काठमाडौं - राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड देशको संरचना परीवर्तनबाट बेखबर रहेको छ । राजनीतिक परिवर्तन सँगैं संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यको संरचना अनुसार देश अघि बढिरहेको छ, तर आश्चर्य ! त्यही राज्यको एउटा निकाय यी सबै परिवर्तनबाट बेखबर छ ! यसको उदाहरण शनिबार प्रकाशित कक्षा ११ को नतिजा पछि बोर्डद्धारा जारी गरिएको सार्वजनिक सूचना हो । जहाँ राज्यका कुनै पनि तहले नचिन्ने संरचना उल्लेख गरिएको छ । अर्थात् कक्षा ११ को ग्रेडवृद्धि परीक्षाको फारम संकलन हुने निकाय साविकका अञ्चलका आधारमा तोकिएको छ !

आगामी मंसिर ८ गते सञ्चालन गरिने ग्रेडवृद्धि परीक्षाका लागि आवश्यक फारम बुझाउने निकाय चिनाउँदा बोर्डले साविकका अञ्चल कार्यालयका आधारमा निर्धारण गरेको हो । 

जस अनुसार मेची र कोशी अञ्चलका विद्यार्थीलाई बोर्डको विराटनगर स्थित शाखा कार्यालयमा, सगरमाथा अञ्चलका सोलुखुम्बु जिल्लाका परीक्षार्थी बाहेकलाई सिराहको लाहान स्थित बोर्डको कार्यालय र जनकपुर अञ्चलका सिन्धुली, धनुषा, महोत्तरी र सर्लाही जिल्लाका परीक्षार्थीहरुलाई जनकपुर स्थित बोर्डको कार्यालयमा फारम बुझाउन तोकिएको छ । 

यस्तै नारायणी अञ्चलकाले हेटौंडा स्थित बोर्डको शाखा कार्यालय, बाग्मतीका सबै र दोलखा रामेछाप तथा सोलुखुम्बुका विद्यालयका परीक्षार्थीलाई काठमाडौंमा रहेको बोर्डको शाखा कार्यालयमा फारम बुझाउन तोकिएको छ । यस्तै गण्डकी र धौलागिरी अञ्चललाई पोखरा स्थित शाखा कार्यालय, लुम्बिनीका लाई बुटवल र राप्ती अञ्चलका विद्यार्थीले दाङ् स्थित बोर्डको शाखा कार्यालयमा गएर फारम बुझाउनु पर्ने छ । 
यस्तै भेरी र कर्णालीलाई बाँकेको कोहलपुर, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाका परीक्षार्थीले बोर्डको शाखा कार्यालय धनगढीमा गएर फारम बुझाउनु पर्ने छ । यसैगरी बाजुरा, बझाङ्, अछाम, डोटी, डडेल्धुरा, बैतडी र दार्चुलाका विद्यालयका परीक्षार्थीलाई बोर्डको शाखा कार्यालय डडेल्धुराबाट फारम भर्ने ब्यवथा गरिएको बोर्डले जनाएको छ । 

'देख्दा अक्षर मात्र हो तर यसको अन्तर्यमा पुग्ने हो भने संघीय परिवर्तन स्विकार गर्न नचाहने ठूलो तप्का कर्मचारी प्रशासन भित्रै छ भन्ने कुरा यसले उजागर गरेको छ' बोर्डका एक उच्च कर्मचारीले गुनासो शैलीमा भने, 'शिक्षाका कर्मचारी तुलनात्मक रुपमा संघीयता स्विकारमा आलटाल गरिरहेका छन् भन्ने आलोचनालाई यसले थप पुष्टि गरिदिएको छ ।' 

विद्यार्थीको सिकाइ मापन गर्ने निकाय नै यो हद सम्म बेखबर रहनुको अर्थ पर्गेल्न जरुरी छ । किन भने यो त्यही निकाय हो, जुन तत्कालिन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्कै 'लिगेसीमा' अडिएको छ – जहाँ दलगत राजनीतिको स्वार्थले थिलथिलो बनाएका डोब अझै मेटिएका छैनन् ।

पेशागत काम कम, दलगत राजनीतिको दौडमा रमाउने झुण्डले हालिमुहाली गरेको शिक्षाको कुनै निकाय थियो भने त्यो त्यही परिषद् थियो । शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले विद्यालय शिक्षाको संरचना परिवर्तन गरे सँगै बोर्डको स्थापना भएको हो । तर, काममा रुची नगर्ने कर्मचारीको त्यो झुण्डको प्रभाव अझै परिषद्कै फ्लेवरमा कायम रहेको कुरा देशको संरचनामै नभएको अञ्चलको नाम उल्लेख गर्ने पछिल्लो घटना क्रमले पुष्टि गरेको छ । 

'देशको संरचना परिवर्तन भएकै थाह नपाउनेहरुले हाँकेको यो निकायले शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनको मर्म अनुसार कार्य गरेन भनेर भन्नुको औचित्य नै भएन' अर्का कर्मचारीले भने, 'अस्ति भर्खर मनाएको संविधान दिवसमा हाम्रा हाकिम सावहरुलाई पनि भ्याई नभ्याई थियो, तर आफ्नो कार्यालयमा के तरिकाले काम भईरहेको छ भन्ने हेक्का समेत राख्न नभ्याउनु भनेको ज्यादै लाज मर्दो भयो ।'

तर बोर्डका अध्यक्ष प्रा.डा. चन्द्रमणि पौडेलले भने यसलाई सामान्य कुरा भएको भन्दै बचाउको प्रयास गरे । 

'सबै जिल्लाको नाम लेख्न लामो हुने भएर, कर्मचारीले पहिलाकै अनुसार लेखे होलान्' उनले एडुखबरलाई प्रतिकृया दिदैं भने, 'साविकका अञ्चल भन्ने शब्द राख्द्या भए तपाईले सोध्नु हुन्थेन, तै पनि यो सामान्य कुरा हो, परिवर्तननै स्विकार गरेन भन्ने गरी ठूलो रुपमा बुझ्न जरुरी छैन ।' 

ऐन नियममा भएको परिवर्तनकै आधारमा बनेको संरचना अनुसार गठन भएको निकाय र नियुक्त भएका ब्यक्तिले नै परिवर्तनको कुरा नसमेटि जारी गरेको सूचनालाई सामान्य मात्रै मान्न सकिएला र !

यो पनि पढ्नुहोस् : कक्षा ११ को नतिजा, ग्रेडवृद्धि परीक्षालाई ३ मापदण्ड तय