काठमाडौं ९ कात्तिक / हरेक नागरिकलाई शिक्षामा सहज पहुँच पु¥याउने उद्देश्यले शिक्षा क्षेत्रको ‘दीर्घकालीन सोच २१००’ तयार गरिँदैछ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी २५ वर्षका लागि दीर्घकालीन सोचको मस्यौदा तयार गर्दैछ ।

आयोगका सदस्य डा. उषा झाले दीर्घकालीन सोचले नै आगामी पाँच वटा आवधिक योजनालाई जोड्ने छ भन्दै थप्नुभयो, “आगामी तीन महिनाभित्र सोच तयार भइसक्नेछ ।” आयोगले यस्तो सोच पहिलोपटक कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको दावी गरेको छ ।

आयोगले सोचको प्रारम्भिक खाका तयार गरेको छ । त्यसमा मुख्यगरी साक्षरता र गुणस्तरीय शिक्षालाई नै प्रथामिकतामा राखिएको छ । आयोगका सदस्य डा. झाले समावेशी शिक्षा, शिक्षाको पहुँच र जीवनपर्यन्त शिक्षालाई दीर्घकालीन सोचले जोड दिने उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, “सोचका लक्ष्यहरू दिगो विकासका लक्ष्यसँग जोडिएका हुनेछन् ।” 

आगामी सन् २०३० सम्मका लागि कार्यान्वयनमा रहेको दिगो विकासका लक्ष्यमा शिक्षा क्षेत्रका १० वटा लक्ष्यहरू समावेश गरिएका छन् । तिनै लक्ष्यसँग सोचको सम्बन्ध गाँसिने उहाँले जनाउनुभयो ।

उहाँका अनुसार सोचमा विभिन्न तीन अवधिको लक्ष्यलाई समावेश गरिनेछ । आगामी १५ औँ योजनाको अन्तिममा प्राप्त हुने उपलब्धि, आगामी १० वर्षपछि अर्थात् सन् २०३० सम्ममा शिक्षामा प्राप्त गरिने उपलब्धि र आगामी २५ वर्षमा प्राप्त हुने उपलब्धिलाई सोचमा प्रष्ट्याइनेछ । “शिक्षाका तीनवटा कोशेढुँगा तय हुनेछ” आयोगका सदस्य डा. झाले भन्नुभयो, “कुन अवधिमा हामी कहाँ हुनेछौँ भन्ने प्रष्ट तय गरिनेछ । सोहीअनुरुप शिक्षाको योजना अगाडि बढ्ने छ ।”

उहाँले आगामी सन् २०३० सम्ममा कसैले पनि आफूलाई अशिक्षित हुँ भनेर भन्न नपाउने स्पष्ट गर्दै भन्नुभयो, “आगामी २५ वर्षपछि कसैले पनि कुनै पनि कारणले पढाइबाट बन्चित भएँ भनेर भन्न पाउने छैनन् । त्यस्तो अवस्था सिर्जना हुन नदिने नै सोचको उद्देश्य हो ।”

बेरोजगार हुनु नपर्ने शिक्षा नीति लागू गर्ने, प्राविधिक विषयमा जोड, प्राज्ञिक क्षेत्रलाई राजनीतिबाट मुक्त गर्ने, उच्च शिक्षा अनुसन्धानमूलक हुने, खोज अनुसन्धानमा लगानी बृद्धि गर्ने, बौद्धिक पलायनलाई रोक्ने जस्ता योजनालाई सोचमा समावेश गरिने जनाइएको छ ।

एउटा सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको योजनालाई अर्काे सरकारले अस्वीकार गर्ने गरेको प्रवृत्तिका बारेमा जिज्ञाशा राख्दा डा. झाले भन्नुभयो, “विगतका सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएका योजना दस्तावेजलाई पनि हामीले अस्वीकार गरेका छैनौँ । त्यसैले हामीले कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको दीर्घकालीन सोचको दस्तावेजलाई कसैले अस्वीकार गर्ला भन्ने लाग्दैन । खराब नियतले दस्तावेज लेखिएको हुँदैन । त्यस्तो सोच्नु गलत होला ।”

आयोगले आगामी पाँच वर्षका लागि १५ औँ आवधिक योजनाको मस्यौदा तयार गरिरहेको छ । आगामी फागुनसम्ममा त्यसको अवधारणापत्र तयार गरिसक्ने गरी आयोग अगाडि बढेको छ । लामो समयदेखि तीन वर्षे योजना तयार गरिँदै आएकोमा अब आयोगले पाँच वर्षको योजना तयार गर्ने भएको छ ।

गोरखापत्रमा प्रकृती अधिकारीले लेखेका छन् ।