काठमाडौं १० कात्तिक /  नेपालगन्ज–८ सदरलाइनका अजहर हुसेन फारुकी (१९)ले लगातार दुई वर्ष एमबीबीएस पढ्न नाम निकाले । अन्नपूर्ण पोष्टका अनुसार अघिल्लो वर्ष काठमाडौं विश्वविद्यालय र पछिल्लो पटक बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पाएको अवसरमा बाधा बन्यो, नागरिकता ।

उनकी आमा परमिनको वंशज र बाबु अतहर हुसेनको अंगीकृत नागरिकता छ । तर, उनलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले नागरिकता दिन मानेको छैन । ‘एमबीबीएस पढेर डाक्टर बन्ने सपना दुईपटक चकनाचुर भइसक्यो’, उनले भने, ‘दुई वर्ष त्यत्तिकै खेर गयो । अझै कहिले नागरिकता पाउने हो ? कुनै ठेगान छैन ।’

नेपालगन्ज–११ की रोशनी सोनी (१८)ले पनि नागरिकता नभएकै कारण एमबीबीएस पढ्ने अवसर गुमाइन् । २०७२ सालको एसएलसीमा बाँके जिल्ला ‘टप भएको’ बताउने सोनी त्यसपछि कक्षा ११ विज्ञान संकायतर्फ ‘टप टेन’मा उत्तीर्ण भइन् । उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयको एमबीबीएसको छात्रवृत्ति कोटा नागरिकताकै कारण गुमाइन् । ‘दुवै विश्वविद्यालयको प्रवेश परीक्षामा नाम निस्कियो तर छात्रवृत्तिमा नागरिकता नहुँदा छुट्यो’, उनले भनिन् । उनकी आमा रेखाको अंगीकृत र बाबु सन्तोषकुमारको वंशजको नागरिकता छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले नागरिकता नदिएपछि फारुकी र सोनीले उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासमा रिट दायर गरे । अदालतले उनीहरूकै पक्षमा फैसला गरेको छ तर जिल्ला प्रशासनले कार्यान्वयन नगरेको उनीहरूको गुनासो छ । ‘अदालतले फैसला गरेर मात्र हुन्छ ? उसैले नागरिकताका ठेली लगेर बाँडे भैगो नि !’, जिल्ला प्रशासनका अधिकृतको रुखो भनाइ उद्धृत गर्दै सोनीका बाबु सन्तोषकुमारले भने, ‘अदालतको फैसलाभन्दा गृह मन्त्रालयको एक परिपत्र ठूलो कानुनजस्तो भएको छ । मैले एक मात्र सन्तान छोरीका नाममा सम्पत्ति गर्न सकिनँ भने आर्जन गरेर पनि के काम भयो ? ’

नेपालगन्ज–८ की तरनु खानको समस्या अलिक फरक छ । दुई दिदीको नागरिकता बनेको छ तर उनको भने जिल्ला प्रशासनले बनाउन मानेको छैन । ‘दुई दिदीको नागरिकता बन्यो, मेरो किन बन्दैन पनि भनें तर मानेनन्’, उनले भनिन् । सात महिनादेखि जिल्ला प्रशासन धाउनुपरेको पीडा उनले सुनाइन् । व्यवस्थापन संकायमा ‘प्लस टु’ उत्तीर्ण उनी घरको कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण जागिर खाँदै पढ्न चाहिन्छन् । तर, नागरिकताकै कारण बैंक, गैरसरकारी संस्थालगायत ठाउँमा जागिर नपाइएको उनको दुखेसो छ । ‘एउटा प्रोजेक्टमा जन्मदर्ताको कागजात पेस गरेर दुई महिना जागिर खाएँ’, उनले भनिन्, ‘जागिर खाएपछि नागरिकता बनिहाल्छ भनेर ढुक्क थिएँ, नागरिकता नबन्दा जागिर नै गयो ।’

२०६२/०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि सरकारले दुई वर्षमा १ लाख ७० हजार ४२ जनालाई जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता वितरण ग¥यो । गृह मन्त्रालयले ०६५ पछि यसरी नागरिकता पाउनेका सन्तानलाई स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदै नागरिकता नदिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र पठायो ।

तराई मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल (थर्ड अलायन्स)को बाँकेस्थित कार्यालयले साढे २ सय युवायुवती नागरिकताबाट वञ्चित भएको भन्दै सम्पर्कमा आएको जनाएको छ । ‘बाँके र बर्दियामा एक÷एक जनाले अदालतको आदेशबाट नागरिकता पाएका छन्’, संस्थाका उपप्रादेशिक प्रमुख आलम खानले भने, ‘पाँच जनालाई उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासले नागरिकता दिन आदेश दिएको छ तर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कार्यान्वयन गर्न मानिरहेको छैन ।’

बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन भुजेलले नागरिकता पाइसकेकाका सन्तानले वंशजकै आधारमा नागरिकता पाउने गरी नयाँ संविधानले सम्बोधन गरे पनि ऐन, नियम र निर्देशिका अभाव रहेको बताए । ‘२०६३–०६५ सम्म दुई वर्ष जन्मका आधारमा नागरिकता वितरण गरिएको थियो । उमेर नपुगेकाहरू नागरिकताबाट वञ्चित भए’, उनले भने, ‘०६५ पछि कानुन अभावमा नागरिकता नदिन गृह मन्त्रालयले परिपत्र ग¥यो । यस्ता व्यक्तिले दु:ख पाइरहेका छन् । कानुन बनेसँगै समस्याको समाधान हुन्छ ।’

सरकारले नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ संशोधन गर्न विधेयक संसद्मा पेस गरे पनि पारित भइसकेको छैन । बाँके १ का प्रतिनिधिसभा सदस्य महेश्वर गहतराज ‘अथक’ले भने नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमाथि संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफल चलिरहेको बताए । ‘धेरैलाई यो तराईको मात्र समस्या हो कि भन्ने लागेको छ’, उनले भने, ‘पहाडमा पनि बाबुको पहिचान नहुँदा नागरिकताबाट थुप्रै वञ्चित छन् । यो साझा समस्याको हल नयाँ कानुनले गर्नेछ ।’

अन्नपूर्ण पोष्टमा शंकरप्रसाद खनालले लेखेको खबर ।