काठमाडौं २८ असोज / निर्धारण गरिएका सूचकहरूको ८० वा सोभन्दा बढी प्रतिशत प्राप्त गर्ने स्थानीय तहलाई बालमैत्री घोषणा गर्न पाइने व्यवस्था गरिने भएको छ ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय रणनीति र बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन कार्यविधिमा परिमार्जन गर्दैछ । सो रणनीतिमा स्थानीय तहलाई बालमैत्री घोषणा गर्न नयाँ व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ ।

मन्त्रालयका उपसचिव डिलाराम पन्थीले सूचकका बारेमा शिक्षा, गृह, स्वास्थ्य, बालबालिका लगायतका मन्त्रालयसँग सुझाव माग गरेको र उनीहरूले पठाइसकेको बताउँदै भन्नुभयो, “ती मन्त्रालयहरूको रायका आधारमा विभिन्न सूचकहरू तयार पारेका छौँ । स्वीकृतिका लागि छिटै नै मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने तयारी गरेका छौँ ।”

उहाँले सङ्घीयताको कार्यान्वयनपछि विद्यालय तहको शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा गएकाले सोही संरचनाअनुरुप सूचकहरू तयार पारिएको जानकारी दिनुभयो । रणनीतिमा विभिन्न सूचक राखिएका छन् उहाँका अनुसार बालमैत्री स्थानीय तह घोषणाका सन्दर्भमा ४२ वटा आधारभूत सूचक र १२ वटा विस्तारित सूचक समावेश गरिएको छ ।

एक वर्षभित्र प्रत्येक बालबालिकाले पूर्ण खोप प्राप्त गरेको हुुनुपर्ने, निकृष्ट प्रकारको बाल श्रम अन्त्य गर्दै प्रभावित बालबालिकाको पुनस्र्थापना भएको हुनुपर्ने, बाल विवाह नियन्त्रण भएको हुनुपर्ने, स्थानीय तह÷समुदायले १४ वर्षमुनिका बेसहारा बालबालिका भएमा उनीहरूको संरक्षण गरेको हुनुपर्ने प्रावधान छ । यसैगरी तीनदेखि चार वर्ष उमेर पुगेका सबै बालबालिका प्रारम्भिक बालविकास कक्षामा भर्ना भई टिकाउदर शतप्रतिशत रहेको हुनुपर्ने, पाँचदेखि १४ वर्ष उमेर समूहका शतप्रतिशत बालबालिकाले आधारभूत शिक्षा (कक्षा १ देखि ८ सम्म) पूरा गरेका हुनुपर्ने सूचकका रुपमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, प्रत्येक विद्यालयमा पानीको सुविधासहित छात्रछात्राका लागि अलग अलग शौचालयको व्यवस्था भई यसको प्रयोग भएको हुनुपर्ने, गाँउपालिका र नगरपालिकाका तहमा समावेशी आधारमा बाल सञ्जाल र बालक्लब गठन भई क्रियाशील हुनुपर्ने, पाँच कक्षाभन्दा माथि अध्ययन अध्यापन हुने विद्यालयका व्यवस्थापन समितिमा बालक्लबको प्रतिनिधित्व रहनुपर्ने व्यवस्था छ ।

यसैगरी स्थानीय तहमा रहेका बालबालिकासम्बन्धी सरोकारका संरचना÷समितिहरुमा १२ देखि १८ वर्षका बालबालिकाको संस्थागत सहभागिता सुनिश्चित गरिएको हुनुपर्ने, नगरपालिका÷गाँउपालिका÷वडा कार्यालय र प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थामा एक बालमैत्री कक्ष रहेको हुनुपर्ने, बसपार्क, सिनेमा हल, खेल मैदान जस्ता सार्वजनिक स्थलहरूमा बालमैत्री शौचालय र खानेपानी धाराको व्यवस्था भएको हुनुपर्ने लगायतका मापदण्ड सूचकका रुपमा समावेश गरिएको छ ।

उपसचिव पन्थीका अनुसार स्थानीय तहको सम्पर्क मन्त्रालयको सचिवको संयोजकत्वमा रहने गरी बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय समिति गठन हुनेछ । स्थानीय तहको प्रदेश सम्पर्क मन्त्रालयको सचिवको संयोजकत्वमा रहने गरी बालमैत्री स्थानीय शासन प्रदेश समिति गठन हुनेछ भने गाँउपालिका वा नगरपालिकाको अध्यक्ष वा प्रमुखको संयोजकत्वमा रहने गरी बालमैत्री स्थानीय शासन गाँउ÷नगर समिति गठनको प्रस्ताव गरिएको छ । यसैगरी, बालमैत्री स्थानीय शासन समुदायकस्तरीय समिति पनि रहनेछ ।

उहाँले आधारभूत सूचकका रूपमा बाल बचाउ, बाल संरक्षण, बाल विकास, बाल सहभागिता र संस्थागत विकासलाई समेटिएको बताउनुभयो । रणनीतिमा बालमैत्री स्थानीय शासन अवलम्बन गर्ने स्थानीय तहको वर्गीकरणका बारेमा पनि प्रस्ताव गरिएको छ । 

आधारभूत सूचकमा कम्तीमा ८० प्रतिशत ल्याएका वडा बालमैत्री वडाका रूपमा घोषणा हुनसक्नेछन् । त्यस्तै ७० देखि ७९ प्रतिशतसम्म ल्याउने बालमैत्री उन्मुख वडाका रुपमा वर्गीकृत हुनेछन् । यसैगरी, ८० वा सोभन्दा बढी प्रतिशत ल्याउनेलाई बालमैत्री स्थानीय तह (गाँउपालिका/नगरपालिका) घोषणा गर्न सकिनेछ ।

प्रस्तावित रणनीतिमा आधारभूत सूचक ५० देखि ६९ प्रतिशतसम्म ल्याउनेलाई बालमैत्री स्थानीय शासन अवलम्बन गरेको स्थानीय तहका रुपमा घोषणा गर्न सकिनेछ भने ५० प्रतिशतभन्दा कम ल्याउनेलाई बालमैत्री तटस्थ स्थानीय तह भन्न सकिनेछ ।

गोरखापत्रमा प्रकृति अधिकारीले लेखेका छन् ।