काठमाडौं - दशैं विदा शुरु हुने अघिल्लो दिन शिक्षा मन्त्रालयले गरेको भनिएको उपसचिवको सरुवा अझै सार्वजनिक गरिएको छैन । फुलपातिको अघिल्लो दिन अबेर सरुवा गरिए पनि उक्त सरुवा अझै गोप्य राखिएको हो । 'आफ्नालाई राम्रो ठाउँमा' सरुवा गर्नका लागि विदा अवधिभर शिक्षा मन्त्रालयको उच्च तहबाटै चलखेल गरिएकोले सार्वजनिक गर्न ढिलाई भएको मन्त्रालय श्रोतको दावी छ । 

'विदा शुरु हुने अघिल्लो दिन अबेर सरुवाको निर्णय गरिएको थियो, शुरुमा तयार पारिएको लिष्टमा ब्यापक फेरबदल गरेर सार्वजनिक गर्ने तयारी छ' उक्त श्रोतले भन्यो, 'कार्यालय सञ्चालन भएकै दिनमा सार्वजनिक गर्दा आफ्नालाई राम्रो ठाउँमा पार्न नसकिने भएपछि विदा भरी कसरत गरेर पुरानै मितिको निर्णय उल्लेख गरेर उक्त लिष्ट सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको छ ।'

उक्त सरुवाको लिष्ट मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको सचिवालयका कर्मचारी र शिक्षा सचिव खगराज बराल बसेर फेरबदल गरेको उक्त श्रोतको दावी छ । 

'पहिले तयार पारिएको लिष्टमा ३८ जना उपसचिवको नाममा फेरबदल गरिएको भन्ने थाह पाएका छौं' उक्त श्रोतले भन्यो, 'विदाकै विचमा भेटघाट र भनसुन गर्नेहरुको नाममा फेरबदल भएको शंका गरेका छौं, केही दिन पछि उक्त कुराको थप पुष्टि हुँदै जाने नै छ ।'

शिक्षा सचिव बराल भने कर्मचारी सरुवाको प्रकृया मन्त्रालयको नियमित काम भएको भन्दै यसलाई ठूलो रुपमा लिन आवश्यक नभएको बताउँछन् । 

'कर्मचारीलाई खुसी साथ दशैं मनाउने वातावरण दिनका लागि उक्त लिष्ट गोप्य राखिएको हो' विदा शुरु भएकै दिन उनले एडुखबर सँग भनेका थिए 'मेरो सरुवा उता भयो, यसो भयो उसो भयो भन्दै मन खिन्न पारेर किन दशैं मनाउनु बरु एकै पटक दशैं पछि सार्वजनिक गर्दा यो सबै तनाव विना दशैं मनाउन पाउँछन् भन्ने सोचेर गोप्य राखिएको हो ।' 

तर, जुन स्थानीय तहमा खटिए पनि देशकै भुभाग हो भन्ने मान्यता स्थापित गर्ने गरी कर्मचारीलाई आश्वस्त पार्न छाडेर लुकिछिपी खटन पटनको फेरहिस्त तयार पार्नु भनेको शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्वले संघीयता स्विकार्न नसकेको रुपमा बुझ्नु पर्ने मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीको तर्क छ । पहिले तयार लिष्टमा फेरबदल गर्नुले स्वभाविक रुपमा चलखेलको शंकालाई ठाउँ दिएको ती कर्मचारीको निष्कर्ष छ । 

'देश संघीयतामा जाने तर, हाम्रा हाकिम साबहरुको सोच अझै केन्द्रिकृत नै भए पछि शिक्षाका कर्मचारीले संघीयता स्विकार गर्न नसकेको आरोप र अपजस आउनु स्वभाविक भएको छ' ती कर्मचारीले नाम नबताउने सर्तमा भने 'नेतृत्वले लुकिछिपी लिष्ट फेरबदल गरे पछि स्थानीय तहमा खटिने कर्मचारीको मनोविज्ञानमा हामी त खत्तम ठाउँमा पो सरुवा भएका रहेछौं भन्ने पर्दैन र !'

देशको संरचना परिवर्तन र संविधानले नै विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरेको अवस्थामा पनि शिक्षा मन्त्रालयले आफ्ना कर्मचारी खटन पटन गर्न नसक्दा स्थानीय सरकारको काम कारवाहीमा असर पर्दै आएको छ ।  समग्रमा संघीय मन्त्रालयको कार्य सम्पादनमै आलोचना हुँदै आएको छ । 

शिक्षा सेवाका झण्डै साढे दुई सय उपसचिव चालु आर्थिक बर्षको शुरु देखिनै काम विहीन छन् । उनीहरु हाजिर गर्दै फर्कने गरिरहेका छन् । शुरुमा सिनियर र जुनियरको विवादमा अल्झेको शिक्षामा उपसचिवको सरुवा देशभरिका नगरपालिकाका शिक्षा शाखामा उपसचिवहरू खटिने ब्यवस्था सहित सरकारले बाटो खुल्ला गरेपछि मन्त्रालयले सरुवाको निर्णय गरेको हो । 

शिक्षा सेवामा ४ सय ४१ उपसचिव छन् । यी मध्ये १ सय ९२ उपसचिव शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरूमा छन् भने केही राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, भाषा आयोगमा खटिएका छन् । प्रदेश तथा शिक्षा मन्त्रालयका निकायहरुमा खटिएर पनि अझै २ सय ३२ उपसचिवहरू जगेडामा छन् । देशभरका २ सय ७६ नगरपालिका मध्ये २५ हजारभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएकामा मात्र शिक्षाका उपसचिव खटाउने सरकारको निर्णय छ । यस आधारमा २ सय ४५ नगरपालिकामा उपसचिव खटाउन सकिन्छ ।