काठमाडौं - प्रारम्भिक बालविकासका अधिकार र जिम्मेवारीलाई स्थानीय सरकार मातहत ब्यवस्था गरिएसँगै आवश्यक नीति निर्माणमा सहयोग पुरयाउने उद्धेश्यले तयार गरिएको स्रोत पुस्तिका सार्वजनिक गरिएको छ । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यूनिसेफ र प्रारम्भिक बालविकास समाजको सहयोगमा उक्त पुस्तिका प्रकाशन गरेका हुन् ।  समाजका अध्यक्ष प्रा.डा. किशोर श्रेष्ठ र सचिव डा.मीनाक्षी दाहालले संयुक्त रुपमा लेखेको उक्त पुस्तकको शुक्रबार शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले विमोचन गरे ।

प्रारम्भिक बालविकासका सन्दर्भमा स्थानीय तहले गर्नु पर्ने नीति निर्माण, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कनका विषयमा पुस्तिकालाई केन्द्रित गरिएको छ । प्रारम्भिक बालविकासकाका सवाल र नीतिगत ब्यवस्थालाई सबै स्थानीय सरकारमा समान रुपमा ब्यवस्था गर्न र स्थानीय तहका सबै पदाधिकारीहरूमा प्रारम्भिक बालविकास सम्बन्धमा पूर्ण जानकारी प्रदान गर्न पुस्तिका सहयोगी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

पुस्तिकाबाट सबै स्थानीय तह तथा सम्बन्धित सरोकारवालाहरूलाई प्रारम्भिक बालविकास सम्बन्धी नीति, योजना निर्माण र कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको लेखक दाहालले बताईन् ।  प्रारम्भिक बालविकास सम्बन्धित नीति, नियम, योजना र कार्यक्रमहरु के के छन् ? थप के के, किन र कसरी निर्माण गर्नु पर्दछ ? तथा स्थानीय तहको भूमिका के हुनु पर्दछ ? भन्ने सन्दर्भमा छलफलको आवश्यकता महशुस गरेर पुस्तिका प्रकाशन गरेको उनले बताईन् ।

बालबालिकाको विकास परिवार र समाजको प्राथमिकतामा परेमात्रै समाजमा योग्य जनशक्ति उत्पादन हुने र देश विकास हुने भएकोले उनीहरुको सर्वाङ्गीण विकासका लागि स्थानीय सरकारलाई सहयोग गर्न पुस्तिका प्रकाशन गरिएको अर्का लेखक श्रेष्ठले बताए ।

शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव दिपक शर्माले पुस्तिका प्रकाशन गर्नु पर्नाको कारण बारे उल्लेख गरेका थिए । दाँतको उपचार गरेका कारण बोल्न नमिल्ने भन्दै शिक्षा मन्त्री पोखरेल  कार्यक्रममा केही नबोलि बाहिरएका थिए । उनी बाहि पनि शिक्षा सचिव खगराज बराल र सभासद् एवं इसिडि ककसकी संयोजक सत्या पहाडीले बालबाविकासको महत्व र पुस्तिकाले स्थानीय सरकारलाई नीति निर्माणमा सघाउने अपेक्षा ब्यक्त गरे ।  

सात परिच्छेदमा समेटिएको उक्त पुस्तिकाको पहिलो परिच्छेदमा परिचय दोश्रोमा प्रारम्भिक बालविकासको सैद्धान्तिक आधार र तेश्रोमा नेपालमा हाल उपलब्ध प्रारम्भिक बालविकाससम्बन्धी नीति तथा योजनाहरू समावेश गरिएको छ । यसैगरी गरी परिच्छेद चारमा प्रारम्भिक बालविकास कार्यक्रमको सञ्चालनमा स्थानीय तहको भूमिका, पाँचौंमा स्थानीय तहमा प्रारम्भिक बालविकास कार्यक्रमको कार्यान्वयन, छैठौंमा प्रारम्भिक बालविकास केन्द्र र पूर्वप्राथमिक कक्षाको न्यूनतम मापदण्ड र प्रारम्भिक बाल उमेर समूहमा दिइनुपर्ने खोपहरु समाबेश भएका अनुसूची छन् भने सातौंमा सन्दर्भ सामग्रीहरूको सूची समाबेश गरिएको छ ।

प्रारम्भिक बालविकास भन्नाले गर्भावस्था देखि ५ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाहरूको सर्वाङ्गीण अर्थात् शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक, भाषिक र बौद्धिक विकास प्रक्रियालाई बुझाउँछ । हरेक बालबालिकाको जीवनको पहिलो ८ वर्ष महत्त्वपूर्ण हुने र यो जीवनपर्यन्त रहने विभिन्न अध्ययनबाट पुष्टि भईसकेको छ ।