काठमाडौं २७ असोज / देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा ७३ हजार ९ सय ३८ दरबन्दी शिक्षक अभाव देखिएको छ । सरकारले गठन गरेको शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार प्राथमिक तहमा शिक्षक बढी छन् भने निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहमा अपुग । प्राथमिक तह (आधारभूत १ देखि ५) मा ३ हजार ३ सय ८३ शिक्षक दरबन्दी बढी देखिन्छ।

निम्न माध्यमिक तह (आधारभूत ६ देखि ८) मा २५ हजार ४ सय २५ र माध्यमिक तह (९ र १०) मा २३ हजार ७ सय ४४ शिक्षक दरबन्दी अभाव छ। विद्यालय र विद्यार्थी संख्याका आधारमा ७३ हजार थप शिक्षक आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ।

पूर्वसचिव महाश्रम शर्माको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलको प्रतिवेदनकै आधारमा सरकारले देशभरका सामुदायिक शिक्षकको दरबन्दी मिलाउने प्रक्रिया सुरु गरेको जनाएको छ। हाल प्राविमा १ लाख ६ सय ८५, निमाविमा २५ हजार ६ सय ८७ र माविमा १९ हजार ५ सय १७ शिक्षक छन्। कुनै विद्यालयमा आवश्यकताभन्दा बढी र ३ हजार विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी शून्य छ। आर्थिक वर्ष २०५६/०५७ देखि हालसम्म थप दरबन्दी स्वीकृत नहुँदा सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक अभाव भएको हो।

‘केही जिल्लामा शिक्षक दरबन्दीको अनुपातमा विद्यार्थी सङ्ख्या अति न्यून छ,’ शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले भने, ‘केही जिल्लामा शिक्षक दरबन्दी अति न्यून भएर पठनपाठनसमेत नियमित र गुणस्तरीय हुन सकेको छैन।’ विद्यालय, स्थानीय तह, जिल्ला र प्रदेशपिच्छे शिक्षकको असमान वितरण छ।

त्यस्तै मावि र निमावि तहमा विषयगत शिक्षक नै नभएका विद्यालयको संख्या सबैभन्दा बढी छ। ६ हजार ५ सय १ माविमध्ये ७१ वटामा मात्रै गणित, विज्ञान र अंग्रेजी तीनै विषयका शिक्षक अध्यापनरत छन्। ९ हजार ८ सय ५९ निमाविमध्ये ३ सय ३३ वटामा मात्र यी तीनै विषयका शिक्षक कार्यरत छन्। मावि र निमावि तहमा समान तह र दरबन्दीमा कार्यरत विज्ञान, गणित र अङ्ग्रेजी शिक्षकको संख्या ज्यादै न्यून छ। देशभर सबैभन्दा बढी विज्ञान विषयका शिक्षकको अभाव देखिन्छ। ५ हजार २ सय ९१ मावि र ८ हजार ४ सय ४४ निमाविमा विज्ञान शिक्षक छैनन्। विज्ञानपछि गणित शिक्षकको कमी छ। ४ हजार ८ सय ९९ मावि र ७ हजार ७ सय ९८ निमाविमा गणित विषयको शिक्षक दरबन्दी छैन। यसै गरी २ हजार ३ सय ५४ मावि र ३ हजार ४ सय ३६ निमाविमा मात्र अंग्रेजी विषयका शिक्षक छन्। थप दरबन्दी १९ वर्षसम्म स्वीकृत नहुँदा यी तीन विषयका शिक्षक निजी स्रोतमा नियुक्त गरेर काम चलाइँदै आएको छ।

यस्तो अवस्थामा कार्यदलले दरबन्दी मिलानका ६ विकल्प पेस गरेको छ। शिक्षा मन्त्रालयले सोही प्रतिवेदनका आधारमा कार्ययोजना बनाएर शिक्षक दरबन्दी मिलाउन लागेको हो। प्रतिवेदनले शिक्षक दरबन्दी असमान तरिकाले वितरण भएको औंल्याएको थियो। मन्त्रालयले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रलाई दरबन्दी मिलानको कार्ययोजना बनाउन निर्देशन दिएको छ। उक्त प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको थियो। सोहीअनुसार कार्यदल बनाउन केन्द्रलाई पत्राचार गरिएको शिक्षासचिव खगराज बरालले जानकारी दिए। ‘प्रतिवेदनअनुसार नै कार्ययोजना बनाएर शिक्षक दरबन्दी मिलाउन लागिएको हो,’ उनले भने, ‘कार्ययोजना मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि औपचारिक रूपमा काम थाल्छौं।’ दसैंलगत्तै कार्ययोजना बुझाउने गरी काम थालिएको महानिर्देशक पौडेलले बताए।

शिक्षक अभाव टार्न विभिन्न विकल्प पेस गरिएको छ। राहत, अनुदान र बालविकास शिक्षामा भएका शिक्षक कोटालाई स्थायी दरबन्दीमा परिणत गर्नुपर्ने कार्यदलका सदस्यसचिवसमेत रहेका महानिर्देशक पौडेलले बताए। स्थायीबाहेक बालविकासमा ३० हजार, राहतमा ४० हजार र अस्थायीमा करिब ३० हजार शिक्षक कार्यरत छन्। यीबाहेक कक्षा ११ र १२ मा ४ हजार राहत शिक्षक छन् भने सामुदायिकमा निजी स्रोतबाट पनि शिक्षक व्यवस्था गरिएका छन्। प्राविमा बढी भएका शिक्षक दरबन्दी निमावि र माविमा समायोजन गर्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ।

स्वीकृत दरबन्दीका सबै शिक्षकलाई स्थायी गर्न शिक्षक सेवा आयोग खोल्नुपर्नेछ। ‘प्रत्येक दिन शिक्षकले राजीनामा गरिराखेका हुन्छन्,’ पौडेलले भने, ‘खाली भएका पदपूर्ति गर्न हरेक वर्ष शिक्षक सेवा आयोग नखोले अस्थायी शिक्षक नियुक्त हुने र अभाव बढदै जान्छ।’ विद्यार्थी संख्याका आधारमा विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी कायम गर्न जोड दिइएको छ।

दरबन्दी मिलान गर्दा शिक्षकहरूको स्थानीय तह, जिल्ला र प्रदेशान्तर सरुवा गर्नुपर्ने भन्दै संघीय मन्त्रालयले नै काम थालेको हो। शैक्षिक तथ्यांक २०७५ अनुसार कक्षा १ देखि ५ मा एक शिक्षक बराबर २५ जना विद्यार्थी, ६ देखि ८ मा ५२ जना, कक्षा ९ देखि १० मा ३९ र कक्षा ११ देखि १२ मा ६१ विद्यार्थी छन्। प्रतिवेदनमा शिक्षक–विद्यार्थी अनुपातमा दरबन्दी कायम गर्न पनि विभिन्न विकल्प प्रस्तुत गरिएको छ।

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले शिक्षकको असमान वितरणले कुनै विद्यालयमा आवश्यकताभन्दा बढी र कतै अभाव हुने गरेको बताए। ‘सुगममा दरबन्दीका शिक्षक थुप्रेर बसेका छन्, दुर्गममा अभाव छ,’ उनले भने। शिक्षकको अभाव दरबन्दी मिलानबाटै हल गर्न सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘शिक्षक हुँदै नभएका होइनन्, सरकारले दरबन्दी उपलब्ध गराउन नसकेका विद्यालयले आन्तरिक व्यवस्थापनमार्फत नियुक्त गरेका छन्,’ कोइरालाले भने। शिक्षक संख्या बढाएर मात्र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न नसकिने उनले सुझाए।

कान्तिपुरमा सुदीप कैनीले लेखेका छन् ।