काठमाडौं २९ असोज / कर्मचारीको व्यापक असन्तुष्टिका कारण स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजन गर्न नसकेको सरकारले अन्ततः एक तह बढुवा गर्नेगरी समायोजन गर्न लागेको छ । नयाँ पत्रिकाका अनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजन भएर जाने कर्मचारीलाई एक तह बढुवा गर्ने गरी ऐन संशोधन गर्ने गृहकार्य सुरु गरेको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको पहलमा मन्त्रालयले अध्यादेशमार्फत कर्मचारी ऐन संशोधन गर्न लागेको छ ।

हालको समायोजन ऐनले कर्मचारीका लागि कुनै आकर्षक प्याकेज नल्याउँदा समायोजन जटिल बनेपछि नयाँ विकल्पको खोजी गरिएको मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक सहसचिवले बताए । उनका अनुसार एक तह बढुवा दिएर समायोजनमा पठाउने विकल्पमा गृहकार्य भइरहेको छ । यो विकल्पअनुसार संघको उपसचिव प्रदेशमा जाँदा सहसचिव भएर जानेछन् भने अधिकृतहरू उपसचिवमा बढुवा भएर तह र प्रदेशमा खटिनेछन् ।

ऐन संशोधनपछि एक महिनाको सूचना दिएर कर्मचारीहरूलाई स्थानीय तह रोज्न लगाइनेछ । संशोधित ऐनले समायोजन रोज्ने कर्मचारीलाई एक तह बढुवा दिएर कार्यक्षेत्रमा खटाउने व्यवस्था गर्नेछ । सेवा प्रवेश गरेको ५ वर्ष पुगेका कर्मचारीले मात्रै निवेदन दिन पाउनेछन् । बढुवा हुने भएपछि धेरै कर्मचारीले निवेदन दिने सरकारको विश्वास छ ।

समायोजनको मोडल

-सेवा प्रवेश गरेको ५ वर्ष पुगेका कर्मचारी मात्रै बढुवा भएर संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुन पाउने ।

-ज्येष्ठताका आधारमा क्रमशः स्थानीय तह र प्रदेश रोज्न दिइने ।

-स्थानीय तह र प्रदेश रोज्ने सहसचिवले सचिवसरह सुविधा पाउने । तर, संघमा फिर्ता आएपछि पुनः सहसचिवकै पद र सुविधामा काम गर्नुपर्ने ।

-कार्यालय सहयोगी, ड्राइभर वा बढुवा नहुने पदका कर्मचारीलाई पदीय हैसियत नबढाई एक तह बढी सेवा सुविधा दिएर समायोजन गर्ने ।

तल्लो तहका कर्मचारीलाई पनि छुट्टै व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेको छ । समायोजन भएर तह र प्रदेशमा जाने कार्यालय सहयोगी, ड्राइभर वा बढुवा नहुने पदका कर्मचारीलाई एक तह बढी सेवा–सुविधा दिएर समायोजन गरिनेछ । तर, उनीहरूको पदीय हैसियत बढ्ने छैन । कर्मचारीलाई उत्साहित बनाएर पठाउने, तर पछि प्राविधिक समस्या नआओस् भनेर यस्तो व्यवस्था गर्न खोजिएको हो ।

स्थानीय तह र प्रदेश रोज्ने सहसचिवका लागि भने बेग्लै प्रस्ताव हुनेछ । सहसचिव प्रदेश या स्थानीय तहमा जाँदा सचिव वा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर जानेछन् र संघको सचिवसरहकै सेवा–सुविधा पाउनेछन् ।

प्रदेश वा तहबाट संघमा फिर्ता आएपछि भने पुनः सहसचिवकै पद र सुविधामा काम गर्नुपर्नेछ । यस्तो व्यवस्था हुँदा प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन सहज हुने मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको बुझाइ छ ।

नयाँ पत्रिकामा छापिएको छ ।