपमा विपन्न, सीमान्तकृत समुदाय वा लक्षित वर्गको विद्यार्थी हुनु पर्ने र स्वदेशको कुनै कलेज वा विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरिरहेको वा गर्ने हुनु पर्ने छ । 

शिक्षत युवा स्वरोजगार कर्जाको हकमा शैक्षिक प्रमाणपत्रको सक्कल प्रति र सीप विकास तालिम लिएको प्रमाण पत्र पेश गर्नु पर्ने हुन्छ । 

यस्तै उच्च र प्राविधिक तथा ब्यवसायिक शिक्षा कर्जाको हकमा आर्थिक रुपमा विपन्न, सीमान्तकृत समुदाय वा लक्षित वर्गको विद्यार्थी भएको सिफारिस र अध्ययन गर्ने शैक्षिक संस्था प्रतिष्ठानमा भर्ना भएको वा हुन योग्य रहेको खुल्ने कागजातको प्रतिलिपि बुझाउनु पर्ने कार्यविधिमा ब्यवस्था गरिएको छ । 

यसरी प्राप्त कर्जा अन्र्तगत शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा कृषि ब्यवसाय तर्फ उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण तथा विक्रि वितरणमा पाहिने छ । यस्तै पशुपंक्षीपालन, सिंचाई तथा सिंचाई उपकरण, कृषि औजार वा संयन्त्र, वन विकास तथा चरन विकास, जग्गा विकास र भूसंरक्षण तथा प्रचलित कानूनले बञ्देज नगरेका कृषि उत्पादनहरु तथा कृषि जन्य ब्यवसाय गर्न उक्त कर्जा प्राप्त हुने छ । 

यसैगरी उच्च र प्राविधिक तथा ब्यवसायिक शिक्षा तर्फ निम्न क्षेत्रका लागि कर्जा पाहिने उक्त कार्यविधिमा उल्लेख छ : 

नेपाल राष्ट्र बैंकले गत असोज ११ गते नै सबै वाणिज्य बैँक तथा वित्तीय संस्थालाई परिपत्र जारी गर्दै शैक्षिक ऋण दिने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिईस्केको जनाएको छ । उक्त कार्यविधि अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेकाले शैक्षिक कर्जा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र अन्य वित्तीय संस्थाबाट पाइने तर लघुवित्त संस्थाले भने त्यस्तो ऋण दिन नपाउने ब्यवस्था छ । 

शिक्षा मन्त्रालय भने छलफलमै !

यसैविच उक्त ब्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र हुने भन्दै कार्यविधि निर्माणको प्रकृया शुरु गरेको बताएको शिक्षा मन्त्रालय अझै पनि छलफलमै सिमित छ । बजेटमा भएको ब्यवस्था कार्यान्वयनका लागि भईरहेको तयारीबारे गत भदौ १८ गतेको संसद बैठकमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिदैं शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले तत्काल शुरु हुने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । 

कर्जा दिनु अघि बैंकहरुलाई उत्तरदायि बनाउनु पर्ने, प्रमाणपत्र धितो राखेर गर्दा काम सँग अन्तर सम्बन्धित गराउनु पर्ने भएकोले कुन कुन विषयमा लागू गर्ने भन्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग संयोजन गर्नु पर्ने उनको तर्क थियो । तर अर्थ मन्त्रालयकै संयोजनमा राष्ट्र बैंकले कार्यविधि लागू गरिसक्दा पनि शिक्षा मन्त्रालयले अझै प्रकृया शुरु गर्न सकेको छैन । 

शैक्षिक प्रमाणपत्र राखेर कर्जा दिने कुराको ब्यवस्थापन अघि धेरै तयारी आवश्यक रहेकोले छलफलमै रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता बैकुण्ठप्रसाद अर्यालले बताए । 

'कुनै एक विद्यार्थीको प्रमाणपत्र धितो राख्नु भनेको उसले अर्को  प्रमाणपत्र झिक्न नसक्ने गरी विश्व विद्यालयहरुसँग संयोजन गर्नु पर्ने हुन्छ' उनले भने, 'शिक्षा, मानविकी जस्ता विषयमा कर्जा आवश्यक नपर्ने तर धेरै रकम आवश्यक पर्ने ईञ्जिनियरिङ्, चिकित्सा जस्ता विषयका लागि कति रकम दिने भन्ने बारेमा पनि टुङ्गोमा पुगिएको छैन ।' 

कर्जा लिएको विद्यार्थीको प्रमाणपत्र धितोमा हुने तर पढाई सकेर काम शुरु गर्न आवश्यक प्रमाणपत्र कसरी उपलब्ध गराउने भन्ने प्राविधिक विषयका बारेमा निर्णय बाँकी रहेको उनले बताए । यी सबै विषयलाई चाँडै निष्कर्षमा पुर्याएर कार्यविधि जारी गर्ने गरी मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको उनको भनाई छ । 

यो खबर पनि पढ्नुहोस्  : शिक्षा मन्त्रीलाई सांसदको प्रश्न : प्रमाणपत्र राखेर विद्यार्थीलाई ऋण कहिले दिने ?