काठमाडौं २८ असोज / विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिएर नेपालमा पठनपाठन गरिरहेका शिक्षण संस्थालाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने सुझाव आएको छ। अन्नपूर्ण पोष्टमा अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालय पब्लिक युथ क्याम्पसका प्राध्यापक यादवराज कोइराला संयोजकत्वमा गठन भएको कार्यदलले अघिल्लो साता शिक्षामन्त्री गिरीराजमणि पोखरेललाई बुझाएको प्रतिवेदनमा यस्तो सुझाव दिएको छ।

विदेशी पाठ्यक्रम अनुसार पढाइ सञ्चालन भइरहेका कलेजले पाँच वर्ष भित्रमा २० प्रतिशत पाठ्यक्रम नेपाली परिवेश अनुसार बनाउनुपर्ने, नेपाली विश्वविद्यालयमा पढाइ भएका भन्दा फरक पाठ्यक्रम रहेका विषयको मात्र पढाइ सञ्चालन गर्न अनुमति दिनुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ।

एउटा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका क्याम्पसमा न्यूनतम पाँचजना पूर्णकालिन शिक्षक नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न भनिएको छ। प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा कार्यदलले राजधानी तथा बाहिरका २२ वटा यस्ता क्याम्पसमा अध्ययन गरेको थियो। ‘तर एउटा क्याम्पसमा पनि पूर्णकालिन शिक्षक नियुक्त गरेको देखिएन’, कार्यदलका एक सदस्यले भने, ‘अधिकांसमा विदेशी विश्वविद्यालयको स्तरसंग मिल्ने भौतिक संरचना पनि देखिएन।’

अहिले विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा नेपालमा ९५ वटा शैक्षिक संस्थाले कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन्। तीमध्ये ५९ वटा क्याम्पस छन् भने बाँकी स्कुल छन्। विद्यार्थी संख्याको आधारमा पाँच भन्दा बढी पूर्णकालिन शिक्षक थप्न सकिने, क्याम्पसको एकै परिसरमा एक भन्दा फरक विश्वविद्यालयको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने तथा अबदेखि एक प्रदेशमा एउटा मात्र विश्वविद्यालयको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने सुझाव पनि कार्यदलले दिएको छ।

अहिले प्रति विद्यार्थी सरकारले लिंदै आएको एक हजार पाँच सय राजस्वबाट बढाएर दुइ हजार पाँच सय बनाउनुपर्ने, यस्ता विद्यार्थीको परीक्षा सञ्चालन गर्दा शिक्षा मन्त्रालयको प्रतिनिधी पनि अनिवार्य रुपमा उपस्थित गराउन भनिएको छ।

कार्यदलमा त्रिवि नेपाली केन्द्रीय विभागका प्राध्यापक रमेशराज भट्टराइ, त्रिवि तथ्यांकशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्राध्यापक शंकरप्रसाद खनाल, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका सदस्य डा. विकास अधिकारी र डुलराज चिमोरिया र शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव सूर्यप्रसाद गौतम सदस्य थिए।

अध्ययनको क्रममा कार्यदलले कलेजहरुको पाठ्यक्रममा एकरुपता नभएको, राम्रा र नराम्रा दुवै विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा यस्ता कलेजमा पढाइ भइरहेको, नेपालको भन्दा फरक कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसकेको, विदेशी भन्ने नाम मात्र रहेको तर कार्यक्रम एकै रहेको, विदेशी पाठ्यक्रम भनिने तर स्वदेशी विश्वविद्यालयमा पढेका शिक्षक रहेका, उनीहरुलाई तालिमको व्यवस्था नभएको लगायतका समस्याहरु पत्ता लगाएका थिए।

उक्त सुझावलाई शिक्षा मन्त्रालयले स्वीकृत गरेर निर्देशिका तयार गरेपछि मात्र कार्यान्वयनमा जानेछ। पछिल्ला समय विदेशी सम्बन्धनमा सञ्चालन भएपनि त्यस्त कार्यक्रमले नेपालमा समकक्षता पाउन नसकेको, नेपालमा विश्व स्तरिय विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम भन्दै प्रचार प्रसार गरिएपनि वास्तविकता त्यस्तो नभएको लगायतका प्रशस्त गुनासाहरु आएका थिए।

अन्नपूर्ण पोष्टमा सूर्यप्रसाद पाण्डेले लेखेका छन् ।