काठमाडौं २६ असोज / आगामी २०७७ साल भदौ २३ गते ‘साक्षर नेपाल’ घोषणा गरिने योजना अगाडि सारिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस परेको यो दिन विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरी राष्ट्रपतिबाट घोषणा गराउने योजना पनि अगाडि सारिएको छ । साक्षर नेपाल घोषणासम्बन्धी अवधारणापत्र सरकारले यो तयारी गरेको छ ।

स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरी आगामी दुई वर्षभित्र साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने गरी शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले अवधारणापत्र तयार गरेको हो । अवधारणापत्रमा कक्षा ९ तथा १२ मा अध्ययनरत विद्यार्र्थीको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या र इच्छाधीन शिक्षा विषयको प्रयोगात्मक कार्य साक्षरता कक्षा सञ्चालनमा जोडी विद्यार्र्थीको मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।

यसैगरी विद्यार्र्थीको घर परिवार वा छिमेकमा रहेका निरक्षरमध्ये निश्चित सङ्ख्यामा साक्षर गराएमा निजलाई प्रयोगात्मक अङ्क बापत पाउने अङ्क प्रदान गरिने उल्लेख छ । यसका लागि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डसँग समन्वय गरिनेछ । अवधारणापत्रमा चार महिनासम्म सहभागीको अनुकूल समयमा दैनिक दुुई घण्टा र हप्तामा छ दिनका दरले कम्तीमा दुई सय घण्टा कक्षा सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।

अवधारणापत्रमा पालिका तहबाट साक्षरता अभियान कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने कार्यक्रम अगाडि सारेको छ र सोहीअनुरुप २०७७ साल भदौमा सो घोषणा गरिने योजना बनाइएको हो । २०६५ सालको बजेट कार्यक्रममा पनि दुई वर्षभित्र साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने कार्यक्रम अगाडि सारिए पनि हालसम्म सो सम्भव हुन सकेको छैन ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकासका अनुसार २०६७ सालमा घरधुरी सर्वेक्षण गर्दा १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका ५१ लाख ७३ हजार निरक्षर नागरिक थिए अझै सो उमेर समूहका ९९ हजार निरक्षर छन् ।

केन्द्रका अनुसार हालसम्म ४७ जिल्लालाई साक्षर जिल्ला घोषणा गरिएको छ । कुल जनसङ्ख्याको ९५ प्रतिशतभन्दा बढी साक्षर भएमा साक्षर भनी घोषणा गर्न पाइने मापदण्ड युनेस्कोले बनाएको छ । सोहीअनुरुप ती जिल्ला साक्षर घोषणा भएका हुन् ।

ताप्लेजुङ, सङ्खुवासभा, मोरङ, सप्तरी, काठमाडौँ, बारा, कपिलवस्तु, बाँके, डोल्पा, बाजुरा, बझाङ लगायतका ३० जिल्लालाई साक्षरता घोषणा गरिएको छैन । केन्द्रका उपमहानिर्देशक चूडामणि पौडेलले तत्काल १८ वटा जिल्लालाई साक्षर घोषणा गर्न सकिने अवस्था रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले काभ्रे, सङ्खुवासभा, महोत्तरी, डडेल्धुरा, बैतडी र उदयपुरले साक्षर जिल्ला बनाउने मिति घोषणा गरिसके पनि अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रलाई खारेज गरिएकाले सो कार्य रोकिएको बताउनुभयो ।

केन्द्रका उपमहानिर्देशक टेकनारायण पाण्डेले प्रदेश २ र कर्णाली प्रदेशमा साक्षरताको अवस्था कमजोर देखिएकाले त्यहाँ सघनरूपमा कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्ने देखिएको बताउनुभयो ।

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनले आगामी २०८५ साल वैशाख १ गतेपछि आधारभूत शिक्षा प्राप्त नगरेका नागरिक नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा सरकारी सेवामा अयोग्य हुने स्पष्ट व्यवस्था छ । केन्द्रका निर्देशक गेहनाथ गौतमले साक्षरता अभियानका साथै विद्यार्थी भर्ना अभियानलाई पनि जोड दिइने बताउँदै आगामी २०७६ सालभित्र सबै बालबालिकालाई विद्यालयमा प्रवेश गराइछाड्ने गरी योजना तयार भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

गोरखापत्रमा प्रकृति अधिकारीले लेखेका छन् ।