काठमाडौं २५ असोज / मकवानपुरको कैलाश गाउँपालिकाले गरेको शिक्षक सरुवालाई कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत पाटनको हेटौंडा इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । कैलाश गाउँपालिकाले अवैधढंगले शिक्षक सरुवा गरेको भन्दै गाउँपालिकालाई विपक्षी बनाएर मोहनलाल शिवाकोटीले उच्च अदालत पाटन हेटौंडा इजलासमा निबेदन दिनुभएको थियो ।

अदालतले गाउँपालिकालाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नसमेत अन्तरिम आदशेमा भनेको छ भने सरुवा भएका शिक्षकहरुलाई अर्को आदेश नहुञ्जेसम्म साविक विद्यालयमा हाजिर हुन भनिएको छ ।

मुलुकभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये कैलाश गाउँपालिकाले पहिलोपटक दरबन्दी मिलान गरी शिक्षकहरुको सरुवा गरेको थियो । विद्यार्थी नभएको विद्यालयमा शिक्षक बढी हुने र विद्यार्थी बढी हुने विद्यालयमा शिक्षक अभाव हुने भएकाले विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर विकासका लागि भन्दै गाउँपालिकाले दरबन्दी मिलान गरेको दाबी गरेको छ ।

शिक्षक व्यवस्थापनको कार्य हालसम्म केन्द्र सरकारमातहत छ । स्थानीय तहले आफूखुसी गर्ने हो भने भोलिका दिनमा कुनै विद्यार्थी संख्याको तुलनामा बढी भएको शिक्षक दरबन्दी आवश्यक पर्ने स्थानीय तहमा कसरी पठाउने भन्ने गम्भीर भएर नसोची यस्तो कार्य गरिएकोमा भने आपत्ति जनाइएको छ ।

सर्वप्रथम राष्ट्रियरुपमा दरबन्दी मिलान नगरी यस्ता खाले कार्य गर्दा शिक्षकमा जिम्मेवारीप्रति वितृष्णा बढ्ने शिक्षक प्रतिनिधिहरुको गुनासो छ । शिक्षक संघ मकवानपुर अध्यक्ष रामकुमार अधिकारीले कैलाश गाउँपालिकाले शिक्षकहरुको व्यापक सरुवा गरेर आफूलाई ऐन÷कानुन भन्दा माथि रहेको प्रमाणित गर्न खाजेको आरोप लगाउनुभयो ।

‘स्थानीय सरकारको श्री ३ शैली आपत्तिजनकमात्र नभएर गैरसंवैधानिकसमेत छ,’ उहाँले भन्नुभयो–निन्दनीय कदम फिर्ता लिएर शैक्षिक वातावरण नबिगार्न सम्बन्धित सबै निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदछु ।
गाउँपालिका अध्यक्ष टंक मुक्तानले भन्नुभयो–केन्द्रको कुरा पर्खिरहँदा विद्यार्थीको भविष्य अन्यौल हुने भएकोले गाउँ शिक्षा ऐन कार्यान्वयन गरिएको हो । उहाँले प्रश्न गर्नुभयो–संघीयतामा केन्द्रियता पर्खेर बस्ने हो भने कहिले हुन्छ सुधार ?

गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रका विद्यालयमा विद्यार्थी तथा शिक्षक संख्या अध्ययन गरी दरबन्दी मिलान प्रक्रिया सम्पन्न गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष मुक्तानले दाबी गर्नुभयो । ‘शिक्षक अभाब झेल्दै आएका विद्यालयका लागि कम विद्यार्थी रहेका विद्यालयबाट शिक्षक दरबन्दीसहित तानिएको हो,’ अध्यक्ष मुक्तानले भन्नुभयो–३ विद्यार्थीका लागि २ जना शिक्षक राखिरहनु आवश्यक देखिएन । त्यस्ता कम विद्यार्थी भएका विद्यालयलाई अन्यत्र मर्ज गर्ने वा बालविकास केन्द्रमा परिणत गर्नेबारे अध्ययन भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

गाउँपालिकाको कालिका प्राथमिक विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना संख्या ११ र नियमित पढ्न आउने विद्यार्थी संख्या २÷३ जना विद्यार्थी पढाउन राहत शिक्षक दुई जनाको व्यवस्था भएको पाइएको अध्यक्ष मुक्तानले बताउनुभयो । दरबन्दी मिलानका लागि गाउँ कार्यपालिकाको असार ८ गतेको बैठकले ‘जहाँ विद्यार्थी, त्यहाँ शिक्षक’ भन्ने नीति अवलम्बन गरी स्थायी, अस्थायी, राहत तथा ईसीडीको दरबन्दी मिलान गर्न सुझाव दिने गरी सामाजिक विकास समितिलाई अधिकार दिएको थियो ।

समितिले असार ३० गते पेश गरेको प्रतिवेदनका आधारमा दरबन्दी मिलान तथा काज सरुवा गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । गाउँपालिकाले दरबन्दी मिलान गरेपछि ९ शिक्षकलाई अन्य विभिन्न विद्यालयमा दरबन्दीसहित पठाएको छ । गाउँपालिकामा ५१ मध्ये पाँच माध्यमिक, ५ वटा आधारभुत र बाँकी प्राथमिक तहका विद्यालय छन् ।

नेपाल समाचारपत्रमा प्रकाशित खबर ।