काठमाडौं ७ कात्तिक / उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गरेको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा गत असारमा आयोग गठन भएको थियो। ४ महिनामा काम सकेर प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मेवारी आयोगलाई दिइएको थियो। आयोगले प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि उच्च शिक्षासम्म अध्ययन गर्दैछ। उसले ८ ‘थिमेटिक’ समूह गठन गरेर काम गरिरहेको छ। आयोग सदस्य डा.बाबुराम अधिकारीका अनुसार ८ वटै समितिले अध्ययनपछि प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गरेका छन्।

डा.अधिकारीले भने, ‘आठवटै समितिको प्रतिवेदनमाथि आयोग बैठकमा छलफल भइसकेको छ। दसैंपछि प्रदेश स्तरमा छलफल गर्छौं।’अन्नपूर्ण पोष्टका अनुसार प्रतिवेदनमा कुनै सुझाव दिइएको छैन। थिमेटिक समितिमध्ये सुशासन समितिका सदस्यसमेत रहेका उनले भने, ‘अहिलेसम्म केन्द्रीय स्तरमा गरिएको अध्ययनबाट तयार भएको सामग्री मात्र हो यो प्रतिवेदन।’

आयोगलाई शिक्षामा दिर्घकालीन सुधारसम्बन्धी एकीकृत मार्गचित्र निर्माण गर्ने, प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि उच्च शिक्षाका विषयवस्तुहरू सम्बन्धी नीति, रणनीति र संरचनाका बारेमा आवश्यक सुझाव दिने, राष्ट्रिय पाठ्यक्रमको प्रारूप, पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक विकास नीति र मूल्यांकन प्रणालीसम्बन्धी नीति, रणनीति र कार्यनीति निर्माणको जिम्मेवारी पनि दिइएको छ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले भने, ‘महत्वपूर्ण व्यक्तिहरू आयोगमा हुनुहुन्छ। हरेक क्षेत्रमा उहाँहरूको विज्ञता छ। त्यसैले उहाँहरूको सुझाव शिक्षामा दिर्घकालीन सुधार गर्न महत्वपूर्ण दस्तावेज बन्नेछ।’ कांग्रेस नेतृत्वको अघिल्ला शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठको कार्यकालमा गठित आयोगलाई मन्त्रिपरिषद्ले असारमा पुनर्गठन गरेको हो।

महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तनपछि समग्र शिक्षाको पुनःसंरचना गर्न गठित आयोगहरूले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाए पनि दिएका सुझाव कार्यान्वयन नहुने गरेको शिक्षाविद्हरूले गुनासो गर्दै आएका छन्। यस पटकको आयोगले दिने सुझाव जसरी भए पनि कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता शिक्षामन्त्री पोखरेलले व्यक्त गरेका छन्। २००७ सालमा राणा शासन अन्त्य भएसँगै दर्जनजति शिक्षा आयोगहरू गठन भइसकेका छन्।

अन्नपूर्ण पोष्टमा सूर्य प्रसाद पाण्डेले लेखेको खबर ।