काठमाडौं - शिक्षा मन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको परिषद्ले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा प्रभावकारी कार्य हुन नसक्ने निष्कर्ष साथ विज्ञहरुको टोलीले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षताको प्रस्ताव गरेको छ । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम सम्बन्धी नीति तथा संस्थागत संरचनाको सुझाव दिन प्रा. डा. प्रमोदबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उक्त प्रस्ताव गरिएको हो । उक्त प्रस्ताव सहितको प्रतिवेदन कार्यदलले सोमबार शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई बुझाएको छ ।

प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सीप विकास परिषद्को परिकल्पना गरिएको आयोग सदस्य प्रा.डा. टंकनाथ शर्माले जानकारी दिए । यो प्रस्ताव सँगै अहिले रहेको सिटिईभिटिको संरचनामा ब्यापक फेरबदल हुने छ । उक्त परिषद्को सभा संघीय तहमा प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा रहनु पर्ने तथा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीको अध्यक्षतामा परिषद् रहने व्यवस्था सुझाइएको छ । सभा अन्तर्गत रहने गरी राष्ट्रिय स्तरको परिषद्मा ४ वटा स्वायत्त निकायहरू रहने व्यवस्था गरिएको छ । ती स्वायत्व निकायका प्रमुखहरू परिषदमा पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ । साथै परिषद्को कार्यकारी प्रमुखमा विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी नेपाल सरकारले नियुक्ति गर्न र अन्य स्वायत्व निकायका प्रमुखहरूमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गर्न उपयुक्त हुने कार्यदलको सुझाव छ ।

प्राविधिक तथा व्यावसायिक सीपका क्षेत्रमा १२ वटा मन्त्रालयले कार्य गरे पनि आआफ्नै तालमा कार्य भएकोले त्यसलाई एकतृत गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता प्रस्ताव गरिएको शर्माले बताए ।

'प्राविधिक शिक्षाका कार्यक्रम समन्वयात्मक ढंगले अघि बढ्न सकेका छैनन्, सबैले आआफ्नै तालमा डम्फु बजाईरहेका छन्, यसमा विद्यमान संरचनाकै दोष रहेको कार्यदलको निष्कर्श हो' उनले भने 'शिक्षा मन्त्रीको साटो प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता हुने हो भने अन्तर मन्त्रालयमात्रै हैन देशको बदलिदों संरचना अनुसार तीनै तहका सरकार बीच समन्वय भएर प्रभावकारी हुने पक्का छ ।' 

कार्यदलले प्रदेशमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तथा सीप विकास सभा र परिषद्को व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको छ । स्थानीय तहको सन्दर्भमा महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा सभा रहने व्यवस्था छ भने अन्यको हकमा आवश्यकता अनुसार रहन सक्ने व्यवस्था सुझाइएको छ । प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँगको समन्वयमा बहु–प्राविधिक महाविद्यालय सञ्चालन गर्ने नीति लिन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

अब प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम विषय क्षेत्रलाई प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सीप विकास भन्न कार्यदलले सुझाव दिदैं सोहि शीर्षकमा रहि नीतिगत सुझाव प्रस्तुत गरेको छ ।

प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सीप विकासलाई गुणस्तरीय, नवप्रवर्तनात्मक र उद्यमशील बनाई राष्ट्रिय उत्पादकत्वमा वृद्धि गरी दिगो विकासमा आधारित समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको परिकल्पना साकार बनाउन सघाउ पुर्याउने दूरदृष्टि तय गर्न कार्यदलले सुझाएको छ । यस्तै संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको समन्वयात्मक संरचनाद्वारा गुणस्तरीय प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र व्यावसायिक तथा सीपमूलक तालिमको अवसरलाई समतामूलक र समावेशी बनाई श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने युवालाई राष्ट्रिय विकासको मूल धारमा ल्याई आगामी २५ वर्षभित्र सीपमूलक रोजगारी र स्वरोजगारका लागि छनोटको अवसर सहित स्थानीय पूँजी र प्रविधिको प्रर्वधन गरी राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धिसँगै मुलुकको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण गर्ने ध्येय सहितको प्रतिवेदन तयार गरेको कार्यदलले उल्लेख गरेको छ ।

गुणस्तरीय प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सीप विकासलाई श्रमसँग,श्रमलाई उत्पादनसँग र उत्पादनलाई समृद्धिसँग जोड्न उद्योग, रोजगारी र शिक्षा बीच समन्वयात्मक सम्वन्ध स्थापित हुने गरी राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि गर्दै वि.सं. २०८७ सम्ममा दिगो विकासका लक्ष हासिल गरी नेपाललाई मध्यम आय भएको मुलुकको दाँजोमा पुर्याउन सीप युक्त एवम् उत्पादनशील जनशक्ति विकास गर्ने लक्ष्य लिन कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।

प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सीप विकास सम्बन्धिलाई ऐनमै व्यवस्था गरी छुट्टाछुट्टै लगानी र नियमन गर्ने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ । सान्दर्भिक, उपयोगी, गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सीप विकासमा पहुँचको अवसर योग्यता र क्षमताका आधारमा खुला गरिएको छ । राज्यको प्राथमिकतामा परेका क्षेत्र, वर्ग र समुदाय लोपोन्मुख, सिमान्तकृत तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिसमेतका लागि अनुकुल हुने गरी प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सीप विकासमा आवश्यक सहयोग सहित समन्यायिक पहुँचको बाटो कार्यदलले सुझाएको छ ।

यस्तै औद्योगिक प्रशिक्षार्थी कार्यक्रम राख्न सुझाउँदै कार्यदलले पूर्व ज्ञान मापन गर्न पाउने प्रणाली र सीप राहदानीको प्रावधान राख्न सुझाएको छ । सीप विकास बैङ्कको अवधारणा पनि ल्याइएको छ ।

योग्य तथा दक्ष प्रशिक्षक, व्यवस्थापक र विशेषज्ञहरू सुनिश्चित गर्न प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सीप विकासका क्षेत्रमा जनशक्ति विकास, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता प्रर्वधन गर्न संघमा राष्ट्रिय जनशक्ति विकास,अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता विकास केन्द्र गठनको प्रस्ताव गरिएको छ ।

राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गुणस्तर मानकमा आधारित प्रत्यायन प्रमाण पाँच वर्ष भित्र अनिवार्य लिनु पर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न र राष्ट्रिय व्यावसायिक योग्यता प्रारूपको आधारमा मूल्याङ्कन गरी जीवन पर्यन्त सिकाईलाई व्यवस्थित गर्ने सुझाव राखिएको छ । गतिशिलता र पारगम्यतालाई व्यवहारिक तरिकाले मिलान गर्ने विधि सुझावमा समेटिएको छ ।

राष्ट्रिय श्रम बजार सूचना प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइने व्यवस्था राखिएको छ भने माध्यमिक तहसम्म एकै प्रकारको प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र यो शिक्षालाई क्रमशः निःशुल्क गर्ने व्यवस्था कानुन द्धारा नै व्यवस्थित गर्ने सुझाव राखिएको छ ।

प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सीप विकाससम्बन्धि योजना तर्जुमा, कार्यक्रम विकास, कार्यान्वयन र अनुगमन तथा मूल्याङ्कनमा क्षेत्रगत एकीकृत र समन्वयात्मक ढाँचा अवलम्बन गरिने व्यवस्था पनि कार्यदलको सुभावमा राखिएको छ ।

उक्त सुझाव सहितको प्रतिवेदन सरकारले लागू गर्नेमा आफूहरु विश्वस्त रहेको शर्माले बताए । यस्ता नीतिगत परिवर्तनका कुरा राजनीतिक ईच्छाशक्ति र अवधारणाले निदृष्ट गर्ने भन्दै शर्माले देशले लिएको नारालाई ब्यवहारमा उतार्ने गरी नीतिगत सुझाव दिएकोले कार्यान्वयन हुने अपेक्षा गरेको बताए ।

'हुन त आज मन्त्री ज्यूले हाम्रा कुरा सुन्नु भयो मात्रै तर हामीले यति मेहनेत गरेर बनाएको प्रतिवेदन लागू हुन्छ भन्नेमा हामी आशावादी छौं' उनले भने, 'देशले समृद्धिको नारा लिने तर प्राविधिक शिक्षाको विकास र विस्तार नगर्ने भन्ने कुरा मिल्दैन त्यसैले पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनेमा धेरै आशा गरेका छौं ।'

गत जेठ २९ गते गठित उक्त कार्यदलले असार १८ गतेबाट कार्य प्रारम्भ गरेको थियो । श्रेष्ठ संयोजकत्वको उक्त कार्यदलमा शर्मा सहित डा. सुनिलबाबु श्रेष्ठ, प्रा.डा. राजेन्द्रप्रसाद अधिकारी, र शिक्षा मन्त्रालयको प्राविधिक शिक्षा महाशाखाका प्रमुख डा. हरि लम्साल सदस्य थिए भने डा. मुकुन्दमणि खनाल सदस्य सचिव तोकिएका थिए ।